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15 ट्रक यूनियनों का काम के बायकॉट का ऐलान, आढ़तियों को हाे सकती है परेशानी

लोडिंग-अनलोडिंग व कार्टेज पॉलिसी में संशोधन नहीं किए जाने से खफा जिले की 15 ट्रक यूनियनों ने है कि यदि सरकार ने समय...

Bhaskar News Network | Last Modified - Mar 28, 2018, 02:15 AM IST

15 ट्रक यूनियनों का काम के बायकॉट का ऐलान, आढ़तियों को हाे सकती है परेशानी
लोडिंग-अनलोडिंग व कार्टेज पॉलिसी में संशोधन नहीं किए जाने से खफा जिले की 15 ट्रक यूनियनों ने है कि यदि सरकार ने समय रहते पॉलिसी में संशोधन नहीं किया तो पंजाब भर में कोई भी ट्रक ऑपरेटर इस पॉलिसी पर काम नहीं करेगा। ऐसे में गेहूं का सीजन सिर पर है। ट्रक ऑपरेटरों द्वारा मंडियों में काम का बहिष्कार कर देने से मंडियों पर गेहूं की लोडिंग नहीं होने पर मंडियों में गेहूं के अंबार लग सकते हैं। जिस कारण किसानों और आढ़तियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मंगलवार को जिले की 15 ट्रक यूनियन के सदस्य काम का बहिष्कार कर सड़क पर उतर आए। जिले भर से सैकड़ों की संख्या में जुटे यूनियन सदस्यों ने जिला प्रबंधकीय परिसर के समक्ष धरना देकर पंजाब सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। ऑल पंजाब ट्रक ऑपरेटर यूनियन के जिला प्रधान रामपाल सिंह बहणीवाल का कहना है कि पंजाब सरकार की ओर से 2018-19 के लिए लोडिंग-अनलोडिंग व कार्टेज के लिए बनाई गई पॉलिसी ट्रक ऑपरेटरों के हक में नहीं है। पॉलिसी के अनुसार ऑपरेटरों का प्रति चक्कर खर्च अधिक बनता है, जबकि सरकार ने रेट कम तय किया है। ऐसे में इस पॉलिसी पर पंजाब में कोई भी ट्रक ऑपरेटर काम नहीं करेगा। पंजाब सरकार की ओर से ट्रांसपोर्ट विभाग के वाहन सॉफ्टवेयर से तस्दीकशुदा ट्रकों की सूची मांगी गई है परंतु डीटीओ दफ्तरों का सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है। ऐसे में ट्रकों की एंट्री सॉफ्टवेयर में नहीं हो रही है। लोडिंग और अनलोडिंग की स्लैब को भी बदल दिया गया है। टेंडर डालने वाली सोसायटियों और एसोसिएशनों की पिछले वर्ष की टर्नओवर 4 करोड़ रुपए होने की शर्त रखी गई है। जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब से पंजाब में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है ट्रक ऑपरेटरों को बेरोजगारी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। जिले से संगरूर, सुनाम, भवानीगढ़, लहरागागा, दिड़बा, धूरी, शेरपुर, संदौड़, मालेरकोटला, खनौरी, मूनक, कुपकलां, अहमदगढ़ और अमरगढ़ की ट्रक यूनियनों और सुनाम की ट्राला यूनियन से प्रधान और सदस्य प्रदर्शन में शामिल हुए।

जिला प्रबंधकीय परिसर के समक्ष नारेबाजी करते हुए ट्रक ऑपरेटर।

पॉलिसी में संशोधन करे सरकार

लोडिंग-अनलोडिंग रेट स्लैब पिछले वर्षों की तरह 4/4 किलोमीटर की बनाई जाए क्योंकि किसी भी वाहन के किलोमीटर आपस में मेल नहीं करते हैं। कार्टेज की स्लैब भी पिछले वर्ष की तरह 0 से 3, 3 से 5, 5 से 8 किलोमीटर की जाए।

डीटीओ दफ्तर से तस्दीकशुदा ट्रकों की सूची की शर्त को समाप्त करे।

पिछले टेंडरकारों की सिक्योरिटी विभाग के पास जमा है जिसे वापस करने की बजाए नए टेंडर में एडजस्ट किया जाए।

यदि सिंगल टेंडर पड़ता है और बार-बार कॉल करने पर भी कोई टेंडर नहीं पड़ता तो पहले टेंडर को ही माना जाए।

टेंडर लगाने वाली एसोसिएशन और सोसायटी की 4 करोड़ की टर्नओवर की शर्त समाप्त करे।

आगे क्या : काम के बहिष्कार का ऐलान, गेहूं सीजन में हो सकती है परेशानी

ऑपरेटरों की ओर से चेतावनी दी गई कि यदि सरकार ने पॉलिसी में संशोधन कर लागू नहीं किया तो पंजाब भर में ऑपरेटर इस पॉलिसी का बहिष्कार करेंगे। कोई भी ऑपरेटर काम नहीं करेगा। जिससे गेहूं के सीजन में भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है।

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