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272 रु. करेंगे मनरेगा मजदूरी, पंचायती व्यवस्था करेंगे मजबूत : आलमगीर आलम

एक वर्ष पहले
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ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि राज्य सरकार मनरेगा की मजदूरी 272 रुपए करने पर विचार कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है। केंद्र ने भी सहयोग का भरोसा दिलाया है। ग्रामीण विकास, भवन निर्माण और पथ निर्माण विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान विभागीय मंत्री ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने मनरेगा के लिए कम राशि दी थी। हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान और मजदूरों के विकास लिए संकल्पित है। इस बार बजट की राशि कम है। इसलिए इसी के अनुरूप काम करने की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि प्राथमिकताओं के आधार पर सड़कों का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि अभी दो माह ही बीते हैं, सरकार के पास पूरे 58 महीने हैं। इस दौरान सभी सदस्यों के अनुरूप राज्य का विकास होगा। चर्चा के दौरान सभी विधायकों के आए सुझावों को सरकार अमल में लाएगी। शीघ्र पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। सरकार त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था मजबूत करेगी। भाकपा माले विधायक विनोद सिंह के कटौती प्रस्ताव वापस लेने के बाद ध्वनि मत से सदन ने 69 अरब 35 करोड़ 80 लाख 47 हजार रुपए के अनुदान मांग की स्वीकृति दी।

सड़क निर्माण में गड़बड़ी की जांच के लिए बने एसआईटी : विनोद

भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने यह कहते हुए कटौती प्रस्ताव वापस लिया कि सरकार पंचायती व्यवस्था में न्याय पंचायत का गठन करे। उन्होंने कहा कि पथ निर्माण विभाग में सड़क निर्माण के दौरान भारी गड़बड़ी हुई है। सरकार इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन करे। उन्होंने कहा कि अभियंता प्रमुख की स्टिंग पर सरकार की ओर से कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार में विलेज मैपिंग की बात कही गई थी, जिससे पता चले कि गांवों में विकास की क्या स्थिति है। उन्होंने सरकार से राजस्व गांवों की संख्या बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के बजट में केवल मनरेगा के बारे में ही चर्चा है।

मनरेगा में 900 लाख मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य

रांची| ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य व पंचायती राज, एनआरईपी का वित्तीय वर्ष 2020-21 का 69 अरब 35 करोड़ 80 लाख 47 हजार की अनुदान मांग गुरुवार काे सदन पेश की गई। केंद्र प्रायोजित योजना मनरेगा से अगले वित्तीय वर्ष 2020-21 में 900 लाख मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। अति गरीब परिवारों को इससे जोड़कर रोजगार आदि दिया जायेगा। खेल मैदान के साथ फ्लाई ऐश ईंट निर्माण इकाई पर अधिक जोर दिया गया है। इसके साथ ही बिरसा टांड़ योजना से एक लाख हेक्टेयर भूमि का उपचार करने का लक्ष्य रखा गया है। मनरेगा में कुल छह अरब रुपए खर्च होंगे। जबकि उन्नति परियोजना के तहत 18 से 45 वर्ष उम्र तक के लोगों का कौशल विकास किया जायेगा। पीएम आवास ग्रामीण में अगले वित्तीय वर्ष में 41 अरब 99 करोड़ 42 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 450 करोड़ की लागत से सड़कें बनायी जाएंगी। पीएमजीएसवाई फेज दो से 1652 किमी, पीएमजीएसवाई फेज 3 से 2000 किमी सड़क बनायी जाएगी। मुख्यमंत्री ग्राम्य सेतु योजना से इस बार पूर्व में ही स्वीकृत 75 पुलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। पंचायती राज व्यवस्था को भी मजबूत करने पर बल दिया गया है। इस बार वैसी सड़कों के निर्माण पर जोर दिया गया है, जो काफी पहले बनी और अब टूट गई है। इनकी मरम्मत के साथ अपग्रेडेशन किया जायेगा।

प्राथमिकताओं के आधार पर होगा सड़कों का निर्माण

ध्वनि मत से 69 अरब 35 करोड़ 80 लाख 47 हजार रुपए की अनुदान मांग को दी गई स्वीकृति

ग्रामीण विकास विभाग का 69 अरब 35.8 करोड़ की अनुदान मांग पेश

सदन में चल रही कार्यवाही के दौरान बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव व अन्य।
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