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राज्य के अंदर व्यापार करने पर अभी ई-वे बिल से राहत

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 01, 2018, 02:45 AM IST

दो राज्यों के बीच 50 हजार रुपए या इससे ज्यादा मूल्य के माल के परिवहन को लेकर 1 फरवरी से देश में इंटर-स्टेट ई-वे बिल लागू...
दो राज्यों के बीच 50 हजार रुपए या इससे ज्यादा मूल्य के माल के परिवहन को लेकर 1 फरवरी से देश में इंटर-स्टेट ई-वे बिल लागू होगी। राज्य के भीतर अभी ई-वे बिल व्यवस्था लागू नहीं होगी।

ई-वे बिल पर भ्रांतियों को दूर करने के लिए आबकारी एवं कर विभाग ने प्रश्नोत्तरी जारी की है। इसके अनुसार यदि आम आदमी किसी दुकान से 50 हजार या इससे अधिक मूल्य का सामान खरीदता है तो वह दुकानदार से बिल ले सकता है। इसके अलावा वह स्वयं एनआईसी सिस्टम पर जाकर नागरिक के रूप में ई-वे बिल के लिए पंजीकृत करा कर लॉगआन करा इसे जनरेट करा सकता है। अगर वह वाहन से माल ले जा रहा है तो बिल के पार्ट बी में वाहन की जानकारी देनी होगी।

यह भी जानिए

बिल गलत होने की सूरत में उसे 24 घंटे के भीतर निरस्त करना होगा।

50 हजार से अधिक के माल को परिवहन करने वाले को ही ई-वे बिल जनरेट करना होगा।

जो जीएसटी सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं वह भी पोर्टल पर पंजीकृत हो कर ई-वे बिल जनरेट कर सकता है।

ई-वे बिल सिस्टम में रजिस्टर्ड होना जरुरी

ई-वे बिल से पहले क्या जरुरी है

इस सिस्टम में रजिस्टर्ड होना जरुरी है। टैक्स इनवायस, बिक्री बिल, डिलिवरी चालान व वाहन की जानकारी देनी होगी।

ई-वे बिल किस तरह जनरेट होगा

वेब सिस्टम, बल्क अपलोड सुविधा, एसएमएस, एंड्राइड एप, साइट टू साइट इंट्रीगेशन सिस्टम, माल व सेवा कर सुविधा प्रोवाइडर व्यवस्था।

ई-वे बिल में क्या करना होगा

ई-वे बिल के पार्ट बी में वाहन की जानकारी दर्ज करनी होगी।

सिस्टम में लॉगइन करने पर अलग-अलग संदेश आएं तो क्या करना होगा

गलत यूजर नेम या पासवर्ड के चलते अगर एकाउंट ब्लाक का संदेश आए तो थोड़ी देर बाद उपयोग करें। मोबाइल पर ओटीपी ना आए तो मेल पर ओटीपी चेक कर सकते हैं।

क्या ई-वे बिल संशोधित हो सकता है

ई-वे बिल के पार्ट ए में कोई बदलाव नहीं हो सकता। पार्ट बी को ही अपडेट कर वाहन की जानकारी दे सकते हैं।

इस संबंधी डीईटी गोयल ने बताया कि ई-वे बिल अभी राज्य के अंदर शुरू नहीं हुए परंतु एक राज्य से दूसरे राज्य में 50 हजार या इससे अधिक कीमत के माल को भेजने या मंगवाने पर 1 फरवरी, 2018 से ई-वे बिल लागू होगी।

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Web Title: राज्य के अंदर व्यापार करने पर अभी ई-वे बिल से राहत
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

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