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बीपीएससी पीटी पास करने पर अति पिछड़ा छात्र को मिलेंगे 50 हजार रुपए

3 वर्ष पहले
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पटना.  बीपीएससी की पीटी पास करने पर अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं यूपीएससी के माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा की पीटी पास करने पर एक लाख रुपए दिए जाएंगे। मंगलवार को कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी। कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि इन समुदायों के जो भी छात्र पीटी पास करेंगे उनको ऑनलाइन आवेदन देने पर सहायता राशि दे दी जाएगी। यह योजना बीपीएससी और यूपीएससी की अगली परीक्षा के लागू होगी। 

 

पटना नगर निगम में अब छह अंचल

पटना नगर निगम में अब छह अंचल हो जाएंगे। मंगलवार कैबिनेट मे नूतन राजधानी अंचल को विभाजित कर नया पाटलिपुत्र अंचल और पटना सिटी अंचल को बांट कर अजीमाबाद अंचल बनाने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी। कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने फैसले की जानकारी दी। बेली रोड को सीमा मानते हुए नूतन राजधानी अंचल का बंटवारा होगा। बेली रोड के दक्षिण के 16 वार्ड नूतन राजधानी अंचल, जबकि बेली रोड से उत्तर के 16 वार्ड पाटलिपुत्र अंचल में होंगे। पाटलिपुत्र अंचल का नया मुख्यालय एएन कॉलेज के पास बिहार जल पर्षद की जमीन पर बनाने का प्रस्ताव है।

 

वार्ड संख्या 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 28 और 37 नूतन राजधानी अंचल में शामिल होंगे। वहीं वार्ड 1, 2, 5, 6, 7, 8, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 22 ए, 22 बी, 22 सी पाटलिपुत्र अंचल में शामिल किए गए हैं। दूसरी ओर बाईपास थाना से चौक शिकारपुर होते हुए गुरु गोविंद सिंह पथ तक पटना सिटी का पश्चिमी भाग अजीमाबाद होगा जबकि पूर्वी भाग पटना सिटी अंचल के नाम से ही जाना जाएगा। चौक शिकारपुर आरओबी के पास सुदर्शन पथ में अजीमाबाद अंचल का नया कार्यालय होगा। पटना सिटी अंचल में वार्ड 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71 और 72 को शामिल किया गया है। दूसरी ओर वार्ड 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64 और 65 को अजीमाबाद अंचल में शामिल किया गया है।

 

विधि व्यवस्था और अनुसंधान के लिए हर थाने में अलग-अलग पुलिस टीम 

राज्य में विधि व्यवस्था बरकरार रखने और आपराधिक मामलों में बेहतर अनुसंधान के लिए हर थाने में अलग-अलग पुलिस टीम रहेगी। दोनों टीमों को विशेष तौर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 5244 एसआई और 2603 एएसआई के पद सृजित किए गए हैं। कैबिनेट ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी। इसी तरह साइबर क्राइम रोकने के लिए पूरे राज्य में 74 यूनिट बनाई जाएगी। इसके लिए पुलिस के 740 पदों का सृजन किया गया है। 

 

गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि राज्य व जिला स्तर पर साइबर क्राइम और सोशल मीडिया के 74 यूनिट खोलने का फैसला लिया गया है। इसके लिए पुलिस निरीक्षक के 74, प्रोगामर के 74, पुलिस अवर निरीक्षक के 222, सिपाही (डाटा सहायक) के 222 और सिपाही के 148 पदों को मंजूरी दी गई है। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार कानून के तहत तत्काल सेवा के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर 534 कार्यपालक सहायक की तैनाती की जाएगी। 

 

आचार्य और फाजिल डिग्रीधारी भी बन सकेंगे प्रधानाध्यापक

राजकीयकृत व परियोजना माध्यमिक विद्यालयों के आचार्य और फाजिल डिग्रीधारी शिक्षक भी प्रधानाध्यापक बन सकेंगे। मंगलवार को कैबिनेट ने बिहार राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय (सेवा शर्त) नियमावली 2018 को मंजूरी दे दी है। 

 

हर जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय 
राज्य के हर जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। कैबिनेट ने राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना की मार्गदर्शिका को मंजूरी दे दी। इस स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों का प्रवेश परीक्षा के जरिए नामांकन होगा। नामांकन के लिए वैसे छात्र आवेदन कर सकेंगे जिनके पिता की सालाना आय 6 लाख रुपए तक होगी। इन स्कूलों का संचालन एक समिति के माध्यम से होगा। जल्द ही ऐसे स्कूलों की जिलावार संख्या तय करने के लिए सर्वेक्षण कराया जाएगा। जिन जिलों में जमीन मिलेगी, वहां पर स्कूल का तत्काल निर्माण करा दिया जाएगा। 

 

कंकड़बाग में सीवरेज नेटवर्क निर्माण के लिए 588 करोड़ रुपए 
नमामि गंगे योजना में पटना के कंकड़बाग में सीवरेज नेटवर्क और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए 588 करोड़ खर्च किए जाएंगे। प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कंकड़बाग प्रोजेक्ट में कार्यान्वयन एजेंसी को राज्य सरकार 9.98 करोड़ देगी। नमामि गंगे योजना में हाजीपुर में सीवरेज नेटवर्क को पूर्ण करने के लिए 312 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं बेगूसराय में सीवरेज नेटवर्क को पूर्ण करने के लिए 236 करोड़ रुपए, नमामि गंगे योजना में मुंगेर में सीवरेज नेटवर्क को पूर्ण करने के लिए 301 करोड़ व भागलपुर में सीवरेज नेटवर्क को पूर्ण करने के लिए 260 करोड़ दिए गए हैं। पटना व मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी योजना में गठित एसपीवी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर कई पदों पर बहाली होगी। 

 

पिछड़ा, अति पिछड़ा व अल्पसंख्यक छात्रों को हर माह मिलेंगे 1000 हॉस्टल सब्सिडी 

राज्य के 33 अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों में रहकर पढ़ाई करने वाले 3350 विद्यार्थियों और 33 पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में रह कर पढ़ाई करने वाले 3200 छात्र-छात्राओं को हर माह 1000 हॉस्टल सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे। चार और अल्पसंख्यक छात्रावास बन गए हैं, जबकि 11 छात्रावास का निर्माण जारी है। इनके शुरू होने के बाद छात्रों की संख्या बढ़कर 5440 हो जाएगी। वहीं 10 और पिछड़ा-अति पिछड़ा वर्ग का छात्रावास बनने के बाद यहां छात्रों की संख्या 4200 हो जाएगी। 

 

एससी-एसटी युवाओं को स्वरोजगार के लिए पांच लाख रुपए 

राज्य में एससी-एसटी युवाओं को स्वरोजगार के लिए उद्योग विभाग 5 लाख रुपए ब्याजमुक्त कर्ज और 5 लाख रुपए प्रोत्साहन सब्सिडी देगा। इसके अलावा सभी लाभुकों को प्रशिक्षण और परियोजना अनुश्रवण समिति की सहायता के लिए 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में 102 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पूरी योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। 

 

अन्य फैसले : भूमि अधिग्रहण के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करने वाले संस्थाओं के चयन की जिम्मेदारी राजस्व व भूमि सुधार विभाग को गणितीय प्रतिमान केंद्र के लिए दस पदों का सृजन उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षकों को पीबी-2 वेतनमान। 

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