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24 दिन में महाराष्ट्र सरकार का यू-टर्न; हाईकोर्ट में कहा- मल्टीप्लैक्स में खाने का सामान ले जाना सुरक्षा के लिए खतरा

3 वर्ष पहले
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मुंबई. मल्टीप्लेक्स में बाहर से खाना ले जाने की इजाजत के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को यू-टर्न ले लिया। सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा कि मल्टीप्लैक्स में बाहर से खाना ले जाने पर सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होगा। इस मामले में दखल देने का उसका कोई इरादा नहीं। इस मुद्दे पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 
 

- मानसून सत्र के दौरान 13 जुलाई को मंत्री रविंद्र चव्हाण ने विधानसभा में कहा था कि मल्टीप्लेक्स और मॉल्स को बाहरी सामान लाने से नहीं रोकने को कहा है। हालांकि, मंगलवार को हाईकोर्ट में दायर एफिडेविट में सरकार ने कहा कि मल्टीप्लैक्स और सिनेमा हॉल्स को पीने का पानी मुफ्त देने और खाने-पीने की चीजें एमआरपी से महंगी नहीं बेचने का निर्देश देगी। गृह विभाग के उप सचिव वेंकटेश भट्‌ट ने एफिडेविट में कहा कि महाराष्ट्र सिनेमा (रेगुलेशन्स) रूल्स, 1966 में दर्शकों को बाहर से सामान ले जाने से रोकने का कोई नियम नहीं है। लेकिन डीजीपी की राय के अनुसार बाहर से खाना ले जाने से गड़बड़ी का माहौल बनेगा और सुरक्षा को खतरे पैदा होंगे। ऐसे में मौजूदा कानूनों में संशोधन की कोई जरूरत नहीं।

हाईकोर्ट ने 27 जून को सरकार से पूछा था कि मल्टीप्लैक्स में आसमान छूती कीमतें नियंत्रित क्यों नहीं की जा सकती। बाहरी खाने पर रोक को लेखक जैनेंद्र बख्शी ने चुनौती दे रखी है। 

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