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~24 करोड़ के प्रोजेक्ट के तहत 16 करोड़ ही जारी विभाग भी किस्तों में पूरा करवा रहा निर्माण कार्य

Nawashahar News - डीएसी(डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स) का निर्माणकार्य चार साल पहले पूर्व अकाली सरकार की ओर से शुरू...

Feb 15, 2020, 08:20 AM IST
Nawanshahr News - under the rs 24 crore project only 16 crore released department is also completing the construction work in installments

डीएसी(डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स) का निर्माणकार्य चार साल पहले पूर्व अकाली सरकार की ओर से शुरू करवाया गया था, इसके बावजूद डीएसी का काम भी 60 फीसदी तक आकर धीमी गति पर आ गया है। हालात यह हैं कि करीब 24 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के तहत बन रहे इस प्रोजेक्ट के तहत तीन सालों में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सिर्फ 11 करोड़ रुपए ही जारी किए हैं। जबकि अब तक कुल साढ़े 16 करोड़ रुपए ही जारी किए गए हैं। प्रोजेक्ट का हाल यह है कि जैसे-तैसे कर के प्रशासन द्वारा इस कॉम्प्लेक्स के सिविल विंग का काम तो पूरा करवा दिया गया है, मगर पुलिस विंग का काम अभी अधूरा ही है। पुलिस विंग का काम अधूरा होने की वजह से प्रशासन व सरकार की किरकिरी हो रही है। जिससे बचने के लिए प्रशासन की तरफ से बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। जिसके तहत प्रशासन की तरफ से पुलिस विंग में निचली दो मंजिलों का काम पूरी किया जा रहा है। ताकि सरकार व प्रशासन किरकिरी से बच सकें।

जिले में अलग-अलग जगह चल रहे हैं पुलिस अधिकारियों के दफ्तर, लोग हो रहे परेशान


डीएसी में पुलिस ब्लॉक का काम पूरा न होने की वजह से लागों को विभिन्न पुलिस अधिकारियों के दफ्तर ढंूढने के लिए लोगों का कई बार पूरा दिन ही खराब हो जाता है। डीएसपी सिटी का दफ्तर चंडीगढ़ रोड़ पर सरकारी स्कूल के पास, डीएसपी क्राईम अगेंस्ट प्राप्रटी का दफ्तर एसएसपी रेजीडेंस के पास, डीएसपी क्राईम अगेंस्ट महिला का दफ्तर सदर थाना में, ट्रैफिक पुलिस व विजीलेंस विभाग के डीएसपी का दफ्तर स्वास्थ्य विभाग की इमारतों में, पीसीआर पुलिस का दफ्तर एसएसपी दफ्तर के सामने पंचायती विभाग की इमारत में, ईओ विंग का स्टाफ सदर थाने में चल रहे हैं।

ज्यूडीशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बनाए जाएंगे 11 कोर्ट रूम, वर्तमान में चल रहीं 11 अदालतें

निर्माणाधीन ज्यूडीशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स की इमारत का काम फंड के अभाव के कारण 60 फीसद तक आकर रुक गया है। करीब 61 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के तहत सरकार ने 34 करोड़ जारी किए हैं। प्रोजेक्ट के अनुसार यहां 11 कोर्ट रूम बनाए जाने हैं। यहां मौजूदा समय डीसी कॉम्प्लेक्स के पास 11 अदालतें चल रही हैं, यहां करीब 250 वकीलों के लिए लगभग 100 चैंबर हैं। प्रोजेक्ट का नींव पत्थर 10 दिसंबर 2016 को रखा गया था। जबकि इस प्रोजेक्ट पर काम 3 अगस्त 2017 को ही जमीनी स्तर पर शुरू हो पाया था।


पुलिस विंग की निचली दो मंजिलों का काम पूरा करवाया जा रहा

लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन जसवीर सिंह का कहना है कि सरकार द्वारा डीएसी के लिए करीब पौने 2 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। जिसके तहत विभाग द्वारा पुलिस विंग की निचली दो मंजिलों का काम पूरा करवाया जा रहा है। बाकी काम अगले फंड जारी होने पर शुरू करवा दिए जाएंगे। कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए सरकार ने 5 करोड़ जारी किए हैं। काम में तेजी लाई जा रही है।

पुलिस अधिकारियों के पास दफ्तर के लिए इमारतों की कमी

जिले के अधिक्तर पुलिस अधिकारियों को सही से बैठने के लिए एक दफ्तर तक नहीं मिला है। हालांकि जिला मुक्यालय में बकायदा एक एसएसपी दफ्तर मौजूद है। मगर हालात यह हैं कि यहां एसपी स्तर के अधिकारियों को दफ्तर तो मिले हैं, मगर उनसे संबंधित स्टाफ के बैठने तक के लिए जगह नहीं है। जैसे तैसे पुलिस विभाग की तरफ से एडजस्टमेंट करके काम चलाया जा रहा है। मगर डीएसपी स्तर के अधिकारियों के लिए तो एसएसपी दफ्तर में भी सही से जगह नहीं मिल पा रही है। कारण यह है कि जो इमारत बनाई गई थी वह बहुत पहले बनी थी। जबकि क्राईम ग्राफ बढ़ने या कहें जिले में जैसे-जैसे खाली पद भरते गए तो अधिकारियों के लिए दफ्तर के लिए जगह ही नहीं बची। हालात यह हैं कि डीएसपी स्तर के दफ्तर अभी भी निजी इमारतों में चल रहे हैं। या फिर किन्हीं थानों में उनके दफ्तर एडजस्ट किए गए हैं। कुल मिलाकर बात यह सामने आती है कि जिला मुख्यालय में डीएसी में एडमिन ब्लाक के साथ-साथ पुलिस ब्लाक का काम पूरा होना चाहिए था जो अभी भी अधूरा है।

फंड की कमी कारण काम धीमी गति से

साल 2016 में शिरोमणी अकाली दल की सरकार के दौरान यहां शहीद भगत सिंह चौक के पास पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की तरफ से डीएसी का नींव पत्थर रखा गया था, जबकि अब कांग्रेस सरकार के भी ढाई साल से ऊपर का समय बीत चुका है, मगर अब भी इमारत का काम अधूरा चल रहा है। हालात यह हैं कि पूरे प्रोजेक्ट में से एडमिन ब्लॉक का काम पूरा करके वहां पर अलग-अलग विभागों को दफ्तर दिए गए हैं। मगर, फंड की कमी की वजह से फिलहाल पुलिस विंग का काम अधूरा ही पड़ा है। सरकार द्वारा अभी तक 16 करोड़ रुपए ही जारी किए गए हैं, जबकि प्रोजेक्ट करीब 24 करोड़ रुपए का है।

कोर्ट कांप्लेक्स का काम भी 60% तक पहुंच कर धीमी गति में आया, 61 करोड़ में से 34 करोड़ ही मिले

डीएसी का पुलिस विंग जिसका काम फंड के अभाव के कारण अभी भी अधर में लटका है। (दाएं) निर्माणाधीन ज्यूडीशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स का काम अधर में लटका हुआ।

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