लुधियाना

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ट्रक, टेंपो , कैंटर, ट्रैक्टर-ट्राली यूनियनें खत्म, रूल्स न माने तो होगा परमिट रद्द

पब्लिक गुड्स कैरियर स्कीम 2017 का नाम दिया गया है।

Dainik Bhaskar

Dec 30, 2017, 05:49 AM IST
Rules will not be considered if cancellation of permit

लुधियाना. कैप्टन सरकार ने राज्य में ट्रक, टेंपो, कैंटर व ट्रैक्टर-ट्रॉली यूनियनें खत्म कर दी हैं। शुक्रवार को स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने इसका नोटिफिकेशन सभी आरटीए सेक्रेटरीज को भेज लागू कराने के आदेश दिए हैं। इसे पब्लिक गुड्स कैरियर स्कीम 2017 का नाम दिया गया है। इससे पहले ट्रांसपोर्ट महकमे ने अगस्त में ट्रांसपोर्टरों के एेतराज सुने थे।


इसके बाद ट्रांसपोर्ट महकमे के एडिश्नल चीफ सेक्रेटरी मणिकांत प्रसाद सिंह के माध्यम से इसका फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें पब्लिक गुड्स कैरियर स्कीम को लागू करने के लिए द पंजाब गुड्स कैरिज(रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कर्टलाइजेशन) रूल्स 2017 बना दिए गए हैं। लुधियाना की आरटीए सेक्रेटरी ने आदेश मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि इन रूल्स को सख्ती से लागू करवाया जाएगा।

अपनी मर्जी के किराए से माल ढो सकेंगे

इस नोटिफिकेशन के बाद राज्य में ट्रक, टैंपो, कैंटर व ट्रैक्टर ट्रॉली का ऐसा कोई संगठन यानि यूनियन नहीं बनाई जा सकती, जो माल भेजने या ले जाने वाले की आजादी को बाधित करता हो। काेई भी ऑपरेटर या परमिट होल्डर किसी दूसरे को ऐसे संगठन का मेंबर बनने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकता। कोई भी ऑपरेटर या परमिट होल्डर अपनी मर्जी के किराए पर पंजाब के भीतर किसी भी शहर, कस्बे या लोकल एरिया से माल भेज व ले जा सकता है। अगर कोई रोकने की कोशिश करता है तो ऐसे में माल भेजने या ले जाने वाला नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत कर सकता है। वहीं, इसके बारे में वो एसडीएम को शिकायत कर सकते हैं। एसडीएम जांच के बाद परमिट इश्यू करने वाली अथॉरिटी को रोकने वालों के परमिट कैंसिल करने की सिफारिश करेंगे।

शोषण किया तो किराया तय करेगी सरकार

नोटिफिकेशन में ये भी साफ कर दिया है कि अगर परमिट होल्डर के हाथों माल भेजने वालों का शोषण होता है तो फिर सरकार न्यूनतम से अधिकतम किराया भी तय कर सकती है। ये किराया प्रति किलोमीटर के हिसाब से तय होगा। ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि परमिट होल्डरों के बीच किसी तरह का गलत कंपीटिशन न हो।

नए-पुराने सभी परमिट होल्डरों पर रूल्स लागू

सरकार ने नोटिफिकेशन में साफ कर दिया है कि यह रूल्स पहले जारी हो चुके और आगे जारी होने वाले सभी परमिट होल्डरों पर लागू होंगे। अगर कोई परमिट होल्डर इन रूल्स को नहीं मानता तो संबंधित अथॉरिटी राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजेगी। जिसके आधार पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

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