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एक साल में 11 तरह के साधारण कामों के लिए भी 23% लोगों को देनी पड़ी रिश्वत

3 वर्ष पहले
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भोपाल.   मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार और सरकारी दफ्तरों में रिश्वत मांगे जाने का का सबसे बड़ा कारण नागरिकों का उदासीन रवैया है। रिश्वत मांगे जाने के खिलाफ लोगों का सही फोरम पर और सही समय पर शिकायत नहीं करना ही प्रदेश में भ्रष्टाचार में कमी नहीं आने की सबसे बड़ी वजह है। हाल ही में जारी हुई सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (सीएमएस) की इंडिया करप्शन स्टडी-2018 रिपोर्ट के मुताबिक सिटीजन एक्टिविज्म (अपने अधिकारों के प्रति नागरिक सक्रियता) के मामले में मप्र की स्थिति देश में सबसे दयनीय है।

 

भ्रष्टाचार का शिकार होने वाले 77% लोग रिश्वत मांगे जाने के खिलाफ कोई आवाज ही नहीं उठाते हैं। सिर्फ 11% ही शिकायती पत्र, फोन या ईमेल के जरिए विरोध दर्ज करा पाते हैं। 12%  सीधे अफसरों के पास जाकर मौखिक शिकायत कर आते हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई नहीं करते। इतना ही नहीं सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करने वाले सिर्फ 0.6% लोग ही सरकारी दफ्तरों से जानकारी हासिल करते हैं। सिटीजन एक्टिविज्म जांचने के लिए नागरिकों की चार गतिविधियों को आधार बनाया गया है, सूचना के अधिकार का इस्तेमाल, ऑनलाइन कम्प्लेन दर्ज कराना, भ्रष्टाचार के खिलाफ पब्लिक प्रोटेस्ट में हिस्सेदारी, सरकारी सेवाओं के लिए डिजिटल पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल।

 

प्रदेश के 27% लोग मानते हैं भ्रष्टाचार घटा

मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में पिछले 12 महीनों में अपने साधारण काम के लिए 23% लोगों को सरकारी दफ्तरों में रिश्वत देनी पड़ी। इन लोगों को अपने काम के लिए किसी की सिफारिश या बिचौलिए की भी सेवाएं लेनी पड़ीं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के लोगों की धारणा है कि पिछले एक साल में केंद्र सरकार के दफ्तरों में 31% भ्रष्टाचार कम हुआ है। वहीं राज्य के दफ्तरों में सिर्फ 27% ही भ्रष्टाचार में गिरावट आई है। प्रदेश में 51% लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार कम तो हुआ है, लेकिन अभी यह नाकाफी है। 27% मानते हैं कि भ्रष्टाचार घटा है, लेकिन 21% ऐसा नहीं मानते।

 

करप्शन से लड़ाई में ऐसी है मप्र के नागरिकों की स्थिति

- 2% लोग लेटर लिखकर शिकायत करते हैं।
- 8% फोन पर शिकायत करते हैं।
- 1% ई-मेल के जरिए शिकायत करते हैं।
- 12% मौखिक रूप से ही शिकायत करते हैं।
- 10% भ्रष्टाचार झेलने वाले ही इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में भाग लेते हैं।

 

भ्रष्टाचार के खिलाफ ओवरऑल नागरिक सक्रियता
- 6% भ्रष्टाचार से बचने ऑनलाइन जानकारी लेते हैं।
- 3% ऑनलाइन भ्रष्ट्राचार की शिकायतें करते हैं।
- 57% आरटीआई के बारे में जानकारी लेते हैं।
- 0.6% आरटीआई के जरिए सूचनाएं ले पाते हैं।

 

हाउसहोल्ड वाइज मप्र में डिजिटल एक्टिविज्म की स्थिति

आधार कार्ड 98%
वोटर कार्ड 94%
बैंक अकाउंट 94%
मोबाइल फोन 96%
इंटरनेट तक पहुंच 40%
ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी  2%
फ्री वाईफाई जोन तक सीधे पहुंच 0%
प्रदेश के शहर में फ्री वाइफाई जोन 14%
डिजिटल पेमेंट गेटवे का नियमित इस्तेमाल  1%
कभी कभार
सिर्फ एक बार किया  6 %
सिर्फ दो बार किया 5%
 
नोट : प्रदेश के 6 फीसदी लोग ऐसे हैं, जो कभी न कभी बैंक एटीएम पिन और पासवर्ड फ्रॉड का शिकार हुए हैं।
 
सबसे ज्यादा इनके लिए मांगी जाती है रिश्वत
एफआईआर दर्ज करने, राशन कार्ड बनवाने, मरीज को भर्ती करने, स्कूल में दाखिला, सरकारी उपक्रमों द्वारा गलत बिलों को सुधारने जैसे बढ़े हुए बिजली बिल में गड़बड़ी सुधारने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए।
 
औसतन कहां-कितनी ली जाती है रिश्वत
पीडीएस-  150 से 250 रुपए
पुलिस - 250 से 500 रुपए
ट्रांसपोर्ट-  300 से 500 रुपए
बैंक-  200 से 5500 रुपए

 

31% कप्शन केंद्र के कार्यालयों में, जो 2017 में 41% था

 

जिम्मेदारों के तर्क

परिवहन आयुक्त शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि यह रिपोर्ट पूरी तरह मप्र पर लागू नहीं होती है। परिवहन विभाग में 93% ट्रांजेक्शन और 19 सर्विसेज ऑनलाइन हो गईं हैं। हम अपनी सभी सेवाओं को पारदर्शी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

 

मध्य प्रदेश एडीजी मकरंद देउस्कर ने बताया कि जहां तक मेरी जानकारी है इस सर्वेे में फीडबैक देने वाले 84% लोग ऐसे थे जिनका पाला पुलिस से कभी नहीं पड़ा। खैर, हमारे यहां लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू जैसी संस्थाए हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती हैं।

 

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