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भदौड़ कौंसिल का दावा : Rs.20 करोड़ विकास कार्यों पर खर्चे

प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ के हुकम से अब भदौड़ नगर कौंसिल के विकास की दाल में काले का सच...

Bhaskar News Network | Last Modified - May 14, 2018, 02:00 AM IST

भदौड़ कौंसिल का दावा : Rs.20 करोड़ विकास कार्यों पर खर्चे
प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ के हुकम से अब भदौड़ नगर कौंसिल के विकास की दाल में काले का सच लोगों के सामने आ सकेगा।

दो महीनों से विकास कार्यों में हुए खर्च का रिकार्ड सूचना के अधिकार के तहत नहीं दिया जा रहा, जिसकी शिकायत लोगों ने निजी दौरे पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री कांगड़ से की। अब मंत्री ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। वहीं नए आए ईओ ने मामला ध्यान में नहीं होने की बात कही है।

लापरवाही

दो माह से नहीं दी जा रही सूचना का अधिकार कानून के तहत विकास कार्यों की जानकारी, कैबिनेट मंत्री कांगड़ से मिले लाेग

ये हैं हालात... सड़कों की हालत बद से बदतर है

प्रदेश सरकार जारी करेगी नोटिस : कैबिनेट मंत्री कांगड़

प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत कांगड़ ने कहा कि आरटीआई का जबाव लंबे समय ना दिया जाना बेहद गलत है। एक महीने के भीतर इसका जबाव दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंधित वह जानकारी मंगवाएंगे। जबाव देने में देरी जिस अधिकारी की वजह से हुई है। उस पर कार्रवाई की जाएगी।

विकास कार्यों में बड़ा घपला, लोग बाेले-जांच की जाए

पूर्व अकाली सरकार के समय भदौड़ नगर कौंसिल के तहत भदौड़ में गलियां और नालियां बनाने के लिए करीब 20 करोड़ की ग्रांट प्रदेश सरकार की तरफ से जारी की गई थी। नगर कौंसिल के दावे के अनुसार भदौड़ में विकास के लिए सारा फंड खर्च किया जा चुका है, लेकिन भदौड़ की सड़कों की हालत बद से बदतर है, जिसके चलते विकास के कामों पर सवालिया निशान लगता है। जिसके चलते जिला निवासी रजनी गुप्ता, जोगिन्दर सिंह, लवली सिंह, नरिंदर कुमार ने आरटीआई डाल कर विकास कार्यों का हिसाब मांगा, लेकिन करीब दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उनका जबाव नहीं दिया गया। नरिंदर कुमार ने बताया कि देश के कानून के अनुसार आरटीआई का जबाव एक महीने के भीतर देना होता है।

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