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34 सेवा केंद्रों पर 142 नई सर्विसिज मिलेंगी...

गवर्नेंस रिफॉर्म डिपार्टमेंट ने जालंधर के 140 सेवा केंद्रों को बंद करके 34 सेवा केंद्रों को नए सिरे से चलाने का टेंडर...

Bhaskar News Network | Last Modified - Apr 17, 2018, 03:30 AM IST

34 सेवा केंद्रों पर 142 नई सर्विसिज मिलेंगी...
गवर्नेंस रिफॉर्म डिपार्टमेंट ने जालंधर के 140 सेवा केंद्रों को बंद करके 34 सेवा केंद्रों को नए सिरे से चलाने का टेंडर जारी कर दिया है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए सेवा केंद्रों में 142 नई सर्विसेज जोड़ने का फैसला लिया है। इसके अलावा कई कॉमर्शियल सर्विसेज भी मिलेंगी, जिससे संचालन करने वाली कंपनी कमाई कर सकती है। सबसे बड़ा बदलाव ट्रांसपोर्ट महकमे की सेवाओं को जोड़कर किया गया है। इससे पहले ट्रांसपोर्ट महकमे की एक भी सर्विस सेवा केंद्र पर नहीं मिलती थी।

ट्रांसपोर्ट महकमे की सर्विसेज के लिए ऑनलाइन अप्लाई करके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, जिसे लेकर लोगों में खासी परेशानी है। अब अपॉइंटमेंट की सर्विसेज सेवा केंद्रों पर मिलेगी। सेवा केंद्रों में अब कुल 312 सेवाएं मिलेंगी, जबकि पहले 170 सेवाएं मिलती थीं। टेंडर के लिए बिड दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 मई दोपहर 3 बजे तक है। इसके बाद टेंडर ओपन किए जाएंगे।

उधर, सेवा केंद्रों का संचालन कर रहे वर्तमान कंपनी बीएलएस ने सभी सेवा केंद्रों पर पड़े अपने इक्विपमेंट वापस मंगवाने शुरू कर दिए हैं। ऑपरेटर्स को टैबलेट, हार्ड डिस्क ड्राइव, डिजिटल पेन जैसी डिवाइस वापस भेजने का ऑर्डर जारी किया गया है। नई व्यवस्था जून महीने में लागू हो जाएगी।

सरकार पर डेढ़ साल में चढ़ा Rs.60 करोड़ का बोझ तो बंद किए 1600 सेंटर

किक्रेट मैच

वाघा बॉर्डर की टिकटों के साथ कॉमर्शियल सर्विसेज भी मिलेंगी

न्यू बैंक अकाउंट, मनी ट्रांसफर, एटीएम, फंड्स ट्रांसफर।

हेल्थ प्रोडक्ट्स, टेली मेडिसिन डायग्नोसिस

इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्शन

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन

सेनेटरी नैपकिन

मोबाइल, डिश रिचार्ज और प्रीपेड कार्ड

क्रिकेट मैच टिकट, चिड़िया घर की टिकट, वाघा बॉर्डर की टिकटें

140 सेवा केंद्रों की स्थिति

सेवा केंद्रों में पहले 170 सेवाएं मिलती थीं, अब कुल 312 सेवाएं मिलेंगी।

35,35,32,899

मनी ट्रांसफर, मोबाइल-डिश रिचार्ज, डीएल अप्लाई, क्रिकेट मैच टिकटों की बुकिंग भी होगी

ट्रांसपोर्ट महकमा

12 से ज्यादा सेवाएं 200 रुपये तक फेसिलिटेशन चार्जेस पर

सर्विस फेसिलिटेशन चार्जेस

ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन
200 रुपये

बैंक लोन कटिंगएडीशन 100 रुपये

इंटरनेशनल लाइसेंस 1000 रुपये

लर्निंग लाइसेंस आवेदन 50 रुपये

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू 200 रुपये

डुप्लीकेट डीएल आवेदन 200 रुपये

डीएल में संशोधन 200 रुपये

नई आरसी आवेदन 100 /200 रुपये

डुप्लीकेट आरसी 100 रुपये

सरकार को हुई कमाई

3,35,23,102

पूरे पंजाब में 2086 से ज्यादा सेवा केंद्रों का निर्माण पूर्व अकाली-भाजपा सरकार ने 500 करोड़ रुपये खर्च करके किया था। इनके संचालन का ठेका एक प्राइवेट कंपनी बीएलएस को दिया गया। सरकार ने कंपनी से करार कर लिया कि फेसिलिटेशन चार्जेस से कंपनी को जो कमाई होगी, उसके बावजूद कंपनी को सेवा केंद्र चलाने में जो घाटा पड़ेगा, उसकी पूर्ति सरकार अपनी जेब से करेगी। इसे तकनीकी भाषा में गैप फंडिंग कहते हैं। सरकार ने सिर्फ डेढ़ साल में 60 करोड़ रुपये का भुगतान सेवा केंद्र संचालन करने वाली कंपनी को गैप फंडिंग के तौर पर किया है। हर महीने 5 से 6 करोड़ रुपये की पेमेंट गैप फंडिंग के तौर पर हो रही थी। अब नए सिरे से प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसमें सरकार कंपनी को कुछ नहीं देगी। कंपनी सर्विसेज देकर जितनी भी कमाई फेसिलिटेशन चार्जेस से करेगी, उसी में काम चलाना होगा। सरकार 1600 सेंटर बंद करने का फैसला लिया है।

