पंजाब कैबिनेट / नई पेंशन स्कीम में सरकार 14% हिस्सा देगी, 1.52 लाख मुलाजिमों को फायदा

सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह
X
सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंहसीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह

  • मुलाजिमों की दो अहम मांगें मानीं, अप्रैल 2019 से लागू होगा फैसला
  • सभी मुलाजिमों को मिलेगी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, इंडस्ट्री के लिए सरकार बनाएगी लैंडबैंक

Dainik Bhaskar

Dec 03, 2019, 07:08 AM IST

चंडीगढ़. पंजाब कैबिनेट ने नई पेंशन स्कीम के तहत मुलाजिमों के लिए एक अप्रैल, 2019 से सूबा सरकार का अंशदान (हिस्सा) मौजूदा 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का फैसला लिया है। सोमवार को चंडीगढ़ में सीएम की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में फैसला लिया गया कि कर्मचारियों के खाते में यह 4 फीसदी बढ़ा हुआ हिस्सा अप्रैल 2019 से दिया जाएगा। फैसले से खजाने पर 258 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। फैसले से 2004 के बाद भर्ती 1.52 लाख से ज्यादा मुलाजिमों को फायदा मिलेगा।

कैबिनेट ने सभी कर्मचारियों को डेथ-कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ देने को भी मंजूरी दे दी है। जिनमें 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद नई पेंशन स्कीम के दायरे अधीन आते मुलाजिम भी शामिल होंगे। फैसले के बाद 2004 या इसके बाद भर्ती हुए मुलाजिमों में से किसी की मृत्यु होने पर उसके वारिसों को एक्स ग्रेशिया का लाभ मिल सकेगा। पंजाब सरकार के कुल 3 लाख 53 हजार से ज्यादा मुलाजिम हैं।

इसके अलावा सरकार पंजाब में कारोबार को प्रोत्साहित करने के मकसद से राज्य सरकार राइट टू बिजनेस एक्ट और राइट टू बिजनेस रूल्स 2019 लाएगी। अन्य फैसले के तहत छंटनी, दोबारा संभाल या बंद करने संबंधी उपबंधों को लागू करने के लिए कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या 100 से 300 कर दी गई है जबकि नोटिस की अवधि तीन माह होगी।

सालाना रिटर्न, री कैंसिलेशन स्टेटमेंट दाखिल करने की समय सीमा बढ़ेगी

मीटिंग में जीएसटी ऑर्डिनेंंस 2019 को मंजूरी दी गई जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा वित्त बिल (नंबर -2), 2019 के तहत केंद्रीय जीएसटी में संशोधन को राज्य के जीएसटी एक्ट में भी उसी प्रकार से लागू किया जा सकेगा। केंद्रीय जीएसटी में हुए बदलाव के कारण पंजाब जीएसटी एक्ट 2017 में यह बदलाव करना लाजिमी था जिससे कि करदाताओं के हितों की रक्षा के साथ-साथ व्यापार को और आसान बनाया जा सके। इस संशोधन से पंजाब जीएसटी कमिश्नर को सालना रिटर्नें जमा करवाने और री कैंसिलेशन स्टेटमेंट दाखिल करने के लिए तय समय सीमा बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा करदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से एक हैड से दूसरे हैड में नकदी भेजने की सुविधा भी दी गई है। कैबिनेट ने ऑर्डिनेंंस के साथ सूबे में 50 लाख तक का कारोबार करने वाले वाले  हर प्रकार की वस्तुओं की सप्लायरों को वैकल्पिक कंपोजीशन योजना में शामिल कर लिया है। सप्लायरों को ऊपरी छूट की सीमा भी 25 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए तक कर दी गई है।

एमएसएमई को स्वघोषणा से मिलेंगी कई मंजूरियां, तीन एक्ट में संशोधन

एक स्व-घोषणा पत्र से एमएसएमई की स्थापना व चलाने में कई मंजूरियां लेने व इंस्पेक्शन से निजात मिलेगी। एक्ट के दायरे में लाई सेवाओं में बिल्डिंग प्लान, कंपलीशन-ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, चेंज ऑफ लैंड यूज, फैक्ट्री बिल्डिंग प्लान की मंजूरी व दुकान का रजिस्ट्रेशन शामिल है। ऑर्डिनेंस के तहत डायरेक्टर उद्योग व व्यापार की अगुवाई में नोडल एजेंसी बनेगी। डीसी की अगुवाई में जिलास्तरीय नोडल एजेंसी निगरानी करेगी। एजेंसी एमएसएमई को नए उद्योग की सैद्धांतिक मंजूरी सर्टिफिकेट 15 वर्किंग डे में जारी करने में सहायता देगी। कैबिनेट ने फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट एक्ट और कांट्रेक्ट लेबर एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी है। फैक्ट्री एक्ट में नया सेक्शन 106 बी शामिल किया गया जिसमें बिजली या बिना बिजली के चलने वाली फैक्ट्रियों में वर्करों की सीमा बढ़ाकर 20-40 हो जाएगी। इंस्पेक्टर की शिकायत पर सरकार की मंजूरी के बाद ही अदालत संज्ञान ले सकेगी।

गणतंत्र दिवस से फ्री स्मार्टफोन की डिलीवरी शुरू करेगी सरकार

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को ट्विटर पर लिखा कि उनकी सरकार  26 जनवरी 2020 से फ्री स्मार्टफोन देना शुरु करेगी। ट्विटर पर कैप्टन ने बताया कि पहले चरण के तहत गणतंत्र दिवस से 11वीं व 12वीं के 1.6 लाख लड़कियों को निशुल्क मोबाइल फोन दिए जाएंगे। ट्विटर पर शेयर तस्वीर के मुताबिक यह स्मार्टफोन लावा कंपनी का होगा।

पंचायत की शामलात जमीन का बनेगा लैंडबैंक 
द पंजाब विलेज कॉमन लैंड्ज़ (रैगूलेशन) रूल्ज, 1964 ’ में संशोधन कर गांवों की पंचायती शामलात जमीन पर उद्योग स्थापित करने के लिए लैंड बैंक बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इससे गांव के लोगों को रोजगार व पंचायतों को भी आर्थिक लाभ होगा। संशोधन के बाद उद्योग विभाग और पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कार्पोरेशन को औद्योगिक प्रोजेक्टों के लिए पंचायतें सरकार से मंजूरी लेकर शामलात ज़मीन दिलवा सकेगी।

COMMENT

आज का राशिफल

पाएं अपना तीनों तरह का राशिफल, रोजाना