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Ferozepur News - कोलकाता एयरपोर्ट में अंदर आ रहे सभी यात्री देख सकते थे कि ममता अग्रवाल न सिर्फ बैगेज ट्रॉली के ऊपर पूरी तरह झुकी...

Jan 16, 2020, 07:25 AM IST
Abohar News - dairy expansion and milk producers awareness camp organized in ramsara village
कोलकाता एयरपोर्ट में अंदर आ रहे सभी यात्री देख सकते थे कि ममता अग्रवाल न सिर्फ बैगेज ट्रॉली के ऊपर पूरी तरह झुकी हुई थीं, बल्कि अपने पति तोलाराम पर भी, जो कि किसी हवाई यात्री के लिए असामान्य है। उनकी रीढ़ पर, कूल्हों के बिल्कुल ऊपर चौड़ा ऑर्थोपीडिक बेल्ट बंधा हुआ था, जिसे देखकर स्पष्ट था कि उनकी रीढ़ में कोई बड़ी परेशानी है। ममता का एयरपोर्ट पर यह बुरा अनुभव मंगलवार सुबह करीब 10.15 बजे शुरू हुआ, जब वे और उनके पति कोलकाता एयरपोर्ट पर डिपार्चर गेट 2ए पर पहुंचे। जब उन्होंने गेट पर खड़े सीआईएसएफ के सुरक्षाकर्मी से व्हीलचेयर के बारे में पूछा, तो उसने उन्हें उस एयरलाइन (स्पाइसजेट) से संपर्क करने को कहा, जिससे वे सफर कर रही थीं। सहारे के लिए सामान की ट्रॉली पर ही झुके-झुके वे स्पाइसजेट के काउंटर पर पहुंचीं। वहां उन्हें काउंटर नंबर 15 पर जाने को कहा गया। जब उन्होंने काउंटर पर निवेदन किया तो एक्जीक्यूटिव ने कहा कि यह संभव नहीं है। उस महिला एक्जीक्यूटिव का सीधा जवाब था, ‘आपने टिकट बुक करते समय इसकी रिक्वेस्ट क्यों नहीं की? अब व्हीलचेयर मिलना मुश्किल है।’ ममता और उनके पति द्वारा दी गई तमाम दलीलों और तर्कों को एक्जीक्यूटिव ने अनसुना कर दिया। यहां तक कि तोलाराम ने प|ी की रीढ़ की समस्या के बारे में भी बताया। यह भी बताया कि गुरुवार को कोयंबटूर के गंगा हॉस्पिटल में ऑपरेशन है और हॉस्पिटल सर्जरी के कागज भी दिखाए, लेकिन एयरलाइन स्टाफ कथित तौर पर टस से मस नहीं हुई।

तब एक यात्री जो लाइन में पीछे खड़ा था, आगे आया और एयरलाइन स्टाफ से निवेदन किया कि सभी औपचारिकताओं को भूलकर व्हीलचेयर उपलब्ध करवाएं, क्योंकि यह सभी को स्पष्ट था कि ममता कष्ट में हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। उस यात्री ने काउंटर नंबर 16 के पास, केवल 10 मीटर की दूरी पर रखीं दर्जनभर से ज्यादा व्हीलचेयर्स की ओर इशारा किया। लेकिन एयरलाइन स्टाफ अपनी बात पर अड़ी रही और इस बात पर कायम रही कि व्हीलचेयर्स नहीं हटाई जा सकतीं और ये उन्हीं यात्रियों के लिए हैं, जिन्होंने पहले से इन्हें बुक किया हो। एक्जीक्यूटिव यहीं नहीं रुकी। उसने कहा, ‘आप कॉल सेंटर पर फोन करें और वहां रिक्वेस्ट करें।’ इस बीच एक दूसरे यात्री ने एयरपोर्ट डायरेक्टर के ऑफिस में फोन कर दिया और कुछ ही मिनटों में एक सीनियर एयरलाइन एक्जीक्यूटिव आ गई और उसने व्हीलचेयर की व्यवस्था की। उसने ममता से माफी भी मांगी।

