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टीबी के मरीजों को 500 रुपए महीना मिलेंगे

टीबी के मरीजों को उपचार के दौरान राहत देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर जल्द इनको 500 रुपए महीने की आर्थिक...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 01, 2018, 02:50 AM IST

टीबी के मरीजों को उपचार के दौरान राहत देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर जल्द इनको 500 रुपए महीने की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि टीबी मरीज के बैंक खाते में आएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने सेहत विभाग से टीबी के मरीजों का आंकड़ा मांगा है। इस संबंधी बुधवार को सेहत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पंजाब में लगभग 40 हजार लोग टीबी की बीमारी से पीड़ित हैं, जिनका ब्योरा सेहत विभाग द्वारा केंद्र सरकार को भेज दिया गया है।

बता दें कि टीबी मरीजों के लिए अंत्योदय स्कीम के तहत केंद्र सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि टीबी की एमडीआर कैटेगरी के मरीजों को स्मार्ट कार्ड बनाकर फूड सप्लाई विभाग द्वारा हरेक माह आटा, दाल व अन्य राशन मुफ्त में दिया जाएगा। वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। टीबी की बीमारी के नि:शुल्क उपचार से लेकर मरीज को घर से लेकर अस्पताल आन जाने तक का खर्च देना और फिर टीबी की फस्ट कैटेगरी वाले मरीजों को राशन देने के बाद अब टीबी के हरेक मरीज को 500 रुपए नकद देने की यह योजना से केंद्र सरकार ने शुरू की है।

बैंक खाते में आएगी सहायता राशि, मोगा जिले में हैं टीबी के 700 मरीज

डॉ. इंद्रबीर सिंह गिल के अनुसार इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में टीबी मरीजों को केंद्र सरकार की ओर से 500 रुपए प्रति माह राहत राशि के तौर पर दिए जाएंगे। उक्त राहत राशि मरीज को टीबी के उपचार के दौरान ही मिलेगी तथा उपचार के बाद टीबी की बीमारी ठीक होने पर यह पैसे उक्त मरीज को आने बंद हो जाएंगे। छह से लेकर आठ माह तक होने वाले टीबी के उपचार दौरान ही मरीजों को उनके बैंक खाते में रुपए ट्रांस्फर किए जाएंगे। जिला टीबी सेंटर से मिली जानकारी अनुसार जिले में इस समय करीब 1300 लोग टीबी की बीमारी से पीड़ित हैं और करीब 700 लोग इस समय टीबी की बीमारी का सरकारी उपचार ले रहें हैं।

मोगा टीबी सेंटर के इंचार्ज बोले- मरीजों का डाटा भेज चुके हैं

टीबी सेंटर मोगा के इंचार्ज डॉ. इंदरवीर सिंह गिल का कहना है कि जिले में कुल 700 मरीज इस समय टीबी का सरकारी अस्पतालों में उपचार करा रहे हैं। उक्त प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद इसका नोटीफिकेशन राज्य सेहत विभाग के पास आएगा, जिसके बाद जिला सिविल सर्जन में इस नोटिफिकेशन की कापी आ जाएगी।

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