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टीवी, फ्रिज जैसे घरेलू सामान 8% तक सस्ते हुए, जीएसटी दरों में कटौती आज से लागू

जीएसटी काउंसिल ने पिछले हफ्ते टैक्स 28% से घटाकर 18% किया था

Danik Bhaskar | Jul 27, 2018, 03:16 PM IST
जीएसटी काउंसिल ने 21 जुलाई की बै जीएसटी काउंसिल ने 21 जुलाई की बै

नई दिल्ली. जीएसटी काउंसिल ने 21 जुलाई को 88 वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स रेट में जो कटौती की थी, उससे टीवी, फ्रिज और वैक्यूम क्लीनर जैसे टिकाऊ उपभोक्ता सामान (व्हाइट गुड्स) 7-8% सस्ते हो गए हैं। टैक्स में कटौती शुक्रवार से लागू हो गई है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता वाली काउंसिल ने इन वस्तुओं पर 28% जीएसटी को घटाकर 18% करने का निर्णय लिया था। सैमसंग ने टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन समेत कई प्रोडक्‍ट्स के रेट 8% घटा दिए हैं। एलजी, पैनासोनिक और गोदरेज कंज्‍यूमर्स पहले ही अपने प्रोडक्‍ट्स की कीमतों में 7 से 8% कटौती का ऐलान कर चुकी हैं।

गोदरेज अप्लायंसेज के बिजनेस हेड और एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट कमल नंदी ने कहा कि जीएसटी रेट में कटौती अप्लायंसेस इंडस्ट्री को काफी राहत देगी। एलजी इंडिया के बिजनेस हेड विजय बाबू ने कहा कि उनकी कंपनी टैक्स रेट में कटौती का 100% फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएगी। पैनासोनिक इंडिया के सीईओ मनीष शर्मा ने कहा कि जीएसटी रेट में कटौती त्योहारी सीजन से पहले बाजार की बिक्री में नई जान फूंकेगी।
जीएसटी काउंसिल ने सैनिटरी पैड, स्टोन की बनी मूर्तियों, साल पत्ता, फूल झाड़ू पर टैक्स को पूरी तरह खत्म कर दिया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लिथियम आयरन बैटरी पर जीएसटी 28 से घटाकर 18 फीसदी किया गया है। फ्यूल सेल वाहनों पर टैक्स 28 से घटकर 12 फीसदी हो गया है। इन पर कंपेंसेशन सेस भी नहीं लगेगा।

फ्रिज-टीवी पर बढ़ सकता है आयात शुल्क : टिकाऊ उपभोक्ता सामान पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के प्रस्ताव पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) जल्द ही विचार करेगा। घरेलू उद्योग को सस्ते आयात से बचाने के लिए उसे कंपनियों से कई सुझाव मिले हैं। सीबीआईसी चेयरमैन एस रमेश ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि व्हाइट गुड्स आयात करते समय आयातकों को कस्टम ड्यूटी के ऊपर इंटीग्रेटेड जीएसटी (आईजीएसटी) अदा करना होता है। लिहाजा जीएसटी में कटौती के साथ इम्पोर्टर्स के लिए आईजीएसटी की दर घट जाएगी।
एमएसएमई के लिए विशेष बैठक : केंद्र और राज्यों के टैक्स अधिकारी इंडस्ट्री संगठनों से जीएसटी में आने वाली दिक्कतों पर बात करेंगे। इसे 4 अगस्त को काउंसिल की अगली बैठक में रखा जाएगा। इसमें खासकर एमएसएमई की दिक्कतें दूर करने की कोशिश होगी। जीएसटी महानिदेशक से भी सभी जोनों से जानकारियां जुटाने को कहा गया है।