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काम किसी को दें पर वाहन वही चलने देंगे जो मान्य होंगे

प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं की लिफ्टिंग का काम आढ़तियों को दिए जाने की संभावनाओं के बाद ट्रांसपोर्टरों ने भी कड़ा...

Danik Bhaskar | Apr 02, 2018, 02:50 AM IST
प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं की लिफ्टिंग का काम आढ़तियों को दिए जाने की संभावनाओं के बाद ट्रांसपोर्टरों ने भी कड़ा रूख अपना लिया है। नवांशहर ट्रक ऑपरेटर यूनियन के प्रधान सेठ जगजीत सिंह लाली और बंगा ट्रक ऑपरेटर सोसायटी के प्रधान गुरिंदर सिंह ने कहा कि सरकार काम किसी को भी दे लेकिन ट्रक ऑपरेटर लिफ्टिंग के लिए वाहन वही चलने देंगे जो ट्रांसपोर्ट विभाग ने नियमों के तहत पास किए।

उन्होंने कहा कि सरकार सोचती है कि ट्रालियों से लिफ्टिंग करवा लेंगे लेकिन सरकार को यह नहीं पता कि ट्रालियों सिर्फ पर्सनल यूज के लिए हैं न कि लोडिंग के लिए कमर्शियल परमिट वाला वाहन है। ट्रक मालिक 6 टायर वाले ट्रक का एक साल में 7500 रुपए रोड टैक्स देते हैं जबकि 10 टायर वाले ट्रक का 16 हजार रुपए रोड टैक्स दिया जाता है। जगजीत सिंह लाली ने कहा कि टैक्स लेने के लिए ट्रक ऑपरेटर और काम ट्रैक्टरों से करवाना जायज नहीं है क्योंकि रोड एंड ट्रांसपोर्ट नियमों के अनुसार कोई भी वाहन सरकार को रोड टैक्स व अन्य फीस जमा करवाए बगैर कमर्शियल कार्यों में लिप्त नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कैप्टन सरकार जब तक अपनी पॉलिसी में बदलाव नहीं करती, ट्रक ऑपरेटर तब तक टेंडर नहीं डालेंगे। लाली और गुरिंदर सिंह का यह बयान सरकार के उस बयान के बाद आया, जिसमें लिफ्टिंग का काम आढ़तियों को दिए जाने की बात कही गई है।

बता दें कि लिफ्टिंग के काम को लेकर शनिवार को मार्कफेड के एमडी अर्शदीप सिंह थिंद ने जिला खुराक एवं सिविल सप्लाई के अधिकारियों और एसएसपी से मुलाकात के दौरान कहा था कि अगर लिफ्टिंग के टेंडर कोई नहीं डालता तो प्रशासन ढुलाई का काम आढ़तियों या शैलर मालिकों को भी सौंप सकता है।