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हाईकोर्ट में 3 दिन बाद देनी है 270 अवैध इमारतों की रिपोर्ट, निगम ने 2 दिन में सील कीं 23 प्राॅपर्टी

Bhaskar News Network

Jun 14, 2019, 08:05 AM IST

Jalandhar News - सिटी में बनती ही जा रही अवैध इमारतों पर कार्रवाई को लेकर पहले पूर्व अकाली-भाजपा सरकार के समय निगम में घमासान होता...

Jalandhar News - after 3 days in the high court 270 illegal buildings report corporation sealed in 2 days 23 properties
सिटी में बनती ही जा रही अवैध इमारतों पर कार्रवाई को लेकर पहले पूर्व अकाली-भाजपा सरकार के समय निगम में घमासान होता रहा तो अब कांग्रेस के शासन में भी ये बड़ा मुद्दा है। बिना नक्शा पास और सरकार को फीस जमा कराए बिना ही इमारत तैयार कर ली जाती है। शहर की जनता का नुकसान ये है कि इमारतों में पार्किंग न होने से गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी होती हैं। अाग लगने पर इमारतों में इमरजेंसी गेट तक नहीं हैं। पहले करोड़ों रुपये लगाकर माॅडल टाउन, जीटीबी नगर जैसी काॅलोनियां बनाईं हैं अौर अब इनमें व्यापारिक इमारतें बनाकर चेहरा बिगाड़ा जा रहा है। निगम में इन दिनों अवैध इमारतों पर कार्रवाई में तेजी इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जवाब देना है। एक दिन पहले 9 इमारतें सील की गई थीं। वीरवार को तेजी से कार्रवाई करते हुए 14 इमारतें सील कर दी गई हैं। जबकि अवैध इमारतों का मसला हाईकोर्ट में रखने वाले अारटीअाई एक्टीविस्ट सिमरंजीत सिंह ने 270 इमारतों की लिस्ट जांच के लिए दी थी। निगम ने 17 जून को हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है जबकि केस की सुनवाई 23 जुलाई को होगी।

निगम की बिल्डिंग ब्रांच ने बगैर नक्शे अौर बगैर बिल्डिंग बायलाज लागू करने के अारोप में बनी दुकानों का सीलिंग अभियान चलाया। वीरवार को सुबह ही इंसपेक्टर अौर सीनियर अधिकारी इस कार्रवाई के लिए एकत्रित हो गए थे। इन्होंने अवतार नगर रोड, शहनाई पैलेस, लाडोवाली रोड, अड्डा होशियारपुर रोड अादि पर 14 दुकानें सील की हैं। अारोप है कि अगर ये नक्शा पास करवाकर बनाई जाती तो 10 लाख रुपए से अधिक का रेवेन्यू नगर निगम के पास अाता।

निगम का तर्क
सुबह-सुबह सीलिंग
कोर्ट में है नियमों के उल्लंघन की शिकायत

अारटीअाई एक्टीविस्ट सिमरंजीत सिंह बताते हैं कि उन्होंने 15 मई को जालंधर में 270 अवैध इमारतों का मुद्दा हाईकोर्ट में रखा था। बायलाज के उल्लंघन पर जांच और कार्रवाई मांगी थी। रिट में 17 मई को पंजाब सरकार को नोटिस हो गया था। माननीय हाईकोर्ट ने महीने का समय एक्शन टेकन रिपोर्ट के लिए दिया था। अब 17 जून को ये रिपोर्ट देनी है। जबकि केस की सुनवाई 23 को होगी। बकौल सिमरंजीत- जो कार्रवाई की जा रही है, इस पर वे फिर अपनी बात हाईकोर्ट में रखेंगे। जालंधर के विभिन्न इलाकों में काटी गई कई अवैध काॅलोनियों की जानकारी भी हमें मिली हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, वे इनकी अलग से लिस्ट भी माननीय हाईकोर्ट में रखेंगे।

इधर; मेयर राजा लाए शहर के लिए सौगात, टैक्स कलेक्शन का हिस्सा मिलेगा, पुराने इलाकों के नक्शों में भी मिलेगी राहत

मेयर जगदीश राज राजा ने वीरवार को नए लोकल बाॅडीज मंत्री ब्रह्म मोहिंदरा से मुलाकात की। उनके सामने फंड, इमारतों के नक्शों के संबंध में केस रखा। इसके बाद शहर को 28 करोड़ रुपए मिलने अौर नक्शे पास कराने में राहत की अास बंधी है। मेयर राजा ने कहा कि बिजली पर चुंगी के हमारे 13 करोड़ रुपए पावरकाॅम की तरफ और 15 करोड़ एक्साइज विभाग के पास अटके हैं, मंत्री ने मौके पर ही दोनों विभागों को पैसे भेजने के लिए कहा है। नक्शों को लेकर भी बात हुई, जो नए नक्शे आॅनलाइन अप्लाई होते हैं। इस साॅफ्टवेयर को लेकर समस्या के चलते नए अावेदन अटक रहे थे। मेयर राजा ने बताया कि अब लोकल बाॅडीज मंत्री ने मैन्युअल नक्शा अप्लाई करने की भी आॅप्शन दे दी है। दूसरी बात ये है कि वन टाइम सेटलमेंट पाॅलिसी के तहत जो अवैध इमारतें रेगुलर कराने की पाॅलिसी अाई थी, उसमें फीस की दरें 1000 रुपये प्रति वर्ग फीट हैं, इसलिए रिस्पांस नहीं अा रहा। ये पाॅलिसी रिव्यू हो। इस पर मंत्री ने सहमति दी है।

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