अरुणा राय के धरने में मैंने आरटीआई का समर्थन किया, सीएम बना तो कानून लागू किया:गहलोेत

News - मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सूचना के अधिकार से मेरा भावनात्मक जुड़ाव है। 1997 में मैं पांच लाइन की खबर पढ़कर...

Bhaskar News Network

Sep 14, 2019, 08:41 AM IST
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सूचना के अधिकार से मेरा भावनात्मक जुड़ाव है। 1997 में मैं पांच लाइन की खबर पढ़कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नाते एक्टिविस्ट अरुणा राय के धरने में गया। मुझे इनकी सूचना के अधिकार की मांग जायज लगी। मैंने वादा कर दिया। कुछ दिन बाद मैं खुद मुख्यमंत्री बन गया। और हमने सूचना के अधिकार कानून का देश में सबसे पहले राजस्थान में बीज बोया और 2005 में यूपीए सरकार ने आरटीआई कानून पारित किया। गहलोत ने शुक्रवार को यह बात जन सूचना पोर्टल 2019 लांचिंग समारोह में कही।

कार्यक्रम में सोनिया गांधी का संदेश सुनाया गया: कार्यक्रम में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी का संदेश भी प्रसारित किया गया। सोनिया गांधी ने इस पहल के लिए राज्य सरकार को बधाई देते हुए कहा कि इससे सूचना के अधिकार कानून की भावना को और मजबूती मिलेगी तथा अन्य राज्यों के लिए भी यह पोर्टल मिसाल बनेगा।

पारदर्शिता के लिए यह पोर्टल एक नेक शुरुआत: पायलट

उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि राज्य सरकार की इस पोर्टल के माध्यम से मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि तकनीक के जरिए पारदर्शिता आए। राजस्थान पहला राज्य है जो इस पोर्टल के माध्यम से करीब एक दर्जन विभागों की सूचनाएं आमजन को उपलब्ध करवाने जा रहा है। हमारी सरकार सूचना के अधिकार कानून को और अधिक मजबूत एवं व्यापक बना रही है। यह एक नेक शुरूआत है। सरकार की पहल और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ आमजन और सिविल सोसायटी के सहयोग से इस पोर्टल के बेहतर परिणाम सामने आएंगे। आज जो डिजिटल भारत हम देख रहे हैं उसका 80 प्रतिशत काम पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के समय हुआ। गांव-गांव आज इंटरनेट से जोड़ा गया।

टेंडर, वर्क आर्डर सब सार्वजनिक हो तो क्रांति संभव

जन सूचना पोर्टल के रूप में सरकार की पहल स्वागत योग्य है। इससे प्रदेश में आरटीआई एप्लीकेशंस कम होगी। यदि सरकार इस पोर्टल पर सभी मीटिंग के मिनट्स, टेंडर, वर्क आर्डर की प्रति, तमाम गजट नोटिफिकेशन की प्रति भी सार्वजनिक करे तो पारदर्शिता के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम होगा। -आशुतोष शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त

आमजन के लिए मजबूत हथियार ः अरूणा रॉय

सामाजिक कार्यकर्ता अरूणा रॉय ने कहा कि सूचना के अधिकार के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जो लड़ाई लड़ी, वह संवाद से शुरू हुई और यह पोर्टल डिजिटल डायलॉग का एक बेहतर माध्यम होगा। सभी पक्षों के साथ संवाद स्थापित कर राजस्थान सरकार ने तकनीक, न्याय और सूचना को जोड़ते हुए यह पहल की है। उसका सिविल सर्वेंट्स और सिविल सोसायटी स्वागत करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजीत प्रकाश शाह ने कहा कि सरकार की यह पहल अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। भारत में संयुक्त राष्ट्र की क्षेत्रीय समन्वयक रेनेटा लोक डेसलियन एवं सीएस डीबी गुप्ता ने भी संबोधित किया। पूर्व केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह, सामाजिक कार्यकर्ता के. राजू, प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार सहित कई मंत्री, एमएलए, सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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