टेंपरेरी स्टोर के नाम पर फुटपाथ पर डेढ़ साल से कब्जा

Mohali Bhaskar News - लोगों के लिए चलने के लिए बनाए गए फुटपाथों पर भी लोगों की ओर से अवैध कब्जे किए गए हैं। लेकिन नगर निगम की ओर से इस पर...

Nov 22, 2019, 07:32 AM IST
Mohali News - the name of the temperary store occupied the pavement for one and a half years
लोगों के लिए चलने के लिए बनाए गए फुटपाथों पर भी लोगों की ओर से अवैध कब्जे किए गए हैं। लेकिन नगर निगम की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। डिप्लास्ट चौंक से पीटीएल लाइट पॉइंट की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित फुटपाथ पर एक कोठी मालिक की ओर से टेंपरेरी स्टोर बना दिया गया है। करीब डेढ़ साल पहले यह स्टोर फुटपाथ पर बनाया गया था।

लेकिन तब से लेकर अब तक नगर निगम के किसी अधिकारी या कर्मचारी की ओर से इस प्रकार से फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जे के बारे में कोठी मालिक से पूछा तक नहीं है और ना ही इसको लेकर कोई कार्रवाई की गई है। फुटपाथ पर बनाए गए स्टोर के चलते लोगों को इस मार्ग से आने-जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

पब्लिक पैलेसों पर किए हैं लोगों ने कब्जे...डिपलास्ट चौंक से पीटीएल लाइट पॉइंट की ओर आने वाले मार्ग पर फुटपाथ पर बनाए गए स्टोर के अलावा शहर में अन्य कई पब्लिक प्लेसों पर भी लोगों की ओर से अवैध कब्जे किए गए है। आलम यह है कि शहर में जगह-जगह लोगों की ओर से अवैध कब्जे किए गए हैं। लेकिन नगर निगम इन कब्जों को हटवाने में नाकाम साबित हो रहा है। हालाकि नगर निगम की ओर से कुछ समय पहले लोगों को नोटिस भेज कर निगम की जमीन से अवैध कब्जे हटाने के लिए कहा गया था लेकिन उसके बाद निगम की जमी से कब्जे छुड़वाने की निगम की यह कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई थी और उसके बाद से लेकर अब तक इस प्रकार से अवैध कब्जों को हटाने के लिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

लोगों से पैसे वसूलने का बना रहा है निगम प्लान...नगर निगम चाहे शहर में निगम की जमीन से अवैध कब्जे छुड़ाने में नाकाम है, लेकिन अब नगर निगम लोगों की ओर से निगम की जमीन पर किए गए अवैध कब्जों की एवज में उनसे पैसे वसूलने की तैयारी कर रहा है। बिगत माह हुई नगर निगम की हाउस बैठक में मेयर कुलवंत सिंह की ओर से सभी वार्डों के पार्षदों से इस बात के लिए सुझाव मांगे हैं कि वो उन्हें सुझाव दें की अगर नगर निगम की जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों से कब्जा की गई जगह तथा उसके अनुसार रेट के हिसाब से पैसे वसूले जाएं। इसको लेकर सभी पार्षदों की ओर से पहले सहमति जताई गई है। अभी इसपर कोई फैसला हाउस की ओर से लिया जाना बाकी है।

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