पीयू अथॉरिटी-दुकानदारों का टेंडर खत्म, अब ई-टेंडरिंग

पंजाबी यूनीवर्सिटी कैंपस में दुकानदारों और अथॉरिटी के बीच शनिवार को टेंडर खत्म होे गया है। इस बार अथॉरिटी ने ई-टेंडरिंग कराने का फैसला किया है। वित्तीय संकट से जूझ रही यूनीवर्सिटी को इनकम होगी। अथॉरिटी के फैसले के विरोध में पीयू कैंपस के दुकानदार आ गए हैं। उनका कहना है कि हमारा यह इनकम का सोर्स है, ई टेडरिंग से हमारे परिवार का क्या होगा।

पीयू कैंपस में 17 दुकानें और 11 कैंटीन हैं। पीयू अथारिटी को दुकानदार हर साल 10 फीसदी बढ़ाकर देते हैं। ऐसे में किसी भी दुकान का एक रेट नहीं था। किसी का 22 तो किसी का 2 हजार था। जब अनुराग वर्मा थे तो उन्होंने ई टेडरिंग के आदेश दिये थे। अधिकारी पिछले एक साल से ई टेडरिंग की फाइल दाबे थे। अथॉरिटी ने पहले 9 महीने के लिए पहले वाले टेंडर बढ़ा दिये थे। फिर तीन महीने के लिए बढ़ा दिये थे। इनका करार खत्म हो रहा है।

दुकानदार मंजीत सिंह ने कहा कि हम 43 साल से काम कर रहे है। प्रत्येक साल 10 फीसदी एक्सट्रा देते है। फिर भी अथॉरिटी ई टेंडरिंग करवा रही है जिसका हम विरोध कर रहे है। उम्र 50 के आसपास हो गई है। 43 साल से यहीं पर हैं। हमारा परिवार इसी पर निर्भर है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। अब हम लोग कोई फैसला लेंगे। रजिस्ट्रार मंजीत सिंह निज्जर ने कहा कि अभी बाहर हंै, सोमवार को वापस आ रहे है। लेकिन दुकानों की अलॉट ई टेंडरिंग के ही जरिए होगी।

भास्कर संवाददाता|पटियाला

पंजाबी यूनीवर्सिटी कैंपस में दुकानदारों और अथॉरिटी के बीच शनिवार को टेंडर खत्म होे गया है। इस बार अथॉरिटी ने ई-टेंडरिंग कराने का फैसला किया है। वित्तीय संकट से जूझ रही यूनीवर्सिटी को इनकम होगी। अथॉरिटी के फैसले के विरोध में पीयू कैंपस के दुकानदार आ गए हैं। उनका कहना है कि हमारा यह इनकम का सोर्स है, ई टेडरिंग से हमारे परिवार का क्या होगा।

पीयू कैंपस में 17 दुकानें और 11 कैंटीन हैं। पीयू अथारिटी को दुकानदार हर साल 10 फीसदी बढ़ाकर देते हैं। ऐसे में किसी भी दुकान का एक रेट नहीं था। किसी का 22 तो किसी का 2 हजार था। जब अनुराग वर्मा थे तो उन्होंने ई टेडरिंग के आदेश दिये थे। अधिकारी पिछले एक साल से ई टेडरिंग की फाइल दाबे थे। अथॉरिटी ने पहले 9 महीने के लिए पहले वाले टेंडर बढ़ा दिये थे। फिर तीन महीने के लिए बढ़ा दिये थे। इनका करार खत्म हो रहा है।

दुकानदार मंजीत सिंह ने कहा कि हम 43 साल से काम कर रहे है। प्रत्येक साल 10 फीसदी एक्सट्रा देते है। फिर भी अथॉरिटी ई टेंडरिंग करवा रही है जिसका हम विरोध कर रहे है। उम्र 50 के आसपास हो गई है। 43 साल से यहीं पर हैं। हमारा परिवार इसी पर निर्भर है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। अब हम लोग कोई फैसला लेंगे। रजिस्ट्रार मंजीत सिंह निज्जर ने कहा कि अभी बाहर हंै, सोमवार को वापस आ रहे है। लेकिन दुकानों की अलॉट ई टेंडरिंग के ही जरिए होगी।