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डीपीओ स्थापना की कार्यशैली पर उठाए सवाल

6 महीने पहले
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डीईओ नसीम अहमद ने जिले के नियमित शिक्षकों का आवंटन उपलब्ध रहने व सर्वशिक्षा अभियान मद की राशि डीपीओ स्थापना के पास निस्ताराधीन रहने के बाद भी शिक्षकों के नियमित वेतन भुगतान दो माह से लंबित रहने पर डीपीओ स्थापना को कड़े शब्दों में पत्र निर्गत किया है। डीईओ ने कड़े शब्दों में डीपीओ को लिखा है कि इस संबंध में आपको कम से कम तीन पत्र दिए गए हैं और लगातार कार्यालय प्रकोष्ठ में वार्ता करते हुए व फोन पर अनेको बार यह निदेर्शे दिए गए कि अविलंब प्राप्त आवंटन से उपलब्ध आवंटन से शिक्षकों को वेतन भुगतान करें औ जिले में राशि उपलब्ध नहीं है से संबंधित जानकारी विभाग काे भेजकर राशि प्राप्त करें। लेकिन डीपीओ के द्वारा लगातार इस बात की अनदेखी की जा रही है और इसका खामियाजा शिक्षक भुगत रहे हैं जो अपने कार्यावधि का वेतन के लिए भी डीपीओ के नकारात्मक कार्य प्रवृति के लिए त्रस्त हो रहे हैं।

कार्य प्रवृत्ति में नहीं हो रहा अपेक्षित सुधार| डीईओ ने डीपीओ को यह भी कहा है कि पूर्व में भी मदरसा,संस्कृत शिक्षकों को ससमय वेतन नहीं देने, उनके वेतन निर्धारण को रोक कर महीनों से लंबित रखने, नियोजित शिक्षकों के अंतर वेतन देने में एकरूपता नहीं बरतने और कुछ प्रखंडों को राशि दे देने व कुछ प्रखंडों को इससे वंचित रखने के संबंध में तात्कालीन डीएम ने मामले को संज्ञान में लेकर डीपीओ के खिलाफ कार्रवाई का भी निर्देश दिए थे लेकिन फिर भी आपके कार्य प्रवृति में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है। कार्यालय में उच्च न्यायालय,सेवांत लाभ, लोकायुक्त के अनेक मामले लंबित हैं जिसपर भी डीपीओ का कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं हैं।

मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं कर्मी

आपके प्रखर एवं प्रभावी नियंत्रण स्थापित नहीं करने के कारण स्थापना संभाग के कर्मी मनमाने ढंग से कार्य संपन्न कर रहे हैं और योजना एवं लेखा के कार्यक्रम एवं योजनाओं किसी भी स्तर पर मानक के अनुरूप नहीं हैं। साथ ही डीईओ ने डीपीओ को यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि उपरोक्त स्थिति के लिए क्यों नहीं आपके विरुद्ध पुन: प्रपत्र क गठित कर विभाग को प्रतिवेदित करते हुए आपके वित्तीय अधिकार सीमित कर दिया जाए।

जिला को लाया असहज स्थिति में | डीईओ नसीम अहमद ने डीपीओ स्थापना विद्यानंद ठाकुर को यह भी कहा है कि आप लेखा और योजना के डीपीओ के प्रभार में रहते हुए डीबीटी, मेधा साफ्ट एवं लाभुक आधारित योजनाओं की समुचित समीक्षा नहीं कर अब तक उपरोक्त कार्यों में भी जिला को एक असहज स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। डीईओ ने साथ ही लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि आपको अपने दायित्व के प्रति कोई अभिरूचि नहीं हैं फलत: जिला में उपरोक्त सभी कार्य आपके निस्ताराधीन लंबित है।

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