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निगम को किराया दे रहे 317 दुकानदार बनेंगे मालिक

नगर निगम की दुकानों पर करीब 20 सालों से काबिज 317 दुकानदारों के लिए खुशखबरी है। निगम के पहले जनरल हाउस में यह प्रस्ताव...

Bhaskar News Network | Last Modified - Feb 02, 2018, 03:05 AM IST

नगर निगम की दुकानों पर करीब 20 सालों से काबिज 317 दुकानदारों के लिए खुशखबरी है। निगम के पहले जनरल हाउस में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है कि अगर 20 साल से अधिक वाला किरायेदार दुकान खरीदना चाहता है तो उसे सरकारी दर के हिसाब से पैसे लेकर मालिक बना दिया जाए। पटियाला में निगम की प्रॉपर्टी पर कुल 317 दुकानें है। 196 दुकानें रेंट पर जबकि 121 लीज पर हैं। बस स्टैंड के पास रोज गार्डन मार्केट, ढक बाजार, घास मंडी , किले की बैकसाइड, सनौरी अड्डा, लाहौरी गेट समेत शहर के अंदरूनी एरिया में निगम की यह सारी प्रॉपर्टी है। अब निगम को यह फायदा सिर्फ 50 गज तक वाली प्रॉपर्टी वालों को देना है, इसलिए इनकी संख्या सिर्फ 187 है। वार्ड 37 की अकाली कौंसलर रमनप्रीत कौर ने हाउस में सिर्फ 50 गज तक कमर्शियल और 150 गज तक रिहायशी प्रॉपर्टी वालों को ही यह फायदा देने के विरोध में आवाज उठाई। अगर सरकार लोगों को फायदा देना ही चाहती है तो चाहे किसी दुकानदार या रिहायशी मकान के पास कितनी भी प्रॉपर्टी है, उसे मालिकाना हक मिलना चाहिए। कमिश्नर ने रमनप्रीत का प्रस्ताव सरकार को भेजने का वायदा किया।

महिला बहुमत

कहने को पहली बार हाउस में 32 महिलाएं जीत कर आईं। सब मूक दर्शक बनकर बैठी रहीं। सिर्फ 3 महिला कौंसलर जिसमें वार्ड 59 से मीनाक्षी सिंगला, वाॅर्ड 22 से रेखा राणा और अकाली कौंसलर रमनदीप ने अपने वाॅर्ड के मुद्दों पर चर्चा की।

निगम बेच सकेगा 200 गज प्रॉपर्टी

सरकार की योजना के मुताबिक 50 गज के नीचे पंचायत तक को यह अधिकार दिए गए हैं, जबकि 200 गज तक नगर निगम नगर कौैंसिल ही दुकानों को बेच सकेंगे। निगम कौंसिल की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किरायेदार को फिक्स की गई सरकारी दरों के अनुसार भुगतान करना होगा। स्कीम में दी गई शर्तें अनुसार 25 फीसदी भुगतान 30 दिनों में करना होगा, जबकि बाकी सालाना 3 किस्तों में देना होगा। एक शर्त यह भी है कि दुकानों पर किसी तरह का कोई बकाया नहीं होना चाहिए और कोई विवाद भी नहीं होना चाहिए।

एक साथ 32 महिलाएं पर सदन में बोलीं सिर्फ तीन

चर्चा के बाद इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

एफएंडसीसी को 50 लाख रु तक खर्चा पास करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई है।

कमिश्नर के पास इमरजेंसी में सिर्फ 25 हजार रु खर्च करने का अधिकार था। हाउस ने मशीनरी, सिविल मेंटीनेंस के लिए 2 लाख रु खर्च करने की पावर दी।

शहर के 31445 स्ट्रीट लाइट्स प्वाइंट की पुरानी फिटिंग को बेचने की मंजूरी मिली।

निगम ने अतुल जोशी, नरेश दुग्गल की मांग पर 100 की बजाय 200 सफाई सेवक और 50 सीवरमैन रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन ds काम को निजी कंपनी को सौंपने का प्रस्ताव मंजूरी। अकाली कौंसलर रमनदीप की कूड़ा गिराने वालों पर पेनाल्टी बढ़ाने की मांग।

