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भास्कर संवाददाता| बठिंडा

भास्कर संवाददाता| बठिंडा जिला बठिंडा की तहसील को डिजिटलाइजेशन करने के काम को 9 फरवरी तक स्थगित कर दिया है। पहले...

Dainik Bhaskar

Feb 01, 2018, 02:15 AM IST
भास्कर संवाददाता| बठिंडा
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जिला बठिंडा की तहसील को डिजिटलाइजेशन करने के काम को 9 फरवरी तक स्थगित कर दिया है। पहले जिला बठिंडा में आती सिर्फ बठिंडा सब डिविजन की तहसील को ही 25 जनवरी को डिजिटलाइजेशन करना था। मगर जिले की सभी तहसीलों को डिजिटल किया जाएगा। इसके लिए 9 फरवरी की तारीख तय की गई है। जबकि जिले में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के काम को डिजिटल करने के बाद मेनुअली तौर पर होने वाला सारा काम बंद हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सेक्रेटरी रेवेन्यू ने भी पंजाब में बिना एनओसी के जमीन की रजिस्ट्री भी न करने के आदेश जारी किए हैं। इस बारे में प्रदेश के सभी सब रजिस्ट्रार व ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार को पत्र जारी कर दिया गया है।

अपडेट

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बठिंडा की चारों तहसीलें 9 फरवरी तक होंगी डिजिटल

भास्कर संवाददाता| बठिंडा

जिला बठिंडा की तहसील को डिजिटलाइजेशन करने के काम को 9 फरवरी तक स्थगित कर दिया है। पहले जिला बठिंडा में आती सिर्फ बठिंडा सब डिविजन की तहसील को ही 25 जनवरी को डिजिटलाइजेशन करना था। मगर जिले की सभी तहसीलों को डिजिटल किया जाएगा। इसके लिए 9 फरवरी की तारीख तय की गई है। जबकि जिले में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के काम को डिजिटल करने के बाद मेनुअली तौर पर होने वाला सारा काम बंद हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सेक्रेटरी रेवेन्यू ने भी पंजाब में बिना एनओसी के जमीन की रजिस्ट्री भी न करने के आदेश जारी किए हैं। इस बारे में प्रदेश के सभी सब रजिस्ट्रार व ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार को पत्र जारी कर दिया गया है।

बिना एनओसी नहीं होगी रजिस्ट्री, डिपार्टमेंट आफ रेवेन्यू, री-हैबिलिटेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ने जारी किया पत्र

बिना एनओसी नहीं होगी रजिस्ट्री, डिपार्टमेंट आफ रेवेन्यू, री-हैब्लिटेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ने जारी किया पत्र

एक्ट 1995 की धारा 20 और सब सेक्शन 3 में हुआ है संशोधन

डिपार्टमेंट आफ रेवेन्यू, री-हैबिलिटेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से जारी किए गए पत्र के अनुसार डिपार्टमेंट आफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवल्पमेंट विभाग ने पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलाइजेशन एक्ट 1995 की धारा 20 और सब सेक्शन 3 में संशोधन किया है। इसके तहत सब रजिस्ट्रार या ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के तहत कॉलोनी, रिहायशी व कमर्शियल प्लाटों और इंडस्ट्रियलिस्ट प्लाटों से संबंधित कोई भी दस्तावेज, संबंधित अथाॅरिटी से लाइसेंस नहीं लिया गया है तो रजिस्टर नहीं किया जाएगा।


नया पायलट प्रोजेक्ट सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग की पहल है। लोगों को प्रॉपर्टी के डीसी रेट ऑनलाइन मुहैया करवाए जाएंगे। एक विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन से रजिस्ट्रेशन कर सकेगा। उसकी ओर से दी जाने वाली जानकारी की पुष्टि पैन कार्ड, पासपोर्ट या आधार नंबर से होगी।


नए सिस्टम में लोगों को अष्टाम ड्यूटी और प्राॅपर्टी वेल्युएशन की ऑप्शन भी मिलेगी। लोग घर बैठे टैक्स कैलकुलेटर खोलकर अपनी अष्टाम ड्यूटी का पता लगा सकेंगे। उन्हें प्राॅपर्टी खरीदने पर कितनी अष्टाम ड्यूटी देनी होगी, यह सब आवेदकों को ऑनलाइन प्राॅपर्टी की डिटेल भरने पर पता चलेगा।

रिकाॅर्ड ऑनलाइन करने के लिए भेजा डाटा


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