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रियल इस्टेट के प्रोजेक्टों के लिए बनाई गई पाॅलिसी औंधे मुंह गिरी, फंस गए सरकार के 600 करोड़

9 महीने पहले
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प्रतीकात्मक फोटो।
  • सरकार अब पाॅलिसी में रह गईं खामियों को दूर करने के लिए करेगी मंथन
  • खामियों को दूर करके फिर नए सिरे से पॉलिसी को लाने की तैयारी कर रही सरकार
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चंडीगढ़. पंजाब सरकार के बंद पड़े रियल इस्टेट के प्रोजेक्टों में जान फूंकने के लिए बनाई गई पाॅलिसी औंधे मुंह गिरी है। सरकार की इस पाॅलिसी काे अच्छा रिस्पांस न मिलने से प्रमोटरों के पास सरकार का 600 करोड़ रुपया फंस गया है। अब सरकार के अधिकारी इस पाॅलिसी के बारे में दोबारा विचार करने की तैयारी कर रहे हैं कि इसमें क्या खामियां रह गई अाैर इसे दाेबारा कैसे शुरू किया जा सकता है।
 
सरकार की ओर से पैसे की कमी की वजह से रियल इस्टेट के बंद पड़े प्रोजेक्टों को फिर से शुरू करने के लिए अपने साथ एक और प्रमोटर को जोड़ने की परमिशन देने के लिए इजाजत दी गई थी। सरकार को उम्मीद थी कि इससे जहां एक ओर बंद पड़े प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे और लोगों का अपने घर का सपना पूरा हो जाएगा। वहीं सरकार का वह पैसा को इन प्रमोटरों की तरफ पेंडिंग है वह भी मिल जाएगा। सरकार की ओर से दो महीने पहले ही यह पाॅलिसी शुरू की गई थी। 
 

पाॅलिसी बनने के बाद भी आगे नहीं आए प्रमोटर
सूबे में कई प्रोजेक्ट महज इस वजह से अधूरे हैं क्याेंकि उनके प्रमोटरों के पास प्रोजेक्ट को पूरा करने का पैसा नहीं है। ऐसे में प्रमोटरों ने इन प्रोजेक्टों को फिलहाल रोक दिया है। इसके बाद सरकार की ओर से यह योजना बनाई गई की इन प्रमोटरों के प्रोजेक्टों को धक्का यानि आर्थिक मदद मुहैया करवाने के लिए दूसरे प्रमोटर को साथ जुड़ने का मौका दिया जाए। लेकिन अभी तक ऐसे प्रमोटर सामने नहीं आए।
 

सरकार की ओर से ये तय किए गए हैं रेट
सरकार की ओर से प्रमोटरों 27 लाख रुपये प्रति एकड़ एक्सटर्नल डिवलेपमेंट चार्जेज, 3 लाख रुपये लाइसेंस फीस प्लाट वाली कालोनी के लिए और ग्रुप हाउसिंग के लिए 87 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से एक्सटर्नल डिवलेपमेंट चार्जेज और 3.75 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से लाइसेंस फीस ली जाती है।
 

21 बड़े प्रोजेक्ट के लिए अदा करने हैं 658.37 करोड़ रुपए
पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रापर्टी रेग्यूलेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कई कालोनियों ने सरकार को लाइसेंस फीस एवं एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेज अदा नहीं किए हैं। जबकि 21 बड़े प्रोजेक्टों के लिए 658.37 करोड़ रुपए अदा करने हैं।
 

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