मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटियों-बोर्ड के शुल्कों पर जताई आपत्ति

Ludhiana News - लुधियाना| सूबे के अनएडेड कॉलेजों के सामने आने वाली समस्याओं के फैसले लेने के लिए मंगलवार को जॉइंट एक्शन कमेटी (जैक)...

Dec 04, 2019, 08:26 AM IST
लुधियाना| सूबे के अनएडेड कॉलेजों के सामने आने वाली समस्याओं के फैसले लेने के लिए मंगलवार को जॉइंट एक्शन कमेटी (जैक) की मीटिंग हुई। जॉइंट एक्शन कमेटी (जैक) के अध्यक्ष अश्वनी सेखड़ी, पंजाब अनएडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस एसोसिएशन (पुटिया) के अध्यक्ष डॉ. गुरमीत सिंह धालीवाल, पुक्का के अध्यक्ष डॉ. अंशु कटारिया, नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन अध्यक्ष चरणजीत सिंह वालिया, बीएड एसोसिएशन के अध्यक्ष जगजीत सिंह, राजिंदर धनोआ (पॉलिटेक्निक एसोसिएशन), निर्मल सिंह, ईटीटी फेडरेशन, जैसनिक सिंह कक्कड़, बीएड एसोसिएशन (पंजाब यूनिवर्सिटी), सतविंदर सिंह संधू, बीएड एसोसिएशन (जीएनडीयू युनिवर्सिटी), शिमांशु गुप्ता, आईटीआई एसोसिएशन, विपिन शर्मा, कन्फेडरेशन ऑफ़ अनएडेड कॉलेजेज एसोसिएशन और सुखमंदर सिंह, पंजाब अनएडेड डिग्री कॉलेज एसोसिएशन (पुडका) शामिल हैं।

अनएडेड कॉलेजों को वित्तीय संकट से अस्थायी राहत देने के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी सरकारी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटियों और बोर्ड से अनएडेड कॉलेजों के विभिन्न चार्जेस को हटाने के अनुरोध के साथ सरकार से संपर्क करेगी।

फीस लेट जमा करने पर भारी ब्याज लगाना गलत

अंशु कटारिया ने कहा कि वर्ष 2016-17 (आंशिक), 2017-18 और 2018-19 के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप (पीएमएस) 1200 करोड़ से अधिक लंबित है। इसके अलावा 2019-20 की स्कॉलरशिप 400-500 करोड़ रुपए लंबित होने की संभावना है। इस कारण कॉलेज संबद्धता शुल्क, पंजीकरण शुल्क, स्टूडेंट्स से संबंधित धन, निरंतरता शुल्क, परीक्षा शुल्क और अन्य यूनिवर्सिटी/बोर्ड शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं। चरणजीत सिंह वालिया ने कहा कि सरकार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के वितरण से पहले ऐसी अलग-अलग फीसें नही ले सकती। गुरमीत सिंह धालीवाल ने कहा कि कई यूनिवर्सिटियां और बोर्ड कॉलेजों द्वारा अपनी फीस लेट जमा करने पर भारी ब्याज लगाते हैं, लेकिन जब सरकार कोई भी जुर्माना-ब्याज अदा नहीं करती तो सरकारी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी-बोर्ड कैसे अनएडेड कॉलेजों से जुर्माना-ब्याज चार्ज कर सकते हैं।

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