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आवास बोर्ड में गड़बड़ी पकड़ने वाले सचिव का किया तबादला

एक वर्ष पहले
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झारखंड राज्य आवास बोर्ड ठेकेदारों पर पूरी तरह मेहरबान है। पहले सरकार के रोक के बावजूद बोर्ड ने ठेकेदारों को करीब 5 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया था, लेकिन इस बार बोर्ड ने अपना 10 करोड़ रुपए का फिक्सड डिपोजिट तोड़कर ठेकेदारों को भुगतान किया है। बोर्ड ने कर्मचारियों के पेमेंट के नाम पर एफडी तोड़ा फिर ठेकेदारों को पेमेंट कर दिया है। हालांकि इस मामले पर पूछने पर बोर्ड के एमडी से लेकर नीचे तक के पदाधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। इधर, बोर्ड द्वारा पूर्व में की गई गड़बड़ी को पकड़ने वाले सचिव निरंजन कुमार का ट्रांसफर होने से बोर्ड के पदाधिकारियों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि गड़बड़ी पकड़ने वाला अब कोई नहीं बचा।

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