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सिर्फ लेदर और फुटवियर इंडस्ट्री को ही जेटली ने सीधा फायदा दिया

बजट में इस बार लेदर, फुटवियर और टैक्सटाइल इंडस्ट्री ही है, जिसे सीधा फायदा दिया गया है। नए मुलाजिम भर्ती पर...

Dainik Bhaskar

Feb 02, 2018, 04:15 AM IST
सिर्फ लेदर और फुटवियर इंडस्ट्री को ही जेटली ने सीधा फायदा दिया
बजट में इस बार लेदर, फुटवियर और टैक्सटाइल इंडस्ट्री ही है, जिसे सीधा फायदा दिया गया है। नए मुलाजिम भर्ती पर इंडस्ट्री मालिकोें को इस मद में अगले 3 साल इनकम टैक्स से छूट मिलेगी।मुलाजिमों का ईपीएफ भी केंद्र सरकार देगी। एमएसएमई सेक्टर में कामन पूल से फायदा लेने के लिए शहर की लेदर, स्पोर्ट्स, वाल्व एंड काक्स, पाइपफिटिंग व हैंडटूल इंडस्ट्री को अपने स्तर पर सरकार से फंड जेनरेट करवाने होंगे।

इनकम टैक्स एक्सपर्ट डा. अश्वनी गुप्ता ने कहा कि सिटी की इंडस्ट्री में 40 फीसदी तक कम लेबर है। खर्चे बढ़ने के चलते भी नई भर्ती नहीं करते थे। अब वह सेक्शन 80 जेजेए में किए बदलाव का फायदा लें।

पंजाब लेदर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी अजय शर्मा कहते हैं - सरकार ने लेदर इंडस्ट्री के लिए जो पैकेज की घोषणा पूर्व में की थी। सेक्टर में रोजगार प्रदान करने की बात कही थी, इसे ये नया संशोधन लागू करेगा।

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सिटी टीम|जालंधर

पिछली बार इलेक्शन का दौर होने के कारण पंजाब के लिए खास नहीं रहा था। इस बार भी वैसा ही बजट यात्रियों के लिए रहा। नई घोषणाओं में जालंधर के हिस्से फिर भी कुछ खास नहीं आया। यही नहीं, दो साल पहले की गई घोषणाएं भी अभी तक कागजों तक ही सीमित हैं।

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इनकम टैक्स: 1.10 लाख सैलेरी बेस्ड टैक्सपेयर को डिडक्शन राहत देगी

जिले में कुल 4 लाख टैक्स पेयर इनकम टैक्स डिर्पाटमेंट के पास रजिस्टर्ड हैं। लगभग 1.10 लाख टैक्सपेयर सैलेरी बेस्ड हैं। सीए सुरिंदर आनंद के मुताबिक 40 हजार रुपये स्टेंडर्ड डिडक्शन का सीधा फायदा सैलेरी लेने वालों को होगा। निल रिटर्न भरने वालों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो मुलाजिम 5 फीसदी वाली टैक्स स्लैब के तहत रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, उन्हें 2080 रुपये, 10 फीसदी स्लैब वाली रिटर्न दाखिल करने वालों को 4160 रुपये, 20 फीसदी स्लैब वालों को 8320 रुपये और 30 फीसदी स्लैब वाले मुलाजिमों को 12,400 रुपये का बेनीफिट होगा।

हेल्थ सेक्टर: शहर के लिए विशेष प्रोजेक्ट नहीं, मगर मेडिक्लेम ने लगाया मरहम

बजट में 24 मेडिकल कॉलेज डिक्लेयर हुए हैं। जालंधर के लिए कोई विशेष प्रोजेक्ट नहीं लेकिन जरूरतमंद लोगों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का मेडिक्लेम सबसे बड़ा कदम है। जालंधर अस्पतालों के मामले में एशिया में टॉप में है लेकिन मेडिकल कॉलेज न होना बड़ी कमी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रधान डॉ. मुकेश गुप्ता ने कहा कि आईएमए पहले से मांग उठाती रही है कि सरकार को जरूरतमंद लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस कर देनी चाहिए ताकि वे भी प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकें।

सीनियर सिटीजंस: 50 हजार रुपये तक राहत से बैंकों में इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी

सीनियर सिटीजंस को सेविंग स्कीमों से मिलने वाले ब्याज पर बड़ी छूट मिली है। जिले के सभी बैंकों में लोगों का 67,836 करोड़ रुपया है। ये पैसा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडीआर, आरडी इत्यादि खातों में है। अनुमानित 20 हजार करोड़ रुपये एफडीआर, आरडी जैसी सेविंग स्कीमों में पड़ा हुआ है। लगभग 8 हजार करोड़ सीनियर सिटीजंस का है। टैक्सेशन एक्सपर्ट एडवोकेट अनिल वर्मा का कहना है कि सीनियर सिटीजंस की कुल छूट 3.5 लाख रुपये सालाना हो जाएगी। सीनियर सिटीजंस के नाम पर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी।

