सूबे के 3.5 लाख कर्मचारियों का बढ़ा 3 फीसदी डीए, 1 नवंबर से लागू होगा

Hoshiarpur News - सूबा सरकार ने मुलाजिमों और पेंशनरों के लिए 3 फीसदी डीए का एलान किया है। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा,...

Oct 13, 2019, 08:11 AM IST
सूबा सरकार ने मुलाजिमों और पेंशनरों के लिए 3 फीसदी डीए का एलान किया है। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा, मुलाजिमों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (डीए) में एक नवंबर, 2019 से 3% बढ़ोतरी होगी। फैसले से खजाने पर 480 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उधर कर्मचारी संगठनों ने महज 3% बढ़ोतरी को न्याय संगत नहीं बताते हुए बकाया पूरा डीए जारी करने की मांग की है। एक जनवरी, 2018 से 31 दिसंबर, 2018 तक डीए की चार किश्तें पेंडिंग हो चुकी हैं, जिनके तहत पहली किश्त 4 फीसदी, दूसरी व तीसरी 3-3 फीसदी और चौथी किश्त 6 फीसदी (यानी कुल 16 फीसदी) पेंडिंग है। यही नहीं, एक जनवरी, 2019 से डीए की नई किश्त भी ड्यू है, जिस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। सरकार के फैसले को राज्य में होने जा रहे जलालाबाद, दाखा, फगवाड़ा अौर मुकेरियां के उप चुनावों में कर्मचारियों की नाराजगी से बचने के रूप में भी देखा जा रहा है।

कर्मचारी संगठनों ने 3% डीए किया खारिज

साझा मुलाजिम मंच पंजाब एंड यूटी के कोआर्डिनेटर व कन्वीनर सुखचैन सिंह खैहरा ने कहा, वित्त मंत्री द्वारा घोषित 3% डीए मुलाजिमों-पेंशनरों से भद्दा मजाक है। मुलाजिमों का 2015 से डीए बकाया है और वर्ष 2017 के बाद से डीए की कोई किश्त नहीं दी गई है। संगठन 14 को मुकेरियां में और 16 अक्तूबर को दाखा विधानसभा क्षेत्र में रोष रैली करेंगे। शनिवार को पेंशनर कन्फेडरेशन और पंजाब स्टेट मिनिस्ट्रियल सर्विसेज यूनियन की हाई पावर कमेटी के साथ एलीमेंट्री टीचर यूनियन भी संघर्ष में शामिल हो गई।


भास्कर न्यूज | चंडीगढ़

सूबा सरकार ने मुलाजिमों और पेंशनरों के लिए 3 फीसदी डीए का एलान किया है। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा, मुलाजिमों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (डीए) में एक नवंबर, 2019 से 3% बढ़ोतरी होगी। फैसले से खजाने पर 480 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उधर कर्मचारी संगठनों ने महज 3% बढ़ोतरी को न्याय संगत नहीं बताते हुए बकाया पूरा डीए जारी करने की मांग की है। एक जनवरी, 2018 से 31 दिसंबर, 2018 तक डीए की चार किश्तें पेंडिंग हो चुकी हैं, जिनके तहत पहली किश्त 4 फीसदी, दूसरी व तीसरी 3-3 फीसदी और चौथी किश्त 6 फीसदी (यानी कुल 16 फीसदी) पेंडिंग है। यही नहीं, एक जनवरी, 2019 से डीए की नई किश्त भी ड्यू है, जिस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। सरकार के फैसले को राज्य में होने जा रहे जलालाबाद, दाखा, फगवाड़ा अौर मुकेरियां के उप चुनावों में कर्मचारियों की नाराजगी से बचने के रूप में भी देखा जा रहा है।

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