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सुपर स्मार्ट स्कूल नीति किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे : कुलदीप सिंह
गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन के पंजाब प्रधान सुखविंदर सिंह चाहल, महासचिव कुलदीप सिंह दौड़का व जिला सचिव विक्रमजीत सिंह राहों ने संयुक्त रूप से बताया कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को खत्म करने के लिए पंजाब की कांग्रेस सरकार और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी सुपर स्मार्ट स्कूल नीति को लेकर आए हैं, उसे किसी कीमत पर भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने चुनाव मैनिफेस्टो द्वारा प्रदेश की जीडीपी का 6 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा के विकास और वृद्धि के लिए खर्च करने का वायदा किया था, परन्तु बजट में शिक्षा पर पहले ही किए जा रहे खर्च के लिए 2 फीसदी हिस्सा ही रखा गया है। शिक्षा के विकास और वृद्धि की बजाय स्कूलों को बंद करने के मंसूबे सुपर स्मार्ट स्कूल नीति लागू कर किए जा रहे हैं। सरकार पहले 800 स्कूलों को बंद करने की नीति लेकर आई, जिसका सख्त विरोध होने पर सरकार को वह नीति वापस लेनी पड़ी। अब सरकार सुपर स्मार्ट स्कूलों की दीवार में अनगिनत प्राइमरी स्कूलों को बंद करना चाहती है। सरकार ऐसा कर शिक्षा अधिकार कानून की सरेआम अवहेलना करने जा रही है, जिसके अनुसार प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी को उसके घर से एक किलोमीटर के घेरे में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यदि हर प्राइमरी स्कूल को कक्षा अनुसार अध्यापक और मिडिल, हाई और सेकेंडरी स्कूलों को विषय अनुसार अध्यापक, विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित बनाने का समान मुहैया करवाया जाए, शिक्षा में नए-नए तजुर्बे बंद किए जाएं तो पंजाब के सभी स्कूल सुपर स्मार्ट स्कूल होंगे। नेताओं ने सरकार को चेतावनी देते कहा कि तुरंत इस नए तजुर्बे को बंद किया जाए नहीं तो संगठन संघर्ष करने को मजबूर होगी।