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पॉलिसी में रोड सेफ्टी के नियम तय फिर भी ट्रैफिक पुलिस निगम पर डाल रही जिम्मेदारी

Ludhiana News - स्मार्ट सिटी में शामिल महानगर में इन दिनों झंडेनुमा एडवरटाजिंग पोल जगह जगह देखे जा सकते हैं। शहर के पाॅश एरिया से...

Bhaskar News Network

Jun 14, 2019, 08:20 AM IST
Ludhiana News - road safety rules are laid down in the policy but the responsibility of putting on traffic police corporation
स्मार्ट सिटी में शामिल महानगर में इन दिनों झंडेनुमा एडवरटाजिंग पोल जगह जगह देखे जा सकते हैं। शहर के पाॅश एरिया से आम इलाकों तक। रोड सेफ्टी को लेकर खतरा बने इन फ्लैग पोल का पंजाब की एडवरटाइजमेंट पॉलिसी में जिक्र तक नहीं है और ट्रैफिक डिपार्टमेंट सोया हुआ है। नगर निगम पर सारी जिम्मेदार डालकर ट्रैफिक पुलिस के अफसर बच रहे हैं। इसी तरह से पावरकॉम भी अंधेरे में है। उसे भी नहीं पता कि एडवरटाइजमेंट रेगुलेटरी कमेटी में उसकी क्या भूमिका है।

हैरानीजनक है कि रोड सेफ्टी और पब्लिक सुरक्षा से जुड़े इस दोनों विभागों के सीनियर अफसरों को एआरसी और एडवरटाइजिंग पॉलिसी के बारे में सही जानकारी ही नहीं है। इससे साफ है कि एआरसी के नाम पर नगर निगम फ्रॉड कर रहा है। इसमें शामिल कई विभागों को सही जानकारी ही नहीं और उनसे सही-गलत सहमति ले ली गई है। गौर हो कि 8 मेंबरी एआरसी का सर्वेसर्वा नगर निगम कमिश्नर होता है और एडवरटाइजमेंट पॉलिसी लागू कराने व उल्लंघन रोकने का जिम्मा निगम पर ही है, लेकिन लगता है कि किसी ‘ऊपरी दबाव’ में विज्ञापन के नाम पर पब्लिक सुरक्षा से खिलवाड़ का ठेका दे दिया गया है। बैठक में शामिल होने वाले सब इंस्पेक्टर जगजीत सिंह का कहना है कि दिशा सूचक बोर्ड लगाए जाने के बारे में चर्चा हुई, और उसके लिए लोकेशंस बताने को कहा गया था। उधर, एडीसीपी ट्रैिफक तरुण रतन से बात की गई तो विज्ञापन का नाम सुनते ही वह गेंद नगर निगम कमिश्नर के पाले में डालने लगे। जब उन्हें रोड सेफ्टी के हवाले से विज्ञापन पोल के बारे में बताया गया तो उन्होंने रिपोर्टर से ही फ्लैग पोल-यूनीपोल की सूची की मांगी। बोले- यदि उन्हें शहर में यहां-वहां लगने जा रहे नए यूनीपोल की सूची सौंपी जाए तो वह इसकी जांच करवा सकते हैं। गौर हो कि विज्ञापन पॉलिसी में रोड सेफ्टी पर सबसे ज्यादा फोकस है, लेकिन, ट्रैफिक व्यवस्था व सड़क सुरक्षा यकीनी बनाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को रोड सेफ्टी के नियमों की जानकारी ही नहीं। क्या ऐसा संभव है? यही नहीं, इंडियन रोड कांग्रेस (आईआरसी) की गाइडलाइन में भी विज्ञापनों के बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके मुताबिक कोई भी विज्ञापन या एडवरटाइजिंग डिवाइस चौक, क्रांसिंग, इंटरसेक्शन, ब्रिज के 50 से 100 मीटर से कम दूरी पर नहीं लगाया जा सकता है। आईआरसी के नियम पूरे देश में लागू होते हैं, सिवाय लुधियाना के। क्रेडिट जाना चाहिए नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस को। इसलिए तो चौराहों, टी-प्वाइंट्स, रेड लाइट्स के करीब ही झंडेनुमा एडवरटाइजिंग पोल लगा दिए गए हैं। इनपर चमचमा रहे विज्ञापन कभी भी वाहन चालकों का ध्यान भटका सकते हैं।

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ट्रैफिक व्यवस्था और रोड यूजर्स के लिए खतरा बने झंडेनुमा विज्ञापन पोल पुलिस काे दिखाई नहीं दे रहे, पॉलिसी में चौराहों, क्रॉसिंग-कट, ब्रिज के आसपास मनाही, लेकिन ऐसी जगहों पर सबसे ज्यादा लगाए


नगर निगम ने सिर्फ नाम के लिए बनाई एडवरटाइजिंग रेगुलेटरी कमेटी; ट्रैफिक और पावरकॉम के मेंबर्स को कुछ भी स्पष्ट नहीं पता, दोनों विभागों के सबसे सीनियर अफसरों को एआरसी और पॉलिसी की जानकारी ही नहीं

पावरकॉम भी अंधेरे में, बिजली की 11000 वोल्ट की लाइनों के नीचे लगा दिए यूनीपोल

ट्रैफिक पुलिस की तरह पावरकॉम भी अंधेरे में है। बिजली की 11000 वोल्ट की लाइनों के नीचे कई जगहों पर झंडेनुमा विज्ञापन पोल (फ्लैग पोल) और यूनीपोल लगा दिए गए हैं, लेकिन पब्लिक सुरक्षा के इस खिलावाड़ पर विभाग अनजान बना बैठा है। वहीं, एडवरटाइजिंग रेगुलेटरी कमेटी(एआरसी) में शामिल पावरकॉम के एसडीओ तरसेम ने बताया कि उन्हें एक मीटिंग में बुलाया गया था, लेकिन ये नहीं बताया कि उन्हें करना क्या है।

पीएसपीसीएल का ये रोल: एआरसी में पीएसपीसीएल काे शामिल करने का मकसद होता है कि हाईवोल्टेज लाइनों के नीचे या आसपास यूनीपोल या किसी अन्य तरह का कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जानमाल को खतरा हो सकता है। इसलिए बतौर एआरसी मेंबर एडीओ ने लोकेशनों को जांचना होता है। यह देखना होता है कि यूनीपोल बिजली की तारों के नीचे नहीं है या फिर अंडरग्राउंड तारों के उपर तो नहीं आ रहे हैं। सराभा नगर के एक पब्लिक पार्क के बाहर लाइन से छह यूनीपोल लगा दिए गए हैं। उनमें चार 11 केवी की लाइनों के ठीक नीचे लगा दिए गए हैं।


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