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कालाधन: 4 साल बाद भी सरकार को वक्त चाहिए, वित्त मंत्री ने कहा- डेटा मिलने में एक साल लगेगा

साल 2017 के आखिर तक भारतीयों के करीब 7,000 करोड़ स्विटजरलैंड के बैंकों में जमा थे।

DainikBhaskar.com | Last Modified - Jun 29, 2018, 05:17 PM IST

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    वित्त मंत्री का कहना है कि स्विस बैंकों में जमा भारतीयों की पूरी रकम को कालाधन नहीं मान सकते।- फाइल

    - स्विस बैंकों में जमा भारतीयों के धन में 13 साल की सबसे तेज वृद्धि

    - इससे पहले 2004 में स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 56 फीसदी बढ़ा था

    नई दिल्ली. कालेधन के खिलाफ सरकार की कोशिशों के चार साल बीत जाने के बाद भी सरकार का कहना है कि स्विट्जरलैंड में भारतीयों के बैंक खातों की पूरी जानकारी मिलने में एक साल और लगेगा। वित्त मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2018 तक के आंकड़े अगले साल मार्च तक मिल जाएंगे। द्विपक्षीय संधि के तहत स्विट्जरलैंड सरकार भारतीयों के खातों की जानकारी मुहैया करवाएगी।

    मोदी सरकार के शुरुआती तीन साल में स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा लगातार घट रहा था। लेकिन चौथे साल में पहली बार यह रकम 50 फीसदी तक बढ़ गई। यह 13 साल की सबसे तेज बढ़ोतरी है। इससे पहले 2004 में स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 56 फीसदी बढ़ा था। काले धन के खिलाफ नोटबंदी और बेनामी संपत्ति कानून जैसे सख्त कदमों के बावजूद तीन साल का ट्रेंड पलटना चौंकाने वाला है।

    3200 करोड़ रुपए सिर्फ कस्टमर डिपॉजिट : स्विस बैंकों में भारतीयों के जमा सात हजार करोड़ रुपए में से कस्टमर डिपॉजिट 3200 करोड़ रुपए है। 1050 करोड़ रुपए दूसरे बैंकों के जरिये जमा हुए। वहीं, 2640 करोड़ रु. प्रतिभूतियों जैसी अन्य देनदारियों के जरिये जमा हुए। तीनों ही मदों के तहत रकम में भारी इजाफा हुआ। स्विस बैंकों में पिछले साल पाकिस्तानी नागरिकों का पैसा 21% घटकर करीब 7,700 करोड़ रुपए रह गया। पाकिस्तानियों के लिहाज से यह अब तक की सबसे कम रकम है। भारतीयों की रकम में 50% वृद्धि के बावजूद पाकिस्तानियों के डिपॉजिट से कम ही है।

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    मोदी सरकार के चौथे साल में स्विटजरलैंड के बैकों में भारतीयों की जमा राशि में इजाफा हुआ है।- सिंबॉलिक
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    सरकार का कहना है कि कालेधन का पता चलने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।- सिंबॉलिक
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