राइट्स के आईपीओ का प्राइस बैंड 180-185 रुपए तय, 20-22 जून तक खुला रहेगा इश्यू / राइट्स के आईपीओ का प्राइस बैंड 180-185 रुपए तय, 20-22 जून तक खुला रहेगा इश्यू

DainikBhaskar.com

Jun 13, 2018, 10:23 AM IST

सरकार 2.52 करोड़ शेयर जारी करेगी, इनमें 12 लाख शेयर कर्मचारियों के लिए होंगे

राइट्स का आईपीओ 100% सब्सक्राइब हुआ तो सरकार के पास 87.4 हिस्सेदारी बचेगी। कर्मचारियों के पास 0.6% और 12% शेयर निवेशकों के पास रहेंगे।- फाइल राइट्स का आईपीओ 100% सब्सक्राइब हुआ तो सरकार के पास 87.4 हिस्सेदारी बचेगी। कर्मचारियों के पास 0.6% और 12% शेयर निवेशकों के पास रहेंगे।- फाइल

  • राइट्स 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, सरकार 12% शेयर बेचना चाहती है
  • रेल विकास निगम लिमिटेड का आईपीओ 1 महीने में आने की उम्मीद
  • चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से सरकार का 80,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य

नई दिल्ली. रेलवे की कंसल्टेंसी फर्म राइट्स का आईपीओ 20 जून को खुलेगा। इसके लिए प्राइस बैंड 180-185 रुपए तय किया गया है। चालू वित्त विर्ष में ये किसी सरकारी कंपनी का पहला इनिशियल पब्लिक ऑफर होगा। आईपीओ 20 से 22 जून तक खुला रहेगा।

12% शेयर बेचकर 460 करोड़ जुटाने का प्लान

- आईपीओ के जरिए सरकार की 460 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इसके तहत सरकार 2.52 करोड़ शेयर जारी करेगी। इनमें से 12 लाख शेयर कर्मचारियों के लिए होंगे।

आरवीएनएल का इश्यू 1 महीने में आ सकता है

- एक अधिकारी के मुताबिक राइट्स के बाद रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) चालू

वित्त वर्ष में सरकारी कंपनी का दूसरा आईपीओ हो सकता है। पिछले महीने कंपनी को आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी मिल चुकी है।

10% हिस्सा बेचकर 500 करोड़ जुटाने की योजना

- आरवीएनएल के जरिए सरकार की 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आरवीएनएल में सरकार 10% हिस्सा बिक्री के लिए 2.08 करोड़ शेयर जारी करेगी। एक महीने के अंदर आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है।

2 अन्य सरकारी कंपनियों के आईपीओ जुलाई-सितंबर में आएंगे

- सरकार इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (आईआरएफसी) और इरकॉन इंटरनेशनल के आईपीओ की योजना पर काम कर रही है। जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान शेयर बाजार में दोनों कंपनियों की लिस्टिंग हो सकती है। इरकॉन ने अप्रैल में सेबी के पास अर्जी लगा दी थी।

सरकार को 1,500 करोड़ मिलने की उम्मीद

- आईआरएफसी के जरिए सरकार को 1,000 करोड़ और इरकॉन के जरिए 500 करोड़ मिल सकते हैं।

विनिवेश से 80,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य

- सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 80,000 करोड़ का विनिवेश लक्ष्य रखा है। हालांकि एयर इंडिया को खरीदार नहीं मिलने से सरकार की कोशिशों को झटका लगा है। पिछले साल डिस्इन्वेस्टमेंट के जरिए सरकार ने 1.03 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे।

आईआरएफसी और इरकॉन इंटरनेशनल के आईपीओ जुलाई-सितंबर के बीच आने की उम्मीद।- फाइल आईआरएफसी और इरकॉन इंटरनेशनल के आईपीओ जुलाई-सितंबर के बीच आने की उम्मीद।- फाइल
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राइट्स का आईपीओ 100% सब्सक्राइब हुआ तो सरकार के पास 87.4 हिस्सेदारी बचेगी। कर्मचारियों के पास 0.6% और 12% शेयर निवेशकों के पास रहेंगे।- फाइलराइट्स का आईपीओ 100% सब्सक्राइब हुआ तो सरकार के पास 87.4 हिस्सेदारी बचेगी। कर्मचारियों के पास 0.6% और 12% शेयर निवेशकों के पास रहेंगे।- फाइल
आईआरएफसी और इरकॉन इंटरनेशनल के आईपीओ जुलाई-सितंबर के बीच आने की उम्मीद।- फाइलआईआरएफसी और इरकॉन इंटरनेशनल के आईपीओ जुलाई-सितंबर के बीच आने की उम्मीद।- फाइल
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