वरिष्ठ अधिकारी ने इसलिए भी माफी मांगी क्योंकि मामला न केवल उच्च अधिकारियों तक पहुंच गया था। रोचक बात यह है कि काउंटर पर बैठी उस युवा एक्जीक्यूटिव की तरफ से कोई माफी नहीं मांगी गई, जिसने व्हीलचेयर देने से इंकार कर दिया था। अब मेरा सवाल यह है कि क्या यह समझना इतना मुश्किल था कि यात्री को चलने-फिरने में परेशानी हो रही है और उसे मदद की जरूरत है? वे शायद नियम के अनुसार पहले से व्हीलचेयर बुक करना भूल गए होंगे, जो कि वैसे भी मुफ्त सुविधा है। अगर इस सुविधा के लिए पैसे लगते तो क्या एयरलाइन कर्मचारियों ने कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आगे बढ़कर पैसे नहीं लिए होते? हमें मालूम है, वे ऐसा जरूर करते। व्हीलचेयर देने से इंकार करने वाली युवा एक्जीक्यूटिव का व्यवहार हमारे समाज में पढ़ाई और परवरिश के तरीकों पर सवाल उठाता है। क्या हम स्कूलों में पढ़ाई के अलावा किसी के अच्छे कार्यों को सम्मानित करते हैं? क्या हम मार्क्स की दौड़ के बीच बच्चों को मानवता का पाठ भी पढ़ाते हैं? अगर इन सवालों के जवाब न हैं, तो हम उस एक्जीक्यूटिव जैसे युवाओं से मानवीय व्यवहार करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?

मीटिंग
गांव बचाओ पंजाब बचाओ कमेटी गठित

भास्कर न्यूज|फाजिल्का

गांव बचाओ पंजाब बचाओ कमेटी जिला फाजिल्का की मीटिंग लाला सुनाम राय मेमोरियल वेलफेयर सेंटर में हुई, जिसमें जिला स्तर पर गांव बचाओ पंजाब बचाओ कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में प्रीतम सिंह को प्रधान, दीप कम्बोज को उपप्रधान, भगत सिंह को सैक्रेटरी, अमरजीत सिंह उपसैक्रेटरी, प्रेम चंद सहायक सैक्रेटरी, सुखदेव सिंह को कैशियर, इन्द्रजीत सिंह को सलाहकार और नवनीत कम्बोज को प्रैस सचिव बनाया गया। इस मौके पर कमेटी के जिला प्रधान प्रीतम सिंह ने गांव बचाओ पंजाब बचाओ कमेटी के गठन के बारे में बताया कि कमेटी का मुख्य मकसद गांवों में लोगों को ग्राम सभा और मनरेगा के बारे में जागरूक करना होगा। उन्होंने बताया कि पंजाब राज्य पंचायत एक्ट मुताबिक हरेक गांव में सरपंच द्वारा सालाना दो इजलास बुलाने जरूरी होते हैं और यदि कोई सरपंच इजलास नहीं बुलाता तो वह अपने पद से निरस्त समझा जाता है, परन्तु गांवों के लोगों को ग्राम सभा के बारे में जानकारी न होने से यह इजलास जाली रूप में किए जाते हैं। प्रीतम सिंह ने कहा कि 73वें संशोधन के द्वारा बने पंजाब पंचायती राज्य कानून के अनुसार पंचायतों को 29 विभाग तबदील किए जाने थे परन्तु सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई जबकि पंचायत जागरूकता की कमी के कारण इस मुद्दे पर लामबंदी नहीं कर सकीं।

उन्होंने गांवों में ग्राम सभा की जरूरत पर जोर देते कहा कि यह गांव की विधानसभा होती है, जिसका हर बालिग मेंबर होता है, जिसने सरकारी स्कीमें पेंशन, प्लाट, आटा दाल, प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा की शिनाख्त करनी होती है जबकि ग्राम सभा सिर्फ कागजों में बुलाई जाती है।

उन्होंने कहा कि यदि सही मायनों में ग्राम सभा बुलाई जाए तो गांवों में सिर्फ पारदर्शिता ही नहीं भाईचारक सांझ भी बढ़ेगी। इस मौके पर कमेटी द्वारा ग्राम सभा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों पर हो रहे झूठे पर्चे रोकने, रद करने और पंचायती व्यवस्था को पारदर्शी ढंग के साथ चलाने संबंधी विचार चर्चा की गई। इस मौके पर कमेटी मेंबर वीरू सिंह, गुरदीप सिंह, राजू भारती, चरनजीत सिंह और अन्य भी मौजूद थे।

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मैनेजमेंट फंडा एन. रघुरामन की आवाज में मोबाइल पर सुनने के लिए 9190000071 पर मिस्ड कॉल करें

एन. रघुरामन

मैनेजमेंट गुरु

[email protected]

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