इधर; हाईकोर्ट में पेश हुए निगम अफसर

Jalandhar News - सिटी के 448 अवैध निर्माण और काॅलोनियों पर कार्रवाई को लेकर निगम की मुश्किलें कम नहीं हो रहीं। मंगलवार को पीआईएल पर...

Dec 04, 2019, 08:16 AM IST
सिटी के 448 अवैध निर्माण और काॅलोनियों पर कार्रवाई को लेकर निगम की मुश्किलें कम नहीं हो रहीं। मंगलवार को पीआईएल पर हाईकोर्ट में सुनवाई में कोर्ट ने एक बार फिर निगम को फटकार लगाई। साथ ही कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ लंबित कार्रवाई पर टाइम टेबल बनाकर दें। बताएं कि कब कार्रवाई होगी। अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी।

इससे पहले निगम एफिडेविट देगा कि वो 448 में से अब तक बची करीब 200 अवैध इमारतों और काॅलोनियों पर कार्रवाई कब तक करेगा। पीआईएल दायर करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट सिमरनजीत सिंह ने बताया कि उनकी तरफ से एडवोकेट राजिंदर बैंस और एडवोकेट हरिंदर पाल सिंह ईशर ने बहस की थी। निगम की तरफ से एटीपी राजिंदर शर्मा पेश हुए जबकि बहस असिस्टेंट अटार्नी जनरल ने की। कोर्ट ने निगम द्वारा स्टाफ की कमी के कारण 167 अवैध निर्माण पर अब तक कार्रवाई नहीं होने के सवाल पर कहा कि अब कोर्ट में कार्रवाई को लेकर टाइम टेबल बनाकर दें।

एफिडेविट देकर सील खुलवाने वालों पर सवाल

कोर्ट ने सील की गई इमारतों को भी ध्वस्त करने से लेकर पर्चा कराने का आदेश दे रखा है। अब तक ऐसी कार्रवाई नहीं होने पर भी सवाल उठाए गए। खासकर उनका जिन्होंने एफिडेविट देकर सील तो खुलवा ली पर कोई बदलाव नहीं किया है।

कोर्ट में कहा- कार्रवाई करने गई टीम पर हो रहे हैं हमले

एमटीपी परमपाल सिंह ने बताया कि बीते दिनों लद्देवाली में कार्रवाई के दौरान बिल्डिंग इंस्पेक्टर पूजा मान और अन्य स्टाफ पर हमले का मसला भी कोर्ट में रखा गया। न्यूज पेपर भी दिखाए गए। कोर्ट ने असिस्टेंट अटार्नी जनरल से कहा कि टीम को कार्रवाई के दौरान पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए।

नहीं रुका अवैध निर्माण, कोर्ट में रिपोर्ट देंगे : सिमरनजीत

आरटीआई एक्टिविस्ट सिमरनजीत सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट की सख्ती के बावजूद सिटी में अवैध निर्माण नहीं रुका है। अटारी बाजार में ही धांधली कर रिहायशी नक्शे पर दुकानें बनाई जा रही हैं। ऐसे कई मामले हैं। जल्द ही कोर्ट में सूची देंगे।

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