सामाजिक जवाबदेही बिल को सशक्त बनाने पर दिया जोर

Jaipur News - जयपुर| प्रदेश में सामाजिक जवाबदेही बिल का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ...

Dec 04, 2019, 09:56 AM IST
जयपुर| प्रदेश में सामाजिक जवाबदेही बिल का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रामलुभाया की अध्यक्षता में गठित समिति की मंगलवार को सचिवालय में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में समिति के सदस्यों ने बिल के प्रस्तावित प्रावधानों को और अधिक सशक्त तथा व्यापक बनाने पर विचार विमर्श किया तथा इसे लागू करने में आने वाली संभावित चुनौतियों के बारे में भी चर्चा की। रामलुभाया ने बताया कि प्रशासनिक मशीनरी की जवाबदेही तय करने के लिए सरकार यह बिल ला रही है। यह लोक शिकायतों के त्वरित निस्तारण में सहायक होगा तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय करेगा। किसी भी तंत्र को सुधारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह पता लगाना है कि गलती किस स्तर पर है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2011 तथा राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम-2012 के क्रियान्वयन के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में इन दोनों अधिनियमों को लागू करने में विभागों के समक्ष आई चुनौतियों के बारे में भी चर्चा की गई। पंचायती राज विभाग, स्थानीय निकाय विभाग तथा मनरेगा आयुक्त द्वारा प्रजेंटेशन भी दिए गए। इस बिल का ड्राफ्ट जल्दी ही तैयार कर लिया जाएगा। विधेयक में सिटीजन चार्टर, हियरिंग राइट्स, सोशल ऑडिट जैसी मुख्य विशेषताएं मौजूद हैं।

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