पंचायती राज विभाग चाहता है ईईएसएल को स्ट्रीट लाइट लगवाने में टेंडर कराने से मिल जाए मुक्ति

News - झारखंड के हर गांव में लगने वाली एलइडी लाइटों की शर्त में पंचायती राज विभाग फिर बदलाव चाहता है। विभाग चाहता है कि अब...

Oct 13, 2019, 07:41 AM IST
झारखंड के हर गांव में लगने वाली एलइडी लाइटों की शर्त में पंचायती राज विभाग फिर बदलाव चाहता है। विभाग चाहता है कि अब एलईडी लाइट की खरीद के लिए टेंडर करने का प्रावधान नहीं रहेे। बगैर टेंडर के ही स्ट्रीट लाइट की खरीद हो। विभाग द्वारा तय दर पर ईईएसएल मनचाहे कंपनियों से तय मानदंड की स्ट्रीट लाइट लगवा सके। मालूम हो कि राज्य सरकार ने मनोनयन के अाधार पर एलइडी स्ट्रीट लाइट लगाने का काम भारत सरकार के उपक्रम एनर्जी इफीसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) को दिया है। लेकिन ईईएसएल को टेंडर के अाधार पर दूसरी कंपनियों से एलईडी स्ट्रीट लाइट का क्रय करना है। इसके लिए विभाग ने दर भी तय कर रखी है। लेकिन टेंडर की शर्त को विभाग स्ट्रीट लाइट लगाने में बाधा समझता है। तर्क है कि इस शर्त के हट जाने से ग्राम पंचायतों में तेजी से स्ट्रीट लाइटें लग सकेंगी। विधानसभा चुनाव से पूर्व राज्य के गांव दुधिया बल्ब से जगमगा सकेंगे।

पहले मनोनयन के अाधार पर ईईएसएल को मिला था काम, उसे टेंडर के जरिए करना है कंपनी का चयन

मंत्री और वित्त विभाग ने की है दिलचस्प अनुशंसा

पंचायती राज विभाग द्वारा जब टेंडर की शर्त को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव विभागीय मंत्री के पास भेजा गया, तो मंत्री ने दिलचस्प अनुशंसा कर दी। मंत्री ने लिखा कि प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए। जानकार बताते हैं कि किसी प्रस्ताव पर मंत्री या सचिव या सरकार का कोई शीर्ष अधिकारी पहले अपनी सहमति-असहमति का उल्लेख करता है। जरूरी समझने पर किसी प्रकार की पृच्छा करता है। लेकिन अपना कोई विचार व्यक्त नहीं करते हुए मंत्री ने कैबिनेट की स्वीकृति लिए भेजे जाने का सुझाव दे दिया। इसी तरह जब मामला वित्त में पहुंचा, तो उसने भी मंत्रिपरिषद की स्वीकृति लेने का सुझाव दे दिया। विभागीय मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा से पूछने पर कि उनकी अनुशंसा को क्या समझा जाए। तो कहा कि प्रस्ताव पर उन्होंने यथोचित टिप्पणी कर दी है। अब कैबिनेट जो निर्णय लेगा, वह सर्वमान्य होगा।

मंत्री ने कहा- यथोचित टिप्पणी कर दी है, कैबिनेट जो निर्णय ले, सर्वमान्य होगा

200 स्ट्रीट लाइट हर पंचायत में लगाने का लिया गया है निर्णय

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में लिए गए फैसले के तहत राज्य की प्रत्येक पंचायत में दो-दो सौ स्ट्रीट लाइटें लगानी है। 24 वाट की एलइडी लाइट की कीमत 1350 रुपए रखी गई है। इसके अलावा तार व क्लैंप के लिए 415 रुपए और फिटिंग के लिए 120 रुपए खर्च करने का प्रावधान है। इसके अलावा मेंटेनेंस के लिए सरकार प्रतिमाह प्रति स्ट्रीट लाइट 14.71 रुपए का भुगतान करेगी।

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