प्रापर्टी टैक्स के लिए सील की दुकान तो मालिक ने सात साल का बकाया 65 हजार जमा करवाया

Nawashahar News - भास्कर संवाददाता | बंगा सिटी प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करवाने वालों पर नगर कौंसिल बंगा ने सख्ती शुरू कर दी है।...

Bhaskar News Network

Apr 17, 2019, 08:30 AM IST
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भास्कर संवाददाता | बंगा सिटी

प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करवाने वालों पर नगर कौंसिल बंगा ने सख्ती शुरू कर दी है। बार-बार नोटिस के बावजूद प्रापर्टी टैक्स जमा न करवाने पर मंगलवार को कौंसिल ने गढ़शंकर रोड पर एक दुकान को सील कर दिया। कौंसिल के ईओ राजीव ओबराय की अगुवाई में टीम द्वारा दुकान को सील किए जाने के कुछ घंटों बाद ही दुकान के मालिक ने पिछले सात साल का बकाया प्रापर्टी टैक्स 65 हजार रुपए जमा करवा दिया। जिसके बाद दुकान को खुलवा दिया गया।

ईओ राजीव ओबराय ने बताया कि गढ़शंकर रोड स्थित एक दुकान के मालिक को प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने या फिर जमा करवाए गए प्रापर्टी टैक्स की रसीदें दिखाने को लेकर पहले पत्र निकाला गया था। इसके बार रिमाइंडर भेजे गए और नोटिस भी निकाले गए लेकिन बार-बार नोटिस भेजने के बावजूद जब टैक्स जमा नहीं करवाया गया तो दुकान सील कर दी गई। उन्होंने बताया कि पिछले साल टैक्स न भरने की जानकारी मिलने वाले आठ लोगों को नोटिस निकाला गया था, जिनमें से अधिकतर ने टैक्स जमा करवा दिया है जबकि एक ने एक दिन की मोहलत ली है। उन्होंने बताया कि प्रापर्टी टैक्स संबंधी सर्वे करवाया जा रहा है और जो लोग प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करवा रहे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बंगा कौंसिल के ईओ प्रापर्टी टैक्स जमा न करवाने पर एक दुकान को सील करते हुए, टैक्स जमा होने के बाद दुकान को खोला गया।

बजट लक्ष्य के करीब पहुंची कौंसिल

बंगा नगर कौंसिल ने 2018-19 के बजट में प्रापर्टी टैक्स से 55 लाख की आमदन का अनुमान रखा था, जबकि कुल आमदन 52 लाख के आसपास हुई है। ईओ राजीव ओबराय ने बताया कि अभी कौंसिल को उम्मीद है कि पांच-छह लाख रुपए प्रापर्टी टैक्स के बकाया के रूप में इस साल और मिल सकते हैं। उन्होंने लोगों से प्रापर्टी टैक्स समय पर जमा करवाने की अपील की है।

लोगों को खुद कौंसिल ऑफिस में जमा करवाना होता है प्रापर्टी टैक्स

प्रार्प्टी टैक्स एक सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, जिसका कौंसिल की ओर से कोई बिल नहीं भेजा जाता। प्रापर्टी टैक्स लोगों को खुद ही कौंसिल दफ्तर में पहुंचकर जमा करवाना होता है लेकिन नगर कौंसिल इस मामले में शक होने पर किसी को भी नोटिस भेज सकती है। ऐसे में नगर कौंसिल की हद में रहते लोगों को नोटिस आने से पहले ही बिना जुर्माना व ब्याज के प्रापर्टी टैक्स जमा करवाना चाहिए।

नवांशहर नगर कौंसिल का बजट बिजली विभाग ने सुधारा

नवांशहर नगर कौंसिल ने वर्ष 2018-19 के बजट में प्रापर्टी टैक्स के अंतर्गत दो करोड़ रुपए एकत्रित करने का लक्ष्य रखा था। कौंसिल ने अपने लक्ष्य से अधिक प्राप्ति हासिल की, जिसकी मुख्य वजह नगर कौंसिल और बिजली विभाग के बीच प्रापर्टी टैक्स को लेकर चल रहे विवाद का सुलझना है। नगर कौंसिल नवांशहर के पास पिछले साल के दौरान बिजली विभाग की ओर से 80 लाख रुपए प्रापर्टी टैक्स के रूप में जमा करवाए गए हैं, जिससे नगर कौंसिल अपने इस लक्ष्य को पाने में सफल हुई है।

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