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नीतीश कैबिनेट के फैसले: यूनिवर्सिटी-कॉलेज सेवा आयोग कर्मियों को वेतनमान

3 वर्ष पहले
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पटना. बिहार के विघटित बिहार कॉलेज सेवा आयोग, बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग और विघटित अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड के सामंजित कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। आयोग-बोर्ड के विघटन के बाद दूसरे विभागों और कार्यालयों में सामंजित पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमान का फैसला हो गया है। लंबे समय से यह मामला अटका हुआ था। 

 

 

- कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि ऐसे कर्मियों की उनके पैतृक विभाग में प्रथम नियुक्ति को वेतनमान का आधार मानते हुए 5500-9000 रुपए का प्रतिस्थानी वेतनमान 9300-34800 रुपए किए जाने को मंजूरी दी गई है। इसी प्रकार 4000-6000 रुपए का प्रतिस्थानी वेतनमान 5200-20200 रुपए किए जाने को मंजूरी दी गई है। नई व्यवस्था 1 जनवरी 2006 से लागू मानी जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश पर कैबिनेट ने यह कार्रवाई की है।  

- इसी प्रकार पीएचईडी के 2277 चतुर्थवर्गीय कर्मियों की बड़ी समस्या का समाधान हो गया है। वर्ष 2002 में लेबर रजिस्टर (श्रम पुस्त) पर रखे गए ऐसे कर्मियों को वेतन संरक्षण, एसीपी, एमएसीपी, सेवान्त लाभ और अन्य अनुषांगिक लाभ दिया जाएगा। वित्त विभाग के 2013 के आदेश के आलोक में सरकार ने यह कार्रवाई की है।  

मिड-डे मील की ढुलाई दर 40 रुपए क्विंटल बढ़ी 
- राज्य में मिड-डे मील की ढुलाई दर बढ़ा दी गई है। अब भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से राज्य खाद्य निगम के गोदाम तक खाद्यान्न की ढुलाई के लिए प्रति क्विंटल 35 रुपए की बजाए 75 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए कैबिनेट ने 12.46 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 

 

अन्य फैसले
-बिहार व झारखंड के बीच संपत्ति और देनदारी के बंटवारे की कटऑफ तिथि 31 मार्च 2018

- मुजफ्फरपुर के एमआईटी परिसर में खुलेगा नाइलेट

- दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की होगी स्थापना - नौतन की तत्कालीन सीडीपीओ प्रमिला कुमारी की पेंशन कटौती 

- नवादा कार्य प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता अशोक कुमार डिमोट 

- मधुबनी के बेनीपट्‌टी व उमगांव पथ के लिए 44.62 करोड़ - किशनगंज में रहमतपारा से शीतलपुर के पक्का 145 करोड़

- बिहार स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट 3 में घोघा-पंजवारा पथ के लिए 37 करोड़ रुपए

- बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम 2018 के तहत बिजली की नई दरों को मंजूरी।

 

 

 

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