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धमराई और जंडी के सुविधा केंद्रों से लोगों ने नहीं उठाने दिया सामान, खाली हाथ लौटी टीम

भास्कर संवाददाता | दीनानगर/चौंता पंजाब में अकाली-भाजपा सरकार की ओर से गांवों में खोले गए सुविधा सेंटरों को बंद...

Bhaskar News Network | Last Modified - Jul 22, 2018, 02:00 AM IST

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    भास्कर संवाददाता | दीनानगर/चौंता

    पंजाब में अकाली-भाजपा सरकार की ओर से गांवों में खोले गए सुविधा सेंटरों को बंद करने से लोगों में गुस्सा भड़कना शुरू हो गया है। इसके चलते शनिवार को दीनानगर विधानसभा हलके के गांव धमराई और जंडी में बंद किए गए सुविधा सेंटर से सामान उठाने आई टीम को गांववासियों के विरोध के चलते खाली हाथ लौटना पड़ा। गांव धमराई में गुरुद्वारा से एनाउंसमेंट करते ही गांववासी सुविधा सेंटर में जमा हो गए। गांववासियों ने टीम को सुविधा सेंटर के अंदर तक घुसने नहीं दिया।

    टीम में कंपनी के एमडी, विभागीय जेई, पटवारी सहित अन्य कर्मचारी शामिल थे। विरोध पर उतरे गांव धमराई में चेयरमैन जगतार सिंह, सरपंच अश्विनी कुमार, जागीर सिंह, लखविंदर सिंह, मास्टर चमन लाल, डॉ. बोध राज, पंच राम लाल, आंगनबाड़ी वर्कर कांता देवी, बिमला देवी और गांव जंडी के रविंदर सिंह, सोनू, सूरज सिंह, होशियार सिंह, कैप्टन शेर सिंह, कैप्टन बलदेव सिंह, कैप्टन प्रभात सिंह, पंच केवल सिंह, पंच जतिंदर शर्मा, पंच कृष्ण सिंह, अंग्रेज सिंह, विनय, अमित, रजत, नीरज, शुभलता, मंजू देवी, सुरिंदर कौर, अनीता देवी, शशी बाला, किरण देवी, निर्मल देवी ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि सेंटरों को बंद करने से उनकी सुविधा को दुविधा में बदला जा रहा है। केंद्र बंद होने से लोगों को अपने काम करवाने के लिए 10 से 15 किलोमीटर का सफर तय कर दीनानगर जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इन सुविधा सेंटरों को किसी सूरत में बंद नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने दीनानगर हलके की विधायक व कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी और डीसी गुरदासपुर से मांग की कि लोगों की सुविधा को देखते हुए इन सेंटरों को बंद करने का फैसला वापस लिया जाए।

    लोग बोले

    बंद नहीं होने देंगे केंद्र | लोगों ने सामान उठाने आई टीम से कहा कि सेंटर किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने देंगे।

    विरोध पर गाड़ी में वापस लौटती टीम।

    35 गांव होंगे प्रभावित, बिल भरने भी 15 किमी. दूर दीनानगर के सेंटर जाना पड़ेगा

    सुविधाएं देने की बजाय छीन रही सरकार : जगतार | चेयरमैन जगतार और सरपंच अश्विनी ने बताया कि ये सुविधा सेंटर अकाली-भाजपा सरकार में धमराई, सम्मूचक्क, बाजीगर कुल्लियां, कुल्लियां महाशा, कोठे सदाना, अल्लियाचक्क, चेच्चियां, शहजादा, कुल्लियां आरियां, गोपालिया, घेसल, कुंडे, हवेली दोआबा, डीडा सैनियां, डीडा सांसियां, मगराला, चौंता, जंडी, ढाकी, सिद्धपुर, रम्बाल, मीरपुर, झरौली पुरानी, बयानपुर, झरौली बांगर, झरैली बस्ती, रसूलपुर, बेहड़ी, गलेलड़ा, पच्चोवाल सहित करीब 35 गांवों के लिए खोले गए थे। इससे इन गांवों के लोगों को काफी फायदा हो रहा था। बंद होने से परेशानी बढ़ेगी। ऐसे में सरकार सुविधाएं देने की बजाय छीन रही है।

    डोमिसाइल, एससी/बीसी सर्टिफिकेट समेत कई सुविधाएं उपलब्ध

    धमराई और जंडी के लोगों ने बताया कि इन सुविधा सेंटरों में बिजली, टेलीफोन बिल जमा करवाने में काफी सुविधा होती है। सेंटर काफी अच्छा रेवेन्यू एकत्र कर सरकार को दे रहे हैं। बिजली के बिल जमा करवाने के दिनों में तो दो लाख रुपए तक एक दिन में रेवेन्यू हो जाता है। इसके अलावा रूरल सर्टिफिकेट, पंजाब डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी श्रेणी के सर्टिफिकेट यहीं पर बनने से काफी आसानी होती थी। जन्म व मौत सर्टिफिकेट, लेबर कार्ड बनवाने के लिए भी बाहर जाकर परेशान नहीं होना पड़ता था। बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन को भी इन सुविधा सेंटरों में अप्लाई करना आसान रहता है। यह सभी सुविधाएं गांव स्तर पर ही उपलब्ध होने से यहां लोगों के समय की बचत होती है, वहीं भ्रष्टाचार भी नहीं हो पाता। इससे बिचौलिए एजेंटों से भी लोग बचे रहते हैं।

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