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डीसी ऑफिस में मुलाजिमों की कलम छोड़ हड़ताल, काम के लिए सोमवार से ही जाएं

डीसी दफ्तर के मुलाजिमों की कलम छोड़ हड़ताल के कारण वीरवार को काम बंद रहा। शुक्रवार को भी हड़ताल जारी रहेगी। इसके...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 02, 2018, 04:15 AM IST

डीसी दफ्तर के मुलाजिमों की कलम छोड़ हड़ताल के कारण वीरवार को काम बंद रहा। शुक्रवार को भी हड़ताल जारी रहेगी। इसके बाद वीकेंड की दो सरकारी छुट्टियां हैं। अब सोमवार को ही डीसी दफ्तर में काम शुरू हो पाएगा।

मुलाजिमों की हड़ताल की वजह से जिला प्रशासन से संबंधित सरकारी सेवाओं की 1200 से ज्यादा फाइलें अटक गई हैं। करीब 700 फाइलें फ्रेश एप्लीकेशन वाली हैं। जबकि 500 फाइलें प्रोसेस हो चुके डॉक्यूमेंट्स की हैं। ये डॉक्यूमेंट्स अगले तीन दिन तक अटके रहेंगे। हड़ताल की वजह से नए आवेदन दाखिल करने के काम पर कोई असर नहीं पड़ा। क्योंकि सारे आवेदन सेवा केंद्रों में दाखिल हुए थे।

दफ्तर में आज भी नही होगा काम, शनिवार और इतवार को छुट्‌टी रहेगी

मुलाजिमों का कहना है कि पूरे पंजाब में एक हजार से ज्यादा पोस्टें डीसी ऑफिस में खाली पड़ी हुई हैं। - भास्कर

जनता निराश होकर लौटी |सेवा केंद्र मुलाजिमों का हड़ताल से कोई लेनादेना नहीं है। इसलिए नए आवेदनों पर कोई असर नहीं पड़ा, मगर ये डॉक्यूमेंट्स डीसी दफ्तर में किसी ने रिसीव नहीं किए। वहीं जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स तैयार हो चुके थे, उन्हें डिलीवर नहीं किए गए। बड़ी तादाद में लोगों को वीरवार अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए बुलाया गया था लेकिन उन्हें वापस भेज दिया गया। लोगों को सोमवार आकर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए कहा गया है।

प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन भी रुकी

हड़ताल की वजह से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का काम ठप रहा। वीरवार को जितने भी लोग आए थे, उन्हें लौटा दिया गया। लोगों ने तहसीलदारों से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स पर अगली तारीख डालने को कहा ताकि उनके बयाने की रकम खराब न हो। दूसरा असर एफिडेविट की सुविधा पर पड़ा। एफिडेविट सर्विस की तत्काल जरूरत होती है। लोगों ने अपने एफिडेविट पर तहसीलदार के साइन तो करवा लिए थे लेकिन मुलाजिमों के हड़ताल पर होने की वजह से मुहर नहीं लग सकी।

राज्य में खाली 1000 पद |डीसी दफ्तर में शुक्रवार को भी कामकाज ठप रहेगा। मुलाजिमों की सबसे बड़ी मांग डीसी दफ्तरों में खाली पड़े पदों को भरने की है। मुलाजिमों का कहना है कि पूरे पंजाब में एक हजार से ज्यादा पोस्टें डीसी ऑफिस में खाली पड़ी हुई हैं। कैप्टन सरकार ने भी कुछ नहीं किया। एक मुलाजिम के पास तीन-तीन दफ्तरों का अतिरिक्त कार्यभार है।

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