फैक्ट चेक / क्या मोदी ने की ऐसी घोषणाएं- प्राइवेट जॉब वालों के बच्चों की आधी फीस सरकार भरेगी, बाइक पर भी मिलेगी सब्सिडी?



Fact Check- Modi Govt announced new schemes for people doing private job
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Fact Check- Modi Govt announced new schemes for people doing private job

  • क्या फेक : मोदी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई
  • क्या सच : शपथ ग्रहण के बाद 31 मई को हुई कैबिनेट मीटिंग में वायरल दावे में बताई जा रही कोई घोषणा नहीं हुई है

Dainik Bhaskar

Jun 13, 2019, 07:14 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ नई योजनाओं के बारे में बताया गया है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि दूसरी बार सत्ता में आने पर सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के फायदे के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं की है।
 

यूजर्स वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं, 'नरेन्द्र मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए 4 बड़ी खुशखबरी।'


क्या वायरल

  • यूजर्स जिस वीडियो का लिंक शेयर कर रहे हैं वो 31 मई 2019 को यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। वीडियो को अब तक 4 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, और 700 से ज्यादा लोग इस पर कमेंट कर चुके हैं। 
  • वीडियो में प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लाभ के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री क्रेडिट योजना, गैंस सिलेंडर और मकान लेने में प्राथमिकता, हीरो बाइक और स्कूल शिक्षा के लिए सब्सिडी जैसी योजनाओं के बारे में बताया गया है।

 


क्यों फेक

  • वायरल वीडियो के शीर्षक में लिखा गया है कि मोदी सरकार ने प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की है। जबकि वीडियो में 7 घोषणाओं की बात की जा रही है।
  • पीएम नरेन्द्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह 30 मई को हुआ था। कैबिनेट की पहली मीटिंग 31 मई को हुई थी। पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल पर मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए ट्वीट किए गए थे।
     

 

  • मीडिया ने भी इस मीटिंग को कवर किया था। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक इस मीटिंग में किसान पेंशन योजना, किसान सम्मान निधि, छोटे दुकानदारों को पेंशन, पशुओं का टीकाकरण सहित 5 जुलाई को बजट पेश करने की घोषणा की गई। मोदी सरकार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद शहीदों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाने की घोषणा भी की गई।
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  • दावा 1- प्रधानमंत्री क्रेडिट योजना के तहत प्राइवेट नौकरी करने वाले व्यक्ति को आधार कार्ड होने पर 10 लाख तक की सहायता राशि 10 साल तक के लिए मिलेगी। इसके लिए ब्याज नहीं देना पड़ेगा।
  • सच- प्रधानमंत्री क्रेडिट योजना नाम की कोई योजना नहीं है।
     
  • दावा 2- गैस सिलेंडर और मकान खरीदने पर 25 हजार रुपए से कम तनख्वाह होने पर प्राथमिकता दी जाएगी।
  • सच- गैस कनेक्शन लेने के लिए प्राइवेट जॉब से जुड़ा कोई नियम नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम के पिछले कार्यकाल से जारी है। जिसमें EWS के लिए सालाना आय 3 लाख से कम और LIG/MIG के लिए 3 लाख से 18 लाख रुपए के बीच होना चाहिए।
     
  • दावा 3- हीरो की कोई भी बाइक लेने पर आधी सब्सिडी सरकार देगी। इसके लिए प्राइवेट नौकरी में वेतन 20 हजार से कम होना चाहिए।
  • सच- सरकार की फेम-2 यानी फास्टर अडोप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन (बस, कार, बाइक या स्कूटर) खरीदने पर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है। यह योजना पीएम मोदी के पिछले कार्यकाल में ही शुरू हो चुकी है। विशेष तौर पर प्राइवेट नौकरी वालों को बाइक खरीदने के लिए सब्सिडी दिए जाने जैसी कोई अन्य योजना नहीं है।
     
  • दावा 4-  प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में प्राइवेट नौकरी (25 हजार से कम वेतन) वालों को दुर्घटना होने पर 10 लाख तक की सहायता की जाएगी।
  • सच- प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है। प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए अलग से कोई नियम नहीं है।
     
  • दावा 5- 15 हजार रुपए वेतन पर प्राइवेट नौकरी करने वालों के बीपीएल कार्ड तुरंत बन जाएंगे। ऐसे लोगों के बिजली बिल भी आधे हो जाएंगे। 
  • सच- भारत में बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए अलग-अलग राज्यों में अलग पात्रता शर्ते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बीपीएल कार्ड दिया जाता है। गरीबी रेखा के नीचे आने वाला व्यक्ति बीपीएल कार्ड के लिए पात्र होता है। इस तरह की किसी नई योजना की घोषणा नहीं हुई है।
     
  • दावा 6- प्राइवेट नौकरी करने वाले व्यक्ति की पत्नी यदि व्यवसाय करना चाहे तो 2 लाख रुपए की सहायता राशि 5 साल के लिए बिना ब्याज सरकार की ओर से दी जाएगी।
  • सच- प्राइवेट नौकरी करने वालों की पत्नियों को बिजनेस के लिए सहायता राशि देने संबंधी कोई नई योजना सरकार की ओर से शुरू नहीं की गई है। व्यवसाय करने के लिए आर्थिक मदद हेतु मोदी सरकार की मुद्रा योजना पहले से संचालित है।
     
  • दावा 7- प्राइवेट नौकरी वालों के बच्चों को मल्टीनेशनल स्कूल्स में फीस पर 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। 
  • सच- स्कूल फीस में सब्सिडी दिए जाने संबंधी कोई योजना अस्तित्व में नही है।
     
  • पड़ताल से स्पष्ट है कि वीडियो में किए गए सभी दावे झूठे और भ्रामक है। पीएम मोदी सरकार के इस कार्यकाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में उपरोक्त में से कोई भी घोषणा नहीं की गई है। 

 

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