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250 अवैध बिल्डिंगों पर एक्शन न लेने पर कोर्ट ने डीसी और कमिश्नर से कहा- डू सम वर्क, 4 हफ्ते में रिपोर्ट दें

Bhaskar News Network

May 18, 2019, 08:05 AM IST

Jalandhar News - शहर में 250 से अधिक बिल्डिंगों के अवैध निर्माण पर तीन साल में ठोस कार्रवाई न होने को लेकर नगर निगम की रिपोर्ट से...

Jalandhar News - when the action was not taken on 250 illegal buildings the court asked the dc and the commissioner do summary report report in 4 weeks
शहर में 250 से अधिक बिल्डिंगों के अवैध निर्माण पर तीन साल में ठोस कार्रवाई न होने को लेकर नगर निगम की रिपोर्ट से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है। लंबे समय से अवैध बिल्डिंगों को डिमॉलिश करने की बजाय सिर्फ नोटिस देने भर की कार्रवाई पर कोर्ट ने एक-दो केसों का हवाला देते हुए नाराजगी भी जताई और कुछ काम करने के लिए कहा। सुनवाई में पेश हुए निकाय विभाग के प्रमुख सचिव ए वेणुप्रसाद, डीसी वरिंदर कुमार शर्मा और कार्यकारी निगम कमिश्नर जितेंदर जोरवाल को आदेश दिया है कि चार हफ्तों में इन अवैध बिल्डिंगों पर कार्रवाई को लेकर एफीडेविट दें। केस की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव के बाद शहर में एक बार फिर अवैध बिल्डिंगों पर कार्रवाई को लेकर हंगामा होने की उम्मीद है।

आरटीआई एक्टिविस्ट सिमरनजीत सिंह ने शहर की 250 से अधिक अवैध बिल्डिंग्स पर निगम द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। बिल्डिंगों में बायलॉज की अवहेलना, नक्शे के विपरीत निर्माण और पार्किग नहीं होने जैसी खामियां हैं। तीन दिन पहले याचिका पर सुनवाई में कोर्ट ने प्रमुख सचिव के साथ डीसी और निगम कमिश्नर को तलब किया था। कोर्ट ने पूछा कि जिन बिल्डिंगों के अवैध निर्माण को लेकर एक से लेकर तीन साल पहले नोटिस जारी किया गया, उसे अब तक डिमॉलिश क्यों नहीं किया गया। इसलिए चार हफ्तों में बिल्डिंगों पर कार्रवाई को लेकर एफीडेविट दें, जिसके बाद अगली सुनवाई होगी। निकाय विभाग की तरफ से एडवोकेट जनरल अतुल नंदा और नगर निगम की ओर से एडवोकेट अशोक अरोड़ा ने पक्ष रखा था।

अवैध बिल्डिंगों को लेकर प्रमुख सचिव के साथ पेश हुए डीसी और निगम कमिश्नर

93 बिल्डिंगों पर एक साल में आधी-अधूरी कार्रवाई

तेजमोहन नगर में विवादित दुकान पर विधायक रिंकू ने निगम का नोटिस फाड़ा था। (लाइब्रेरी फोटो)

निगम ने कहा- 21 बिल्डिंग मालिकों ने वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी में किया आवेदन... हाईकोर्ट में निगम ने कहा है कि शहर के 21 अवैध बिल्डिंगों के मालिकों ने सरकार द्वारा शुरू वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के तहत आवेदन किया है। आवेदन प्रोसेस में है, जिसके कारण इन बिल्डिंगों को रेगुलर करने में समय लगेगा।

गिराने की बजाय- सील कर छोड़ा

शहर की कई अवैध बिल्डिंगों पर कार्रवाई को लेकर निगम द्वारा दी गई रिपोर्ट पर सुनवाई कर रहे जज ने नजर डाली, तो पता लगा कि कई बिल्डिंग्स को साल भर से नोटिस देने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई है। कइयों को डेमोलेशन नोटिस देने के बाद उसे गिराने की बजाय सील कर के छोड़ दिया गया है। ऐसे ही कुछेक रिपोर्ट देखने के बाद जज ने अफसरों से कहा- डू सम वर्क।

आरटीआई एक्टिविस्ट ने कोर्ट में जिन 250 बिल्डिंगों की लिस्ट दी है, उनमें शहर की वे 93 बिल्डिंग्स शामिल हैं, जिनको लेकर मई, 2018 में निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने छापेमारी कर 35 बिल्डिंगों और काॅलोनियों की जांच की थी। बाद में मंत्री के आदेश पर निगम ने 45 बिल्डिंग्स सील की थीं। इनमें से कइयों की सील खुल चुकी है और कई बिल्डिंग्स की सीलिंग खोलने की तैयारी चल रही है। इससे पहले मेयर जगदीश राजा भी निकाय मंत्री के आदेश का विरोध जताते हुए बिल्डिंगों की सीलिंग को गलत बता चुके हैं।

राजनीतिक शह और रसूखदार लोग नहीं होने देते कार्रवाई

निगम की सत्ता में रिवाज रहा है कि पहले तो अपनी जेबें गरम करने को निगम अफसरा आंखें मूंदे रहते हैं। बात बन गई तो ठीक अन्यथा कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होती है। कई बार शिकायत पर कार्रवाई की नौबत आती है, लेकिन सत्ता किसी भी पार्टी की रहे, अकसर मेयर से लेकर विधायक और पार्षद ही नहीं कई रसूखदार लोग भी अपनी दखलअंदाजी से कार्रवाई नहीं होने देते हैं।

अवैध निर्माण रोकना है तो पॉलिसी में संशोधन और निगम का भ्रष्टाचार रोकना होगा






3 जगह विधायक ने रोकी कार्रवाई... 16 जून 2018 को काला संघियां रोड नजदीकी दशमेश नगर के पास काॅलोनी पर कार्रवाई करने गई निगम की डिच पर चढ़कर रिंकू ने कार्रवाई रोक दी थी। अक्टूबर 2018 में बस्ती दानिशमंदा में अवैध निर्माण गिराने गई जॉइंट कमिश्नर आशिका जैन को कार्रवाई से रोका था। इसी महीने 14 मई को विधायक रिंकू ने तेज मोहन नगर में भी विधायक रिंकू ने निगम का नोटिस फाड़ा था।

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