फोटोकॉपी और स्कैनिंग

पॉवरकाम की भी मिलेंगी सेवाएं

सरकारी मुलाजिम ट्रेवल एक्सपेंसेज और पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकेंगे

सेल डीड, पार्टनरशिप डीड के लिए आवेदन

पावरकॉम से संबंधित 10 सर्विसेज सेवा केंद्रों पर

सीएलयू के लिए आवेदन दाखिल हो सकेगा

एक्साइज डिपार्टमेंट में बियर बार लाइसेंस, बार लाइसेंस समेत एक दर्जन सेवाओं के लिए आवेदन हो सकेगा

मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च से संबंधित करीब 30 सेवाओं के लिए आवेदन की सुविधा मिलेगी

फेसिलिटेशन चार्जेस से कंपनी को हुई कमाई

कुल आवेदन

Rs.6,08,401

इस साल बसों-ऑटो में, फिर घरों तक पहुंचेगी सीएनजी

डिस्प्यूट खत्म- निगम ने कंपनी को लिखा लेटर

सिटी रिपोर्टर | जालंधर

कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) पाइप लाइन डालने का रास्ता साफ हो गया है। प्रोजेक्ट चार साल से लटका हुआ था। अब नई पॉलिसी के तहत इसी साल बसों व ऑटो में और अगले साल घरों तक सीएनजी पहुंचाने का प्लान है। इस पॉलिसी से पाइप लाइन डालने में कंपनी और सरकारी विभागों में चल रही खींचतान खत्म होगी। कई तरह की मंजूरी, एनओसी, क्लियरेंस का मामला हल होगा। सीएनजी न होने के कारण डीजल ऑटो ही चल रहे हैं और सिटी बस सर्विस प्रोजेक्ट शुरू करने में भी देरी हो रही थी। अब यह प्रोजेक्ट हाउस की मीटिंग में पास किया जाएगा।

पाइप लाइन डालने के लिए कैंट, निगम और नेशनल हाईवे के अधिकार क्षेत्र में पाइपें डाली जानी हैं। पानीपत से कैंट के गांव बजूहा खुर्द तक पाइपलाइन डाली जा चुकी है। इससे आगे का काम नहीं हो पा रहा था। कंपनी को फर्स्ट फेस में बजूहा खुर्द से पठानकोट रोड पर गांव रेरू के सीएनजी पंप स्टेशन तक पाइपलाइन डालनी है। जे मधोक प्राइवेट लिमिटेड रोड कटिंग समेत निगम के अन्य शुल्क देने को तैयार नहीं थीं, जिस कारण काम रुका हुआ था लेकिन अब इस पर सेटलमेंट हो गई है। जे मधोक कंपनी निगम को पाइप लाइन डालने से टूटने वाली सड़क ठीक करने के लिए 5.14 करोड़ की बैंक गारंटी देगी। 10 साल के लिए 32.32 लाख रुपये जमीन इस्तेमाल के लिए रेंट, 2.57 करोड़ रुपये सिक्योरिटी और 51.45 लाख रुपये सुपरविजन के देगी।

2 नए पंप खुलेंगे, 8 पेट्रोल पंपों में होगी एड...सीएनजी गाड़ियां बढ़ाने के लिए दो नए सीएनजी पंप खुलेंगे। जेडीए ने अर्बन एस्टेट और 120 फुट रोड पर दो साइट नीलाम की हैं। एक पंप पठानकोट रोड पर गांव रेरू के पास चल रहा है। इसमें गैस टैंकरों से सप्लाई हो रही है, लेकिन कुछ ही गाड़ियों को इसका फायदा मिल रहा है। निगम ने भी प्रस्ताव पारित किया है कि सीएनजी की सप्लाई बहाल होने पर अपने वाहन सीएनजी बेस्ड ही खरीदेगा।

कंपनी को फीस के लिए लेटर लिखा...पॉलिसी तय होने से सभी डिस्प्यूट खत्म हो गए हैं। पॉलिसी के तहत बनती फीस देने के लिए कंपनी को लेटर लिख दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।

-अश्विनी चौधरी, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर

फ्यूचर प्लान दूसरे फेस में घरों तक पहुंचेगी सप्लाई

इनवायरमेंट फ्रेंडली सीएनजी पहले फेस में वाहनों के लिए इस्तेमाल होगी। स्मार्ट सिटी में एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के तहत 338 किलोमीटर एरिया कवर होगा और घर-घर तक पाइप लाइन डाली जाएगी। पहले साल 46,800 घरों को सप्लाई दी जाएगी। पांच साल में पूरे शहर को कवर करने का टारगेट है। पूरे शहर के लिए पाइप लाइन की कास्ट 500 करोड़ है लेकिन एबीडी में 32.64 करोड़ में प्रोजेक्ट कवर होगा। स्मार्ट सिटी का काम शुरू होने पर 3 महीने में सीएनजी की सप्लाई की प्लानिंग है। इसका उद्देश्य पॉल्यूशन कम करने के लिए ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देना है।

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