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सीएए, एनपीआर और एनआरसी पर बिहार ने रास्ता दिखाया

5 महीने पहले
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बिहार विधानसभा में एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था।
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देशभर में नागरिकता संशोधन कानून, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर फैले आक्रोश और हिंसा के बाद बिहार ने रास्ता दिखाया है। विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि एनआरसी लागू नहीं होगा, एनपीआर 2010 के फॉर्मेट (मनमोहन सिंह के कार्यकाल वाला) के अनुसार होगा यानी किसी व्यक्ति के माता-पिता का जन्म प्रमाण और निवास प्रमाण तथा उसका पिछला निवास स्थान नहीं पूछा जाएगा। दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा की आग में लगभग दो दर्जन लोगों की आहुति के बाद केंद्र को शायद अहसास होने लगा है कि कदम मोड़ने पड़ सकते हैं, लिहाज़ा बिहार सदन में सत्ता में रहते हुए भी पार्टी के विधायकों ने इस प्रस्ताव पर सहमति दी। उस समय पार्टी के नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी, जिन्होंने ऐलान किया था कि बिहार में मई 15 से 28 के बीच एनपीआर प्रक्रिया पूरी की जाएगी, विधायकों की सहमति का जायजा ले रहे थे। पहले दिन सदन में सभा अध्यक्ष ने जब सबको चौंकाते हुए उर्दू में भाषण पढ़ा तो भाजपा ठगी सी रह गई। परिणति तब हुई जब शिक्षामंत्री कृष्णनंदन ने भाषण ख़त्म होने पर ‘सुभान अल्लाह’ कहा। इस पर एक भाजपा सदस्य ने ‘जय श्रीराम’ कहा। बहरहाल, राजनीतिक शतरंज में बिसात तर्क के आधार पर नहीं मौके की बुनियाद पर होती है यह नीतीश कुमार ने सिद्ध कर दिया। तेजस्वी में नेतृत्व क्षमता की पोल खुल रही है और ऐसे में राजद का एक बड़ा वर्ग नीतीश से हाथ मिलाने की वकालत कर रहा है।

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