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यूनियन कैबिनेट की ओर से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर हर ड्यूटी से मिली राहत

2 वर्ष पहले
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टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सपोर्ट पर हर तरह की ड्यूटी खत्म करने को यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे पंजाब भर के एक हजार के करीब टेक्सटाइल और कपड़ा एक्सपोटर्स को तीन फीसदी तक फायदा मिल पाएगा। इस मंजूरी से अब ऐसे टैक्स जो जीएसटी में भी कवर नहीं हो पाते थे, उनका भी रिफंड कारोबारियों को मिल पाएगा। कैबिनेट के इस फैसले से जहां घरेलू एक्सपोर्टर्स ग्लोबल मार्केट कंपीटिशन में अब बेहतर ढंग से उतर पाएंगे और वहीं इस इंडस्ट्री में अब रोजगार के विकल्प भी तेजी से बढेंग़े। फिलहाल ये बेनिफिट्स पूरी गारमेंट इंडस्ट्री की बजाय केवल एक्सपोर्टर्स को ही मिल पाएंगे। गौर हो कि टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री को ये राहत देने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से बीते जनवरी महीने से ताना बाना तैयार किया जा रहा था और अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल भी काफी लंबे समय से इस राहत के लिए प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार से ये मांग कर रहा था।

टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सपोर्टर्स को हर तरह का रिफंड होगा वापस
कैबिनेट की इस मंजूरी से अब टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सपोर्टर्स को अब हर तरह के टैक्स जिनका पहले कोई रिफंड नहीं मिल रहा था, वो अब मिल पाएगा। मतलब ये कि अब कॉटन उगाने से लेकर गारमेंट को तैयार कर एक्सपोर्ट करने तक कपड़े पर लगने वाले हर तरह के टैक्स पर रिफंड कारोबारियों को मिल पाएगा। जैसे पहले पेट्रोल डीजल और बिजली के इस्तेमाल पर लगने वाले टैक्स का कोई रिफंड कारोबारियों को नहीं मिल रहा था, वो इनपुट अब उन्हें मिल पाएगा। पेट्रोल डीजल, बिजली के अलावा ये रिफंड एक्सपोर्टर्स को टोल टैक्स, ट्रांसपोर्ट टैक्स और करीब पांच छह अन्य तरह के टैक्स में रिफंड मिल पाएगा।

ये बड़ा फैसला है। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल इस पर काम कर रही थी और हम कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के धन्यवादी है। करीब एक साल से लगातार एक्सपोर्ट में कमी आ रही थी पर बड़ा फायदा पंजाब के एक्सपोर्टर्स को अब मिलेगा और एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी भी होगी। -नरिंदर चुघ, मेंबर, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल।

एक्सपोर्टर्स के लिए ये बड़ी राहत की बात है। जीएसटी के बावजूद एक्सपोर्टर्स कई तरह के टैक्स दे रहे थे, जिसका रिफंड नहीं मिलता था। टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री इंटरनेशनल मार्केट में कठिन दौर में है। इस राहत से एक्सपोर्टर कंपीटिशन कर पाएंगे। -अजीत लाकड़ा, एमडी सुपरफाइन निटर्स प्राइवेट लिमिटेड।

ये बेनिफिट्स हमें पहले भी मिल रहे थे पर केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 से बंद कर दिए थे। हम पिछले दो साल से सरकार को दोबारा ये बेनीफिट देने को लिख रहे थे और अब केंद्र को ये भी ये अहसास हो गया कि इस तरह से एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं हो पाएगा, इसलिए अब ये राहत दी गई है। -हरीश दुआ, प्रधान, निटवियर एंड अपैरल एक्सपोर्टर एसोसिएशन।

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