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रणजीत सागर झील व ग्रीन बेल्ट कंजर्वेशन रिजर्व, संरक्षित होंगे जीव

पंजाब, हिमाचल-जेएंडके के 4608 एकड़ में फैले एरिया में जंगली जीवों का शिकार रुकेगा, टूरिज्म बढ़ेगा

bhaskar news | Last Modified - Nov 11, 2017, 05:22 AM IST

  • रणजीत सागर झील व ग्रीन बेल्ट कंजर्वेशन रिजर्व, संरक्षित होंगे जीव
    पठानकोट.पंजाब सरकार ने रणजीत सागर बांध परियोजना की झील और ग्रीन बेल्ट बफर जोन को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया है। पंजाब, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर की 4608 एकड़ क्षेत्र में फैले डैम क्षेत्र में अब जंगली जीवों को संरक्षित किया जा सकेगा तथा टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
    फाॅरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बांध की झील तथा ग्रीन बेल्ट कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल होगी। झील और ग्रीन बेल्ट में पंजाब के हिस्से के अलावा उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर, पूर्व में हिमाचल, दक्षिण में धार ब्लाक के गांव तथा जेएंडके का आरएसडी थीन गांव का करीब 4608 एकड़ एरिया शामिल होगा। रिजर्व एरिया में थड़ा उपरला, टिक्का फंगोता, टिक्का सलवाल, बाड़ सुढाल, धारकलां, टिक्का फागली भमलादा, नलोह, फागली पंचायतों की जमीनें भी शामिल होंगी।
    रिजर्व होने से खूबसूरत एरिया इंटरनेट पर भी देख सकते हैं
    जंगलात विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आरएसडी के आस-पास कंजर्वेशन रिजर्व घोषित होने से यह खूबसूरत एरिया इंटरनेट पर आ गया है और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ग्रीन बेल्ट में मौजूद लैपर्ड, सांभर, हागडियर, बार्किंग डियर, जैकाल, मंगूज जैसे जीवों को सुरक्षा मिलेगी जिससे उनमें बढ़ोत्तरी होगी। झील में प्रवासी पक्षियों की संख्या में भी इजाफा होगा। अब जंगली जीवों का शिकार भी रोका जा सकेगा।
    ईको टूरिज्म प्रोजेक्ट
    लेक एरिया में ईको टूरिज्म बढ़ाने के लिए जंगलात विभाग ने 20 लाख खर्च कर ईको टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू किया है। धार रेस्ट हाउस से जंगलात एरिया होते हुए झील तक नेचर ट्रैक तथा पहाड़ी पर वाच टावर बनाया गया है। जहां से धौलाधार पहाड़ी रेंज और पूरी झील का नजारा देखा जा सकता है। बर्ड वाचिंग स्पॉट भी बनेंगे तथा झील में बोटिंग भी शुरू की जाएगी। गाइड भी रखे गए हैं। वाइल्ड लाइफ पठानकोट के डीएफओ राजेश महाजन ने कहा, सरकार द्वारा कंजर्वेशन रिजर्व का नोटिफिकेशन होने के बाद आरएसडी प्रशासन को लिखा है कि एरिया की डिमार्केशन कर हैंडओवर किया जाए ताकि वहां प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकें। संरक्षण के लिए विलेज फारेस्ट कमेटियों का गठन किया जाएगा
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