राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने के प्रस्ताव पर \'आप\' में विवाद, अलका लांबा को पार्टी से निकाला

नई दिल्ली. दिल्ली विधानसभा में राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने के कथित प्रस्ताव पर आम आदमी पार्टी में जमकर विवाद हो गया। इस प्रस्ताव को सोशल मीडिया पर फैलाने वाली अलका लांबा की छुट्टी कर दी गई है। विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा ले लिया है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस मामले में सोमनाथ भारती को पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है। सोमनाथ भारती ने दावा किया था कि उन्होंने ही यह प्रस्ताव दिया था। हालांकि आप पार्टी ने कहा है कि मूल प्रस्ताव में राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने की बात शामिल ही नहीं थी। इसे हाथ से जोड़ा गया। इस तरह का कोई प्रस्ताव सदन से पारित नहीं हुआ है।  

सदन में प्रस्ताव विधायक जरनैल सिंह ने रखा जिसका विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल समेत मौजूद सभी सदस्यों ने खड़े होकर समर्थन किया और प्रस्ताव पारित हो गया। हालांकि इसे लेकर आप विधायक और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये प्रस्ताव का हिस्सा नहीं था, विधायक ने अपनी राइटिंग में लिखा जिसे इस तरह से पास नहीं माना जा सकता। यह व्यक्तिगत तौर पर पेश किया गया प्रस्ताव था, जिसपर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा है कि विधानसभा में पेश किए गए और सदस्यों को वितरित प्रस्ताव में स्वर्गीय राजीव गांधी के बारे में कुछ नहीं लिखा था। एक कॉपी में विधायक ने इस पर अपने हाथ से कुछ लिखकर दिया था और इस संशोधन को शामिल करने की अपील की थी। किसी भी संशोधन को इस तरह शामिल नहीं किया जाता है। राजीव गांधी के बारे में लिखी गई लाइन मूल प्रस्ताव का हिस्सा नहीं था। पार्टी जरनैल पर कार्रवाई करने जा रही है। 
 

सिख दंगा प्रभावितों को नौकरी नहीं दी तो मैं दे दूंगा विधानसभा से इस्तीफा:  

दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगाें के पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करना और दंगा भड़काने में शामिल व्यक्तियों को सजा दिलवाने की अल्पकालिक चर्चा गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी करीब 4 घंटे चली। दंगे में अपने पिता को खोने वाले सदन के चीफ व्हिप जगदीप सिंह चर्चा में भावुक हो गए। तो भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने चर्चा के बाद कहा कि सिख दंगा प्रभावितों को नौकरी दिए जाने से संबंधित पत्र तीन बार दे चुका हूं।  

सिरसा ने कहा कि विधायक पद का मोह नहीं, 34 साल से न्याय नहीं मिला। अब मैं सरकार को दो महीने का टाइम दे रहा हूं, अगर उन्हें नौकरी नहीं दी गई और उनके मकान फ्री होल्ड नहीं किए गए तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। साथ में कांग्रेस को कत्लेआम में शामिल होने का जिक्र करके उनके साथ संबंध व गठबंधन ना करने की बात रखी। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा सदन के सभी लोग सपथ लें कि कांग्रेस से संबंध नहीं रखेंगे। 

दंगा में शामिल व्यक्ति को एक साल में सजा मिले:  

भाजपा पहले भी सरकार में रही लेकिन कभी सिख दंगों पर एसआईटी नहीं बनाई। जब आम आदमी पार्टी सरकार में आई तो एसआईटी बनाई, केंद्र को भेजा था लेकिन जब दूसरी बार सत्ता में आने वाले थे, उससे पहले नोटिफाई किया। दंगे में शामिल हर आदमी को सजा मिलनी चाहिए। सामान्य अपराध के मुकाबले 100 गुना गंभीर अपराध है। सरकार पुलिस का इस्तेमाल क्राइम के लिए करवाती है। कांग्रेस और भाजपा दोनो ने ही ही कत्लेआम किया है, दंगे करने पर सख्त सजा मिले। दंगे के केस का जल्द निपटारा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए और एक साल में सजा मिले। अगर 34 साल लगेंगे तो ये दंगे नहीं मिलेगे।  

आकस्मिक निधि 10 करोड़ से बढ़ा 100 करोड़ रुपए की :

दिल्ली सरकार ने 1994 से निर्धारित आकस्मिक निधि की 10 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर 100 करोड़ रूपये करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1994 में संशोधन करके अब इसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आकस्मिक निधि(संशोधन) बिल 2018 कर दिया गया। विधानसभा में इस बजट संशोधन प्रस्ताव भी पास हो गया है।

शुक्रवार को विधानसभा में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसका प्रस्ताव रखा।  सिसोदिया ने कहा कि आकस्मिक निधि का प्रयोग किसी भी आपदा की स्तिथि में प्रयोग किया जाता है। जो अभी तक सिर्फ 10 करोड़ था। केरल बाढ़ के बाद आंकलन किया तो पता चला कि ये फंड बहुत कम है इसलिए बढ़ाया गया। यह निधि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में प्रयोग किया जा सकता है।

प्रस्ताव पर कांग्रेस ने आप की निंदा की : कांग्रेस ने इस प्रस्ताव पर आप सरकार की आलोचना की है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि राजीव गांधी ने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया और इस प्रस्ताव से आप का असली चेहरा सामने आया है। लांबा का ऐसा करना सही है। 

विजेंद्र बोले- प्रस्ताव तो पास हो चुका है : 

नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने ट्वीट किया कि सतारूढ़ दल आम आदमी पार्टी द्वारा सदन में प्रस्ताव कि 84 के सिख दंगों के मामले मे “राजीव गांधी का भारत रत्न वापिस लिया जाए’ पारित हो चुका है और अब यह प्रस्ताव सदन की कार्यवाही का अंग बन चुका है।