3794 कराेड़ रु. के पैकेज से स्माल व मीडियम इंडस्ट्री को उम्मीद जगी, सीनियर सिटीजंस को भी होगा फायदा

राहत...नए मुलाजिमों की भर्ती पर अगले तीन साल इनकम टैक्स से छूट, 12% ईपीएफ भी केंद्र देगा

छूट का फायदा लिया तो रोजगार बढ़ेगा

इनकम टैक्स की धारा 80 जेजेए में संशोधन कर दिया है। इसके तहत जो कंपनी नए लोग भर्ती करेगी, उसे अगले 3 साल इस मद में इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। ये प्रावधान लेदर, टेक्सटाइल, फुटवियर और एप्रेल इंडस्ट्री के लिए किए गए हैं। जिस नए कर्मचारी ने जब 240 दिन काम कर लिया तो इसकी सैलरी पर मालिक आईटी छूट का फायदा ले सकेंगे। इनका 12 परसेंट पीएफ केंद्र सरकार देगी। महिला मुलाजिमों का पहले पीएफ 12 परसेंट कटता था, अब वो 8 परसेंट कटेगा। रोजगार देने वाले ने अपने हिस्से का 12 परसेंट ही जमा करना है।

इंडस्ट्री के लिए पैकेज की घोषणा

स्पोर्ट्स, हैंड टूल्स, पाइप फिटिंग, लेदर इंडस्ट्री को किसी तरह की राहत नहीं मिली है। शहर की 95 प्रतिशत इंडस्ट्री स्माल स्केल और मीडियम कैटेगरी की है। इसमें ज्यादा स्माल स्केल है। स्माल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए 3794 कराेड़ का पैकेज है, जो कर्ज में डूबी इंडस्ट्री को बचाने के लिए है। सरकार ने यह भी घोषणा कि है कि स्माल इंडस्ट्री में मुलािजमों के पीएफ की घोषणा देखने में अच्छी लग रही है लेकिन एक्सपर्ट सफल होने पर आशंका जता रहे हैं। सीए विक्रम अरोड़ा ने कहा कि यह कई पहलू से अच्छा रहेगा। इंडस्ट्री को इसे पॉजिटिव लेना चाहिए। इससे रोजगार और सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी।

पिछले बजट में घोषणा हुई थी कि स्टेशन का फ्रंट संवारा जाएगा जो नहीं हो सका।

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बैंकिंग सेक्टर: बढ़ रही शेयर मार्केट के टैक्स से बैंकों में पैसा लौटने लगेगा

बैंकों और शेयर मार्केट के लिए भी बजट में अच्छी खबर है। पिछले 3 साल में जालंधर में शेयर मार्केट में भी अच्छा उछाल देखने को मिला है। लगभग 25 फीसदी की ग्रोथ देखी गई है। सीए राजेश कक्कड़ के मुताबिक सरकार ने शेयर मार्केट से होने वाली इनकम पर मिनिमम 10 फीसदी टैक्स लगा दिया है। पिछले कुछ सालों से बैंकों से पैसा निकालकर लोग शेयर मार्केट मेें लगाने लगे थे क्योंकि शेयर मार्केट टैक्स फ्री थी। इसलिए शेयर मार्केट से होने वाली इनकम पर 10 से 15 फीसदी टैक्स लगा दिया है। बैंकों में पैसा वापस लौटने लगेगा और बैंक ऋण देने की हालत में दोबारा लौटेंगे।

एजुकेशन: पीएम फैलोशिप, हर जिले में स्किल सेंटर, ईटीटी प्रोग्राम से बदलाव

आईआईटी और एनआईटी के टॉप 1000 बीटेक स्टूडेंट्स को प्रधानमंत्री फैलोशिप मिलेगी। डेविएट के प्रिंसिपल डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि आईआईटी और एनआईटी में टॉप 1000 में जाने वाले स्टूडेंट्स को फायदा हो सकता है। केएमवी की प्रिंसिपल डॉ. अतिमा ने कहा कि स्किल सेंटर उन स्टूडेंट्स के लिए मददगार होंगे, जोकि पढ़ने के बाद रोजगार पाना चाहते हैं। बीएड में इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होने को लेकर जीएनडीयू में डीन फेकल्टी ऑफ एजुकेशन बीएड विभाग के मुखी प्रो. अमित कोट्स ने कहा कि अच्छा फैसला है ।

लेदर यूनिट| नार्थ इंडिया की इकलौती हब जालंधर में।

1000 करोड़ का कारोबार।

5000 लोगों को रोजगार।

फुटवियर| लेदर, सिंथेटिक और स्पोर्ट्स फुटवियर। 300 यूनिट।

600 करोड़ का कारोबार।

10000 लोगों को रोजगार।

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