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डाउनलोड करेंपटना. मंगलवार को बिहार सरकार और एसपीटीसी के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में एमओयू किया गया। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि एमओयू को लेकर मुझे खुशी हो रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। हमलोगों ने राज्य के हित में यह निर्णय लिया है। ऐसे तो राज्य की पूरी संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है, इसका बेहतर उपयोग होने से पूरे देश को फायदा होता है। उन्होंने कहा कि प्रबंधन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने पहले ही बिजली बोर्ड को पांच भागों में विभाजित कर कंपनी के रूप में निर्मित किया। बिजली बोर्ड में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी की सेवा शर्त में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बिजली के दर को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा बिजली नियामक आयोग के समक्ष जीरो सब्सिडी का प्रस्ताव रखा गया और जब रेट तय हुआ तब राज्य सरकार द्वारा अपने खजाने से उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जा रही है। बिजली बिल में वास्तविक बिजली की दर और राज्य सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी उस पर अंकित रहेगा, जिससे लोगों को पता चलेगा कि सरकार उपभोक्ताओं को कितनी सहायता राशि दे रही है। लोग इसे नैतिक जिम्मेदारी समझकर बिना वजह के बिजली की खपत नहीं करेंगे। हमलोग सब्सिडी उपभोक्ताओं को और वितरण कंपनियों को देते हैं। वितरण कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए सब्सिडी दी जाती है।
किसी ने नहीं सोचा था हर गांव, घर तक बिजली पहुंचेगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीनगर प्लांट को शुरू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैंने व्यक्तिगत तौर पर पहल की और जमीन अधिग्रहण संबंधी समस्या का समाधान किया गया और किसानों को उचित मूल्य दिया गया। जब हम केंद्र में मंत्री थे तो बाढ़ में एनटीपीसी के सहयोग से 660 मेगावाट की तीन इकाई और 660 मेगावाट की दो इकाई शुरु की गई। पहले के मुकाबले बिहार में पावर जेनरेशन काफी हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की उपलब्धता बढ़ी है। हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है। सोलर पावर और विंड पावर के क्षेत्र में भी काम करने की जरूरत है। राज्य में विकास के हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है। पहले सड़क के क्षेत्र में राज्य में बेहतर कार्य किया गया, लोगों को आवागमन में काफी सुविधा हो रही है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हर गांव, हर घर तक लोगों को बिजी उपलब्ध करा दी जाएगी। बेहतर यातायात और विद्युत की व्यवस्था होने से आज राज्य की तस्वीर बदल गई है और विकास को गति मिल रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में रिसोर्सेज की कमी है लेकिन रिफॉर्म जारी है और इसी बदौलत बिहार नई ऊंचाइयों को छुएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पूरे देश में एक बिजली दर हो। हमारी इच्छा है कि राज्य में जल्द से जल्द एग्रीकल्चर फीडर लग जाए ताकि किसानों को कम से कम 8 घंटे बिजली आसानी से मिल सके।
इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री आर के सिंह ने कहा कि ये मुख्यमंत्री के दूरदर्शी शासन को दर्शाता है। यह विजडम भरा मुख्यमंत्री का निर्णय है, इससे राज्य को काफी फायदा होगा। इस मौके पर मुख्य सचिव अंजनी कुार सिंह समेत ऊर्जा विभाग के कई पदाधिकारी मौजूद थे।
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