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15 जनवरी तक हाउस टैक्स भरने पर ब्याज में मिलेगी इतनी छूट, ये है प्रोसेस

सख्ती से प्रयास किए जाएंगे और आम लोगों को भी यह टैक्स भरने के लिए माइक से अनाउंस करवाकर सूचना दी जा रही है।

Dainik Bhaskar

Dec 20, 2017, 06:17 AM IST
डेमोफोटो डेमोफोटो

मानसा. आम लोगों के अलावा नगर कौंसिल मानसा का सरकारी प्रॉपर्टी टैक्स डीसी दफ्तर समेत दर्जनों सरकारी विभागों की लाखों रुपये बकाया पड़ा हैं। अधिकांश विभागों की ओर विगत 17 साल से यह प्रॉपर्टी टैक्स बकाया चला रहा है लेकिन किसी ने इसे भरने की जहमत नहीं उठाई की जबकि नगर कौंसिल इसके लिए अनेक प्रयास कर चुकी है। नगर कौंसिल का कहना है कि उसकी भरपाई के लिए अब उसके द्वारा सख्ती से प्रयास किए जाएंगे और आम लोगों को भी यह टैक्स भरने के लिए माइक से अनाउंस करवाकर सूचना दी जा रही है।

पंजाब सरकार की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के चलते स्थानीय निकाय विभाग की ओर से लोगों की ओर बकाया खड़े प्राॅपर्टी टैक्स की भरपाई करने के लिए लोगों को टैक्स पर लगने वाले ब्याज में रियायत देने की जारी की गई अधिसूचना के बाद नगर कौंसिल ने अब इस टैक्स की भरपाई के लिए 15 जनवरी 2018 तक रहते टैक्स पर लगने वाले ब्याज से लोगों को छूट दी है। उसका कहना है कि लोग अब उसका फायदा उठाए और नगर कौंसिल का इसमें सहयोग भी करे।

ईओ सुरेश कुमार का कहना है कि शहर की तरफ रहते हाउस टैक्स बकाये को लेकर मुनादी करवाई जा रही है। ब्याज से भी छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि अनेक व्यक्ति अपना हाउस टैक्स दिलचस्पी से अदा कर रहे हैं और रहते लोगों को इसके लाभ बताकर उससे अवगत करवाया जा रहा है।

बड़े घरानों पर कारवाई नहीं
सीपीआई (एमएल) लिब्रेशन मजदूर मुक्ति मोर्चा के नेता भगवंत सिंह समाओ का कहना है कि आज जहां सरकारी विभागों के अलावा बड़े घरों वाले यह टैक्स नहीं दे रहे, वहीं आम गरीब व्यक्ति सरकार की नीतियों के चलते छत से वंचित है। सरकार को चाहिए कि वह गरीब लोगों को किए गए वादों अनुसार प्लांट या छत नसीब करे। टैक्स भरने पर टैक्स देना पड़ेगा और कौंसिल की तरफ मोहल्ले-मोहल्ले अलाउंस करवाकर व्याज पर छूट मिलने की बात कही और लोगों को जल्द से जल्द टैक्स भरने के लिए कहा।

जिला विकास पंचायत अफसर का 2009से 2013 तक 30 हजार 240 रुपये
डीसीदफ्तर मानसा का वर्ष 2000से 2013 तक 11 लाख 30 हजार 925 रुपये
एसएसपीदफ्तर का 5लाख 2 हजार 633 रुपये
सहायकबागवानी विभाग का 2010से 2013 तक 14 हजार 406 रुपये
डीटीओदफ्तर का 2000 से 2013 तक 13 लाख 94 हजार 242 रुपये
एडीसी मानसा का वर्ष 2000 से लेकर 2013 तक 1 लाख 57 हजार 73 रुपये
जिला सामाजिक सुरक्षा विभाग का वर्ष 2012-13 के लिए 5 लाख 196 रुपये
जिला भलाई दफ्तर का वर्ष 2000 से लेकर 2013 तक 62 हजार 838 रुपए
जिला सैनिक वेलफेयर दफ्तर ने भी वर्ष 2012-13 के लिए 5 हजार 196 रुपये
जिला चुनाव दफ्तर मानसा का वर्ष 2008व से 2013 तक 50 हजार 72 रुपये
दफ्तर कमांडर होमगार्ड का वर्ष 2011 से लेकर 2013 तक 10 हजार 392 रुपए

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