राधा कृष्ण मंदिर के पीछे पार्क और रोज गार्डन को अमरूत योजना के तहत डेवलप करने के प्रस्ताव को मंजूरी। वार्ड 59 कौंसलर मीनाक्षी सिंगला ने मॉडल टाउन के पार्कों को भी इसी तर्ज पर डेवलप करने की मांग की।

नगर निगम के पहले हाउस की कुछ झलकियां

60 कौंसलर, अफसर व मीडिया के चलते सदन छोटा पड़ गया। कई कौंसलरों को राउंड टेबल के पीछे कुर्सियां लगाकर बैठना पड़ा।

नए कौंसलरों को हाउस की मीटिंग का इतना चाव दिखा कि नए कपड़ों में सज-धज कर आए कौंसलर दोपहर 3:45 पर एजेंडे के सभी मदों पर चर्चा खत्म होने के बाद भी लगभग पौने 6 बजे तक सभी कुर्सियों पर डटे रहे।

मेयर के स्वागत को लेकर शहर भर में लगे होर्डिंग्स पर कमिश्नर ने मेयर से खुद आगे आकर समर्थकों को होर्डिंग्स न लगाने की अपील की।

‘अब विपक्ष नहीं, खुद एक दूसरे की बात काटकर न दें मीडिया को मुद्दा’

पटियाला| कांग्रेस ने अपने पहले जनरल हाउस से पहले राजिंदरा जिमखाना क्लब में मिनी हाउस लगाया। इसमें परनीत कौर पहुंची। लंच प्रोग्राम में ज्यादातर पहली बार चुनकर आए कौंसलरों को हाउस में बैठने और बोलने की ट्रेनिंग खुद परनीत कौर और मेयर संजीव बिट्टू ने दी। परनीत कौर ने कौंसलरों से कहा कि अब उनके सामने विपक्ष नहीं है। सभी अपने हैं, ऐसा न हो कि आप खुद ही एक दूसरे की बात काटने लग जाओ। जनरल हाउस में एक दूसरे पर उंगली उठाकर कोई भी कांग्रेसी कौंसलर मीडिया को मुद्दा न दें।

निगम बनाएगा हर वाॅर्ड की बुकलेट|कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैहरा ने बताया कि वह हर वाॅर्ड की बुकलेट तैयार कर रहे हँ। इसमें सभी 60 कौंसलरों से वार्ड की सारी सूचना एकत्र की जाएगी। बुकलेट में वार्ड की जनसंख्या, मोहल्ले, स्लम एरिया, मेन बाजार, स्कूल/कॉलेज, धार्मिक स्थान, सरकारी विभाग, ट्यूबवेल, डंपिंग प्वाइंट, सबसे गंदा व सबसे अच्छा एरिया, पार्कों की संख्या, स्ट्रीट लाइट प्वाइंट्स, सीवरेज ब्लॉकेज एरिया, वाटर लॉगिंग एरिया, अवैध कब्जों की डिटेल, ट्रैफिक लाइट्स, स्ट्रे डॉग्स, सब्जी/फल मंडी, मॉडल एरिया, खाली सरकारी जगह, डोर टूू डोर गारबेज कलेक्शन न होने वाले इलाके, पब्लिक टॉयलेट्स की जानकारी होगी।

हर अफसर को मिले 10-10 वार्ड |हर वार्ड में सफाई से लेकर डेवलपमेंट का जिम्मा अफसरों पर है। कमिश्नर ने एक अफसर को 10-10 वार्ड बांटे हैं। जेई से सुपरिटेंडेंट तक सभी जवाबदेह होंगे। सफाई सेवकों के मोबाइल नंबरों की लिस्ट कौंसलरों को मुहैया होगी। वीआईपी ड्यूटी का अलग गुप्र बनेगा।

...इधर, योगी-मंडोरा भूले सीख, हुई नोक-झोंक

परनीत कौर के मना करने के बाद भी सीनियर डिप्टी मेयर योगिंदर योगी और राजेश मंडोरा के बीच नोक-झोंक हो गई। योगी ने धोबीघाट पर पार्क बनाने का प्रस्ताव दिया तो मंडोरा ने इसका विरोध किया। वार्ड 1 से कौंसलर परनीत और नरेश दुग्गल ने अफसरशाही पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके इलाके में 1500 गज मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। इसको लेकर एरिया इंस्पेक्टर को फोन पर शिकायत की पर सुनवाई नहीं हुई।

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