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एडेड कॉलेज स्टाफ को रिटायरमेंट बेनिफिट न दिए तो सेक्रेटरी व डीपीआई की रुकेगी सेलरी

Dainik Bhaskar

Mar 17, 2019, 04:20 AM IST

Bhatinda News - एडेड कॉलेजों से रिटायर हुए मुलाजिमों को उनके बेनिफिट्स की अदायगी न हुई तो इसके लिए चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और...

Bathinda News - the secretary and the dpi will stop the salary if the eded college does not give retirement benefits to the staff
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एडेड कॉलेजों से रिटायर हुए मुलाजिमों को उनके बेनिफिट्स की अदायगी न हुई तो इसके लिए चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और डीपीआई कॉलेजेज जिम्मेदार माने जाएंगे और इनकी सेलरी रिटायरीज को बेनिफिट्स मिलने तक राेकी जाएगी। हाईकोर्ट ने एडेड कॉलेजों से सेवानिवृत्त मुलाजिमों की ओर से रिटायरमेंट बेनिफिट्स मामले की सुनवाई करते हुए यह अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस निर्मलजीत कौर के दिए फैसले में हायर एजुकेशन सेक्रेटरी और डीपीआई कॉलेजेज को एक और अवसर देते हुए 3 मई को अगली सुनवाई तक मसला सुलझाने के निर्देश दिए हैं।

आर्य कॉलेज के सेवानिवृत्त मुलाजिमों की ओर से अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स संबंधी मामले 14 नवंबर 2017 को दायर केस की सुनवाई के दौरान अदालत को एडीशनल चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन एसके संधू ने भरोसा दिया कि अगली सुनवाई तक मामला निपटा लिया जाएगा। अदालत की ओर से इन्हें 3 मई तक समय दिया गया। साथ ही कहा कि 10 जनवरी को दिए फैसले को अगली सुनवाई तक के लिए जारी रखा जाएगा। अदालत ने 10 जनवरी की सुनवाई में भी यही निर्देश दिए थे।



अदालत की कार्यवाही से बचने के लिए एजुकेशन सेक्रेटरी और डीपीआई कॉलेजेज ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की डिटेल मंगवा कर अगले चरण में एडेड कॉलेजों पर टीचिंग-नाॅन टीचिंग स्टाफ को रिटायरमेंट बेनीफिट्स के लिए दबाव बनाना शुरू करेगा। एडेड कॉलेजों, विशेषकर सिंगली मैनेजमेंट के लिए सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का लाभांश देना सबसे बड़ी चुनौती रहेगा। कॉलेज मैनेजमेंट अदालत में भी अपना तर्क पेश कर चुकी है कि सरकार की ओर से ग्रांट नहीं मिलने की वजह से वे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति का लाभांश देने में असमर्थ हैं। साल 2010 के बाद तो एडेड कॉलेजों में एक साथ कई-कई कर्मचारी रिटायर हुए हैं, एक अनुमान के अनुसार एक साल में 4 से 5 मुलाजिम रिटायर होने पर उन्हें रिटायरमेंट बेनीफिट्स के रूप में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की अदायगी कॉलेज मैनेजमेंट के बूते से बाहर है।

2100 कर्मचारी रिटायरमेंट बेनीफिट्स से वंचित...प्रदेश के एडेड कॉलेजों के 2100 से ज्यादा कर्मचारियों को रिटायरमेंट बेनीफिट्स नहीं मिला, मैनेजमेंट से लंबी लड़ाई के बावजूद भी इन्हें इंसाफ नहीं मिला। सेवानिवृत्ति पर टीचिंग-नान टीचिंग स्टाफ को 5 से 20 लाख रुपए की ग्रेच्युटी के अलावा 6 महीने की लीव इन कैशमेंट व लगभग 35 साल की सेवाओं का प्रॉविडेंट फंड का लाभांश मिलना है। हालांकि सीपीएफ तो सरकार के खाते में जमा होता है जबकि लीव इन कैशमेंट सरकारी ग्रांट का हिस्सा है। वहीं ग्रेच्युटी का फंड एडेड कॉलेज मैनेजमेंट की ओर से अदा करना होता है।

5 साल पहले एडेड कॉलेजों में हुई नई भर्ती...कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद खाली हुए एडेड कॉलेजों में पढ़ाई के नुकसान का हवाला देते हुए लगभग 5 साल पहले अदालत में रिट दायर हुई, जिसमें 1850 कर्मचारियों के रिटायर होने का हवाला दिया गया। अदालत की ओर से दिए फैसले में हायर एजूकेशन को प्रदेश के एडेड कॉलेजों को 4 सालों में 460 एसोसिएट प्रोफेसरों की चार किश्तों में भर्ती की हिदायत दी, इन्हें 21600 सेलरी पर भर्ती किया और 3 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा हो चुका है लेकिन अब इन्हें रेगुलर नहीं किया जा रहा।

2013 से 2019 तक सेवानिवृत्त कर्मियों का रिकार्ड

डायरेक्टर शिक्षा विभाग कॉलेजेज ने 13 मार्च को ही प्रदेश के तमाम एडेड कॉलेजों को पत्र सं.8/7-2015 ग्रांट-1(5) जारी करके 2013 से 2019 में रिटायर होने वाले कर्मचारियों का पूरा रिकार्ड मंगवाया। हाइकोर्ट की ओर से 1 मार्च को दिए आदेशों का हवाला देते हुए एडेड टीचिंग व नाॅन टीचिंग की सूचना 14 मार्च तक दोपहर 12 बजे हर हालत में ईमेल के जरिए मंगवाई। केस में आने वाली दिक्कतों की जिम्मेदारी से बचने को सभी एडेड कॉलेजों ने तुरत-फुरत में 11 कॉलम की एक्सेल शीट में कर्मचारी संबंधी मांगी डिटेल भिजवा दी।

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