390 दुकानों पर 20 साल से काबिज होने का प्रूफ नहीं, दुकानदारों ने अलाटमेंट लैटर नहीं दिखाए

Amritsar News - नगर निगम की किराए वाली 691 दुकानों को बेचने की प्रक्रिया अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाई है। इनमें से सिर्फ 11 दुकानों का केस ही...

Bhaskar News Network

Nov 11, 2019, 07:25 AM IST
Amritsar News - 390 shops not having proof for 20 years shopkeepers did not show allotment letters
नगर निगम की किराए वाली 691 दुकानों को बेचने की प्रक्रिया अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाई है। इनमें से सिर्फ 11 दुकानों का केस ही तैयार हो पाया है। वहीं इनमें से 390 दुकानों की तरफ पिछले 20 साल से काबिज होने का प्रूफ नहीं लगाया गया। इसके अलावा कई अलाॅटमेंट लैटर भी नहीं दिखा पाए हैं। वहीं कुछ केसों में मालिकों का निधन हो जाने के बाद ब्लड रिलेशन में दुकान खरीदने के मामले में भी पेचीदगियां सामने आ रही हैं, जिसमें अन्य भाई-बहनों से एनओसी लेने के झंझट की वजह से यह केस भी फिलहाल अटके हुए हैं। इस कारण समस्या आ रही है।

कई किराएदारों ने वाटर सप्लाई की पेमेंट और रेंट भी अदा नहीं किए

कई केसों में किराएदारों ने पानी-सीवरेज के बिलों की पेमेंट अदा नहीं की हुई है। इसके अलावा कइयों की तरफ किराए की रकम भी बकाया खड़ी है। वहीं दुकानदारों को किराए की दुकानें बेचने के लिए निगम की सारी पेमेंट क्लियर होनी जरूरी हैं। इसके लिए संबंधित विभागों से जारी किए गए नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) मांगी जा रही है। यही नहीं कई किराएदारों ने निगम से ट्रेड लाइसेंस भी नहीं लिए हुए हैं। अब कुछेक ट्रेड लाइसेंस की फीस भी भर रहे हैं। इसी के साथ ही किराएदारों को छत नहीं दिए जाने की वजह से भी कुछेक ने अभी तक दुकानें खरीदने के लिए आवेदन नहीं किया है। उधर निगम कमिश्नर ने विभागीय अधिकारियों को रेंट की दुकानें बेचने की प्रक्रिया में तेजी लाने और इसे समय पर सिरे चढ़ाने की हिदायतें जारी की हुई हैं। ताकि समयानुसार इन दुकानों की बिक्री हो सके। नगर निगम की आईडीएच मार्केट, टायर मार्केट, रामबाग, शहीदां साहिब के सामने व अन्य जगह पर किराए पर दी हुई दुकानें हैं।

पाॅलिसी बहुत सरल, दुकानों की बिक्री में कोई रुकावट नहीं: मेयर

इस बारे में मेयर कर्मजीत सिंह रिंटू ने बताया कि लोकल बॉडीज की पाॅलिसी के मुताबिक रेंट की दुकानें बेची जानी हैं। वहीं पालिसी बहुत ही सरल है। इस बारे में जल्द ही संबंधित विभाग के साथ मीटिंग भी की जाएगी। जिसमें इस प्रक्रिया को लेकर अपडेट लेने के बाद दुकानों की बिक्री जल्द करवाई जाएगी। पाॅलिसी के तहत दुकानों की बिक्री में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। पॉलिसी बहुत ही सरल बनाई है ताकि कोई दिक्कत न आए।

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