सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपल से मांगी खाली पदाें की सूची

Pathankot News - शिक्षा विभाग की ओर से जिले के प्राइमरी स्कूलों में सरप्लस किए गए 150 अध्यापकों को एडजस्ट करने का एक और मौका दिया...

Bhaskar News Network

Sep 16, 2019, 08:25 AM IST
Pathankot News - list of vacant posts sought from the principal of secondary schools
शिक्षा विभाग की ओर से जिले के प्राइमरी स्कूलों में सरप्लस किए गए 150 अध्यापकों को एडजस्ट करने का एक और मौका दिया जाएगा। इसके लिए डिपार्टमेंट की ओर से सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में खाली पदों की प्रिंसिपल से लिस्ट मंगवाई गई है। अभी 35 सरप्लस अध्यापकों का तबादला उनके पसंदीदा स्टेशन पर किया गया है।

शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि जिले में सरप्लस टीचर थे और पिछले तीन सालों से किसी ने भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब जब एजूकेशन सेक्रेटरी ने पिछले दिनों बुलाई बैठक में जिले में अध्यापकों की पोस्ट और उपलब्धता के बारे में जानकारी हासिल की तो सारा मामला सामने आया। इसके बाद रेशनेलाइजेशन पॉलिसी के तहत शिक्षा विभाग प्राइमरी स्कूलों के 150 शिक्षकों को सरप्लस घोषित कर दिया गया, इनमें ज्यादातर शिक्षा प्रोवाइडर शामिल हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी संजीव गौतम का कहना है कि अभी सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपल से खाली पदों की डिटेल मंगवाई गई है ताकि सरप्लस अध्यापकों को सेकेंडरी में एडजस्ट किया जा सके। यदि सेकेंडरी में कोई पोस्ट नहीं होगी, तो सरप्लस अध्यापकों का तबादला जिले से बाहर होगा। पूछने पर उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रोवाइडरों को पहले सैलरी कम मिलती थी, लेकिन साल 2007 के बाद तो हर साल उन्हें इंक्रीमेंट मिल रहा है।

रेशनेलाइजेशन पॉलिसी के तहत जिले में घोषित किए हैं 150 अध्यापक सरपल्स

प्राइमरी शिक्षा को किया जा रहा तहस नहस : यूनियन

अध्यापक संघर्ष कमेटी के नेताओं रविदत्त, रमन कुमार, उमेश कुमार, रजनीश कुमार, राजेश कुमार, मुनीष कुमार, सोहन लाल, करतार चंद, नरिंद्र सिंह, जगदीश राज, परमवीर सिंह, जेपी सिंह, बावा सिंह, कुलदीप कुमार, विजय कुमार, मीना कुमारी, रजनी देवी ने बताया कि प्राइमरी शिक्षकों का कैडर जिला स्तर का होता है, जिन्हें जिले में ट्रांसफर किया जा सकता है। जबकि हाई और सेकेंडरी शिक्षकों का कैडर प्रदेश स्तर का होने के चलते उन्हें अन्य जिलों में ट्रांसफर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रेशनेलाइजेशन पॉलिसी के तहत शिक्षकों को सरप्लस घोषित कर प्राइमरी शिक्षा को तहस नहस किया जा रहा है। यूनियन नेताओं ने कहा कि रेशनेलाइजेशन पॉलिसी का बायकॉट किया जाएगा और हर स्तर पर प्रदर्शन करेंगे।

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