बड्डीज प्रोग्राम के तहत मोरांवाली स्कूल में अलग-अलग गतिविधियां अायाेजित

Moga News - कार्यक्रम के विजेता छात्रों काे सम्मानित करते हुए प्रिंसिपल वरिन्दर सलहोतरा व अन्य। भास्कर न्यूज|फरीदकोट ...

Bhaskar News Network

Jul 14, 2019, 08:15 AM IST
Moga News - various activities are organized in moranwali school under buddy39s program
कार्यक्रम के विजेता छात्रों काे सम्मानित करते हुए प्रिंसिपल वरिन्दर सलहोतरा व अन्य।

भास्कर न्यूज|फरीदकोट

पंजाब सरकार द्वारा चलाए जा रहे बड्डीज कार्यक्रम के तहत सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोरांवाली में स्कूल नोडल अधिकारी डाॅ. दविंदर सैफी के नेतृत्व में विभिन्न गतिविधियों के तहत छात्राें को नशों के दुष्प्रभाव की जानकारी देकर नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर गीत, कविता, लेख, भाषण, पोस्टर मेकिंग, स्लोगन, स्क्रैप बुक बनाने जैसी गतिविधियां छात्रों से करवाई गई। इस दौरान छात्रों ने अपनी कला प्रस्तुति द्वारा नशामुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया। इन मुकाबलों की जजमेंट राजीव गक्खड़, साधु सिंह, जसविंदर कौर ने की। प्रिंसिपल वरिंदर सलोहतरा ने कहा हरेक छात्र बड्डीज कार्यक्रम के तहत जहां खुद नशे से दूर रहेगा, वहीं अपने दोस्तों और पहचान वाले लोगों को नशे का प्रयोग करने से रोकेगा। डाॅ. दविंदर सैफी ने एसटीएफ द्वारा तैयार कार्य योजना की जानकारी देते हुए बताया कि छात्रों को निरंतर नशे से दूर रखने के ऐसे प्रयास जारी रहेंगे। इस मौके पर परमिंदर सिंह, इन्द्रजीत सिंह, परमिंदर कौर, परमजीत कौर, बसंत सिंह, खुशवीर सिंह, सुरजीत कौर, अमनप्रीत कौर, प्रदीप कौर, जगदीश कौर, जसबीर सिंह स्टाफ मेंबर उपस्थित थे।

लाेक अदालताें में आपसी सहमति से निपटे 353 केस

लोक अदालत में केसों की सुनवाई करते हुए जज।

भास्कर न्यूज|मोगा

आम जनता की सहूलियत के लिए शनिवार काे माेगा, निहालसिंह वाला अाैर बाघापुराना में राष्ट्रीय लाेक अदालतें लगीं। चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट एवं जिला कानूनी सेवाएं अथाॅरिटी के सचिव बगीचा सिंह ने बताया कि इन अदालताें में कुल 10 बेंच स्थापित किए गए, जिनमें कुल 2157 केस रखे गए। इनमें से आपसी सहमति से 353 केसों का निपटारा किया गया, जिनमें 7.30 कराेड़ रुपए की सेटलमेंट हुई। अदालताें में सीआरपीसी की धारा 320 के तहत राजीनामा होने योग्य फौजदारी मामले, चेक बाउंस, बैंक की रिकवरी, पति-प|ी विवाद, पारिवारिक झगड़े, जमीन-जायदाद विवाद, बिजली व पानी बिल, वेतन व भत्तों संबंधी के अलावा कर्मचारियों की सेवा, माल विभाग, मोटर वाहन कानून के तहत एमएसीटी, किराया व अन्य दीवानी केस लगाए गए थे। अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर को लगेगी।

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